खेतों में नहीं, फाइलों में उगेगी फसल! RTI वाले अफसर बेंगलुरु में सीखेंगे प्राकृतिक खेती
Amresh Kushwaha | Updated:
प्राकृतिक खेती
मध्य प्रदेश कृषि विभाग ने प्राकृतिक खेती सीखने अफसरों को बेंगलुरू भेजा है। सूची में कुछ अफसर 12 से 90 दिन में रिटायर हो रहे हैं। जांच, बजट और आरटीआई देखने वाले अफसर भी शामिल हैं।
समझें क्या है पूरा मामला...
- मध्य प्रदेश कृषि विभाग ने अफसरों को बेंगलुरू ट्रेनिंग पर भेज रहा है।
- यह ट्रेनिंग प्राकृतिक खेती और योग-ध्यान से जुड़ी बताई जा रही है।
- सूची में कुछ अफसर सिर्फ 12 से 90 दिन में रिटायर हो रहे हैं।
- जांच और आरटीआई जैसे काम देखने वाले अफसर भी ट्रेनिंग में शामिल हैं।
- इसे लेकर विभाग की मंशा और खर्च पर सवाल उठ रहे हैं।
क्या है पूरी ट्रेनिंग योजना
किस संस्थान ने भेजा प्रस्ताव
किन अफसरों पर उठे सवाल
जांच और सूचना वाले अफसर भी शामिल
सहायक संचालक दुष्यंत कुमार धाकड़ लिटिगेशन यानी कानूनी मामलों का काम देखते हैं। इन तीनों का नाम भी 22 से 24 सितंबर वाले बैच में शामिल है। 25 और 27 सितंबर वाले बैच में स्थापना, आरटीआई (Right To Information) और सूचना का काम देखने वाले अफसरों के नाम भी हैं। इनके अलावा उप संचालक अजय परियानी और सहायक संचालक दिलवर सिंह कौरव भी सूची में शामिल हैं। ये दोनों भी प्रशासनिक और समन्वय से जुड़ा काम देखते हैं।
ट्रेनिंग पर होगा कितना खर्च
पहले भी हुई ऐसी ट्रेनिंग
विभाग का क्या है जवाब
सूची और बयान में दिखा अंतर
आगे क्या होगा असर
यह पूरा मामला अब विभाग की मंशा पर सवाल खड़े कर रहा है। आम लोगों के टैक्स के पैसों से चल रही यह ट्रेनिंग चर्चा का विषय बन गई है। जांच, बजट और आरटीआई जैसे अहम काम देखने वाले अफसरों का ट्रेनिंग पर जाना भी लोगों को अटपटा लग रहा है। आने वाले दिनों में इस पूरे मामले में और खुलासे हो सकते हैं। विभाग को अब सूची को लेकर स्पष्टीकरण भी देना पड़ सकता है।
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