चुनाव से पहले 31 विभागों पर होने वाले खर्च पर लगी रोक हटी, जानिए इस महीने किस विभाग को कितनी राशि मिली

BHOPAL. लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज हैं। 18वीं लोकसभा के लिए अप्रैल-मई में चुनाव हो सकते हैं। चुनाव आयोग मार्च के पहले सप्ताह में इलेक्शन की तारीखों का ऐलान कर सकता है। 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को समाप्त होने वाला है। पिछला लोकसभा चुनाव अप्रैल-मई 2019 में हुआ था। वहीं मध्यप्रदेश सरकार ( CM Mohan Yadav ) ने लोकसभा चुनाव से पहले होने वाले खर्च के बैरियर ( MP Government decision ) को हटा दिया है। राज्य सरकार ( MP Government ) ने 120 योजनाओं के क्रियान्वयन में होने वाले खर्च पर लगी रोक को हटा दिया है। ये योजनाएं 31 विभागों की हैं। इनमें अब वित्त विभाग की तय नीति के हिसाब से राशि खर्च की जा सकेगी।

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31 मार्च तक खर्च होंगे 30 हजार करोड़ 

अब मध्यप्रदेश ( MP Government ) की 26 हवाई पट्टियों के विस्तार का काम शुरू हो सकेगा। सरकार के 14 बड़े विभाग इस महीने में करीब 7300 करोड़ से ज्यादा खर्च कर सकेंगे। 31 मार्च तक 30 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे। 7300 करोड़ में से लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को 2400 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इस राशि से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास किया जाएगा।  

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सड़कों,नगरीय विकास एवं आवास पर खर्च होंगे इतने करोड़ 

जानकारी के मुताबिक मप्र में सड़कों की मरम्मत और नए निर्माण पर ज्यादा फोकस ( MP Government decision ) रहेगा। इसके लिए 2055 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। 1200 करोड़ रुपए 1 मार्च तक खर्च किए जाएंगे। 52 जिलों में भोपाल में बरखेड़ी देव मंदिर परिक्रमा पथ (11 किमी) पर 11 करोड़ रुपए, तरावली मंदिर मां हरसिद्धी पथ निर्माण (2 किमी) पर 2 करोड़ रुपए, रोढिया जाफराबाद सड़क (4 किमी) पर 4 करोड़ रुपए और बम्होरी दमीला जोड़ मार्ग पर 6 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा नगरीय विकास एवं आवास पर 878 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 

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अब जानिए इस महीने किस विभाग को कितनी राशि मिलेगी

              विभाग                                       राशि 

• लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी                2400 करोड़ रुपए 
• नर्मदा घाटी विकास                  1320 करोड़ रुपए 
• लोक निर्माण                           1200 करोड़ रुपए 
• नगरीय विकास एवं आवास        878 करोड़ रुपए 
• जल संसाधन विभाग                 700 करोड़ रुपए 
• पंचायत एवं ग्रामीण विकास       197 करोड़ रुपए 
• जनजातीय                              27 करोड़ रुपए 
• वन                                       80 करोड़ रुपए 
• चिकित्सा शिक्षा                       36 करोड़ रुपए 
• स्कूल शिक्षा                            100 करोड़ रुपए  
• तकनीकी शिक्षा                        52 करोड़ रुपए