MP Budget 2024 : वित्त मंत्री ने पेश किया 3.65 लाख करोड़ का बजट, पुलिस विभाग में होंगी 7500 भर्तियां

मध्य प्रदेश विधानसभा में सीएम डॉ. मोहन यादव की सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। प्रदेश का वित्त विभाग संभाल रहे डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा सदन में ये बजट प्रस्तुत किया। पिछले साल की तुलना में 2024-25 के लिए बजट राशि में 16 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। इस बार 3 लाख 65 करोड़ रुपए से अधिक का बजट है। सरकार ने हेल्थ और उर्जा सेक्टर पर जोर दिया है।

• एमपी का कुल बजट 3 लाख 65 हजार 67 करोड़ रुपए का है
  
• इस बार केंद्र सरकार से 3800 करोड़ रुपए की राशि अतिरिक्त मिली
• विधायकों को ई-ऑफिस बनाने के लिए 5 लाख रुपए दिए जाएंगे
  
• गरीब कैदी वित्तीय सहायता योजना शुरू होगी
• अटल कृषि योजना के तहत 11,065 करोड़ की सब्सिडी का प्रावधान
  
• लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के लिए 10 हजार 279 करोड़ का प्रावधान
  
• सिंचाई परियोजनाओं के लिए 13 हजार 596 करोड़ का प्रावधान
  
• पेंशन योजनाओं के लिए 4421 करोड़ रुपए प्रस्तावित
  
• 2028 में सिंहस्थ के लिए 500 करोड़ रुपए की राशि
  
• छात्रों को स्कॉलरशिप के लिए 563 करोड़ रुपए की राशि
  
• पीएम सिंचाई योजना के लिए 300 करोड़ रुपए
  
• सिंहस्थ के लिए उज्जैन आने वाले सभी मार्ग फोर और आठ लेन के होंगे
  
• शिक्षा क्षेत्र के लिए वर्ष 2024-25 में रुपए 52 हजार 682 करोड़ का प्रावधान
  
• अनुसूचित जनजाति वर्ग को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए अनुसूचित जनजाति उपयोजना अंतर्गत वर्ष
• 2024-25 के लिए 40 हजार 804 करोड़ रुपए का प्रावधान

पूरा बजट देखने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें

MP budget2024.pdf

बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि सरकार में रिकॉर्ड सड़क निर्माण का कार्य हुआ है। उर्जा क्षेत्र के लिए 19 हजार 406 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ओंकारेश्वर में 100 मेगावट का सोलर प्लांट बनेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि विकास हमारी सरकार का लक्ष्य है। इस दौरान बजट के बीच विपक्ष ने नर्सिंग घोटाले को विधानसभा में खूब हंगामा किया।



एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में आए बजट को लेकर कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार का आज का बजट जनता से विश्वासघात वाला बजट है। चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की जनता और मतदाताओं से जो प्रमुख वादे किए थे, वह सारे वादे वित्त मंत्री के बजट भाषण से ग़ायब दिखाई दिए। प्रदेश के किसानों, नारी शक्ति, नौजवानों और सभी वर्गों से किए गए चुनावी वादों को बजट में कोई स्थान नहीं दिया गया।



इस बजट में रामपथ और कृष्ण पथ का विकास होगा। बजट में संस्कृति विभाग के लिये 1 हजार 81 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है, जो वर्ष 2023-24 के व्यय से ढाई गुना ज्यादा है। वहीं प्रदेश में 11 करोड़ पर्यटकों का आगमन हुआ, जोकि एक कीर्तिमान है। साथ ही प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों तक हवाई सुविधा को और अधिक सुलभ बनाने हेतु पीएम श्री हेली एवं वायु पर्यटन सेवा प्रारंभ की गई है।



मोहन सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन के लिए 500 करोड़ के बजट का प्रावधान किया है। वहीं सिंचाई योजनाओं के लिए 300 करोड़ के बजट का प्रावधान किया है। साथ ही पीएम ई बस योजना के तहत 6 शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलेगी। जिनमें भोपाल इंदौर ग्वालियर जबलपुर उज्जैन, सागर शामिल है।

सिंहस्थ के लिए उज्जैन आने वाले सभी मार्ग 4 लेन अथवा 8 लेन किया जाएगा। इसके साथ ही ऊर्जा के लिए 19 हजार 000 करोड़, सिंचाई के लिए 13 हजार 596 करोड़, केन बेतवा लिंक परियोजना और पार्वती चंबल परियोजना के लिए भी प्रावधान किया जाएगा। वहीं मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए डिंडोरी में श्री अन्न्न अनुसंधान केंद्र खुलेगा। साथ ही दूध उत्पादन बोनस के लिए 150 करोड़ का प्रावधान किया गया।

मध्य प्रदेश में आगामी 5 वर्षों में एक्सप्रेस में नेटवर्क के माध्यम से 299 किलोमीटर का अटल प्रगति पथ, 900 किलोमीटर का नर्मदा प्रगति पथ, 676 किलोमीटर के विंध्य एक्सप्रेस-वे, 450 किलोमीटर का मालवा निर्माण विकास पथ, 330 किलोमीटर का बुंदेलखंड विकास पथ एवं 746 किलोमीटर का मध्य भारत विकास पथ के कार्य प्रस्तावित है।

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि इसी साल तीन नए मेडिकल कॉलेज खुले जाएंगे। ये मेडिकल कॉलेज मंदसौर, नीमच और सिवनी में शुरू किए जाएंगे। वहीं, संस्कृति विभाग का बजट सरकार ने बढ़ा दिया है। इस बार 1 हजार 81 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य विभाग में 46,000 नए पद सृजित किए गए हैं। अब मध्य प्रदेश में 14 मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं। सरकार की आय भी लगातार बढ़ रही है।

लाड़ली बहना योजना के लिए 18984 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। फसल बीमा के लिए दो हजार करोड़ रुपए का प्रावधान है। साथ ही एमपी में 22 नए आईटीआई इस साल खोले जाएंगे। शिक्षा के लिए इस बजट में 22,600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

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