मध्यप्रदेश में बड़ा प्रशासनिक बदलाव : 40 अफसर होंगे रिटायर, IAS-IPS-IFS तीनों सेवाओं पर असर

2026 मध्यप्रदेश में प्रशासनिक बदलाव का साल साबित होगा। राज्य में अखिल भारतीय सेवा के कुल 40 वरिष्ठ अफसरों का रिटायरमेंट होने जा रहा है। इनमें 13 IAS, 16 IPS और 11 IFS अधिकारी शामिल हैं। यह बदलाव प्रशासनिक और पुलिस व्यवस्था दोनों पर व्यापक असर डाल सकता है।

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दो अपर मुख्य सचिव स्तर की अधिकारी होंगी रिटायर

आईएएस कैडर में अपर मुख्य सचिव (ACS) स्तर की दो अधिकारी, स्मिता भारद्वाज और अलका उपाध्याय सेवानिवृत्त होंगी। इनके अलावा प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव, सचिव आशीष श्रीवास्तव, अरूणा गुप्ता, उर्मिला शुक्ला, सुरेश कुमार, चंद्रशेखर वालिम्बे, रविंद्र कुमार चौधरी और केदार सिंह आदि भी रिटायरमेंट की सूची में शामिल हैं। इनके रिटायर होने से राज्य प्रशासनिक सेवा में नई तैनातियों की संभावना बढ़ जाएगी।

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IPS कैडर में कई बड़े नाम सेवानिवृत्त होंगे

आईपीएस सेवा से 16 वरिष्ठ अधिकारी अगले साल सेवानिवृत्त होंगे। इनमें स्पेशल डीजी संजीव शमी और अजय कुमार शर्मा जैसे दिग्गज अधिकारी शामिल हैं।

इसके अलावा जगदीश डाबर (एसपी बड़वानी), अंशुमान सिंह (आईजी लॉ एंड ऑर्डर), हिमानी खत्रा (आईजी सागर), सविता सोहाने (डीआईजी शहडोल), महेशचंद्र जैन (डीआईजी), संजय तिवारी (आईजी), अरविंद कुमार सक्सेना (आईजी ग्वालियर), शशिकांत शुक्ला (डीआईजी), आशुतोष राय (एडीजी), ए. साई मनोहर (एडीजी इंटेलिजेंस), मिथलेश शुक्ला (आईजी नर्मदापुरम) और सोनाली मित्रा (डीजी) भी इस सूची में हैं।

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वन विभाग में भी होगा नेतृत्व परिवर्तन

आईएफएस (वन सेवा) के 11 अधिकारी भी 2026 में सेवानिवृत्त होंगे। इनमें वन बल प्रमुख विजय कुमार अंबाड़े, पीसीसीएफ रेनू सिंह, सीसीएफ राजेश कुमार राय, पीसीसीएफ पुरुषोत्तम धीमान, पीसीसीएफ असित गोपाल, सीसीएफ बृजेंद्र झा, वन संरक्षक आलोक पाठक, डीएफओ नरेश कुमार दोहरे, डीएफओ हेमंत कुमार रायकवार और सचिव वन विभाग अतुल मिश्रा शामिल हैं। वन विभाग में इन वरिष्ठ अधिकारियों के सेवानिवृत्त होने के बाद नेतृत्व में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।

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नई नियुक्तियों और प्रमोशन का रास्ता खुलेगा

इन 40 अधिकारियों के रिटायरमेंट के साथ ही मध्यप्रदेश में नई नियुक्तियों, प्रमोशन और पदस्थापना का दौर शुरू होगा। प्रशासनिक सेवा से लेकर पुलिस और वन विभाग तक नई पीढ़ी के अफसरों को जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। यह बदलाव राज्य की प्रशासनिक दिशा और नीतिगत फैसलों पर भी असर डालेगा।