BHOPAL. मध्य प्रदेश सरकार ने नया मिड साइज जेट खरीदी की तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। जिसे लेकर प्रदेश की मुख्य सचिव वीरा राणा के साथ बैठक हो चुकी है। इसमें 2 कंपनियों ने रुचि दिखाई है। अब मुख्यमंत्री मोहन यादव की कैबिनेट में जल्द ही इस पर फैसला भी लिया जाएगा। अनुमान है कि प्रदेश सरकार जल्द ही नए विमान की खरीदी कर लेगी।
250 करोड़ विमान की कीमत
जानकारी के अनुसार मोहन यादव की सरकार में जिस नए विमान की खरीदारी करने का प्रस्ताव सामने आया है। जिसकी कीमत करीब 250 करोड़ हो सकती है। इसमें 2 पायलटों के साथ ही 8 से 10 लोगों के एक साथ बैठने की व्यवस्था रहेगी। चेयर फोल्डिंग सिस्टम की व्यवस्था भी इसमें रहेगी और एक छोटे किचन की जगह भी दी गई है। यह नया जेट हाईटेक सुविधाओं से लैस होगा। इसकी रफ्तार भी पहले वाले विमान से तेज होगी। यह महज 35 से 40 मिनट में ही भोपाल से दिल्ली पहुंचा देगा।
एयरक्राफ्ट को बेचने के लिए ईओआई के प्रस्ताव मांगे
वहीं नए विमान की खरीदी के साथ ही राज्य सरकार के ग्वालियर में हादसे का शिकार एयरक्राफ्ट को बेचने के लिए ऑफसेट प्राइज भी जून के महीने में ही तय किया जा रहा है। यह एयरक्राफ्ट 4 साल पहले दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। इसके लिए विमानन विभाग ने 13 जून तक विमानन कंपनियों से ईओआई के प्रस्ताव मांगे हैं। प्रस्ताव 14 जून को ओपन होंगे, और इसके बाद एयरक्राफ्ट बेचने की कम से कम कीमत तय हो जाएगी।
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14 जून को ओपन होंगे प्रस्ताव
विमानन विभाग ने एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रेस्ट (EOI) के लिए शुरू की गई प्रक्रिया के अंतर्गत राज्य सरकार के डैमेज एयर क्राफ्ट एसकेए बी-200 जीटी, वीटी एमपीक्यू के लिए तकनीकी और वित्तीय प्रस्ताव मांगे हैं। विभाग की ओर से 24 मई को इसके लिए प्रस्ताव ऑफर करते हुए 13 जून तक इसके लिए इच्छुक कंपनियों से प्रस्ताव देने के लिए कहा है। इसके बाद 14 जून को दोपहर 3 बजे इन प्रस्तावों को ओपन किया जाएगा। वेल्युएशन में जो प्रस्तावित कीमतें आएंगी वही इसकी आफसेट प्राइज होंगी और इसके बाद इसे बेचने के टेंडर जारी किए जाएंगे। इसे आफसेट प्राइज से कम कीमत में नहीं बेचा जाएगा। विमानन विभाग ने इच्छुक कंपनियों से कहा है कि वे डैमेज एयरक्राफ्ट की कीमत का प्रस्ताव देने के साथ इसके बारे में अन्य जानकारी देंगे।
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4 साल पहले हुआ था हादसा
दरअसल, यह एयर क्राफ्ट ग्वालियर में 6 मई 2021 को लैंडिंग के दौरान दुर्घटना का शिकार हो गया था, और तब से वहीं उसी रूप में खड़ा है। सरकार ने ईओआई की इच्छुक कंपनियों से एयर क्राफ्ट के स्ट्रक्चरल मैकेनिकल और हवाई कंपोनेंट्स के बारे में भी जानकारी चाही है। विभाग ने कहा है कि कंसल्टिंग फर्म्स के पास एयरक्राफ्ट एप्रेजल का स्पेशिफिक एक्सपीरियंस होने के साथ, एक्सीडेंट इंवेस्टिगेशन, एविएशन इन्श्योरेंस होना चाहिए। फर्म्स का एविएशन की वर्किंग में मजबूत परफार्मेंस होना चाहिए। इसके लिए एक माह की टाइम लाइन दी जाएगी।
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