MP में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कलेक्टर की कार्रवाई , इन क्षेत्रों में रजिस्ट्री और नामांतरण पर लगी रोक , कॉलोनाइजर्स को नोटिस

BHOPAL. भोपाल में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कलेक्टर ने एक फिर बड़ा एक्शन लिया है। प्रशासन ने कोलार और हुजूर तहसील की 25 अवैध कॉलोनियों में रजिस्ट्री, नामांतरण पर रोक लगा दी है। साथ ही इन कॉलोनियों को काटने वाले कॉलोनाइजरों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सभी को अनुमति के साथ अपना जवाब 7 जुलाई को दोपहर 3 बजे तक तक कलेक्टर न्यायालय में पेश करना होगा। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। 

बता दें कि इससे पहले कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने छह अवैध कालोनी के कॉलोनाइजरों को नोटिस जारी कर रजिस्ट्री, नामांतरण पर रोक लगा दी थी। इसके बाद यह दूसरी बड़ी कार्रवाई की गई है।

यहां काटी गई अवैध कॉलोनी

कोलार तहसील के कानासैया में बचन सिंह, सरबजीत सिंह, अभिलाष मीना और एमकेडी प्रापर्टी के अनुज साहू द्वारा अवैध कॉलोनी काटी जा रही है। इसके अलावा पिपलिया बेरखेड़ी में मेसर्स कृष्णा बिल्डर के सुनील टिबडेबाल, बाके बिहारी डलवपर्स के अजय अग्रवाल, सुरैया नगर के कन्हैयालाल, पचामा के ललित साहू, अमरावद कला के प्रेमनारायण, शोभापुरा के हिम्मत सिंह, थुआखेड़ा के मेसर्स कृष्णा बिल्डर महेशन मनवानी, चंद्रप्रकाश मारण, मेसर्स स्वप्निल डपलपर्स के गौरव माखिजा, कालापानी के शीतल परिसर के संजय मिश्रा, बांके विहारी और श्रीजी डवलपर्स के अजय अग्रवाल, खंडाबड़ के गुलफाम और कोटरा के रविंद्र वर्मा द्वारा अवैध कालोनी काटी जा रही हैं।

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यहां सबसे अधिक अवैध कॉलोनी

हुजूर तहसील के छावनी पठार में सबसे अधिक अवैध कालोनी विकसित की जा रही हैं। यहां कि चतरसिंह, रामबाबू ठाकुर, योगेश सिंह, रोहित सिह, कमलेश यादव, राकेश सिंह, मनोहर मेहरा को नोटिस दिए गए हैं। जबकि सेवनिया ओमकारा के श्याम प्रधान और कोलुआ खुर्द के नितेश, रोहित द्वारा अवैध कालोनियों काटी जा रही हैं। सभी अवैध कॉलोनाइजरों को नोटिस देकर अनुमति पेश करने के लिए कहा गया है।

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इन क्षेत्रों में 250 अवैध कॉलोनी की गई चिह्नित

बता दें कि एक महीने पहले जिले में कलेक्टर के निर्देश पर हुजूर, बैरसिया, कोलार और बैरागढ़ क्षेत्र की 250 कॉलोनियों को चिह्नित किया गया था। यह कॉलोनी बिना विकास अनुमति, कॉलोनाइजर लाइसेंस, डायवर्जन और टीएंडसीपी की अनुमति के काटी जा रही थी। इन कॉलोनाइजरों से अनुमति पेश करने के लिए कहा गया था लेकिन वह नहीं कर पाए। अब उनको समय दिया गया है। अब ये लोग अनुमति नहीं दिखा पाए तो उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए प्रशासन कॉलोनियों का अधिग्रहण करेगा।

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