MP Budget 2025: 4 लाख 21 हजार 32 करोड़ के बजट में किसे क्या मिला जानें

मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में मुख्यमंत्री मोहन यादव सरकार का बजट पेश किया। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राज्य का कुल बजट 4 लाख 21 हजार 32 करोड़ रुपए का रखा गया है। इस बजट में महिलाओं, किसानों और युवाओं के लिए कई अहम घोषणाएं की गई हैं। खास बात यह है कि सरकार ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया है। यह मोहन यादव सरकार का दूसरा बजट है।

मध्य प्रदेश सरकार ने 1.27 करोड़ लाड़ली बहनों के लिए 18 हजार 669 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। साथ ही लाड़ली बहना योजना को केंद्र की तीन योजनाओं से भी जोड़ा जाएगा। जिसमें अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना से जोड़ा जाएगा।



प्रमुख घोषणाएं

• आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण: 350 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है।
• आंगनबाड़ी सेवाओं: 3,729 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
• श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता, छात्राओं को साइकिल, मुख्यमंत्री स्कूटी योजना: 26,797 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
• लाड़ली बहनों को अटल पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा।

39 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित कर उसमें3 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। आईआईटी इंदौर के सहयोग से उज्जैन में डीप-टेक रिसर्च एंड डिस्कवरी कैंपस की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा, अगले 5 सालों में हर संभाग में आईआईटी स्तर का म.प्र. इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की शुरुआत की जाएगी। इसके अलावा, पीएम ऊषा परियोजना में 8 यूनिवर्सिटी और 27 कॉलेजों में इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 565 करोड़ के कार्य हो रहे हैं।

• 3 लाख युवाओं को नौकरियां देने का लक्ष्य
• आईआईटी स्तर के संस्थानों की स्थापना
• डिजिटल यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय
• कौशल विकास कार्यक्रम
• खेल स्टेडियम और टर्फ का निर्माण

• नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स के तहत 183 करोड़ रुपए का प्रावधान।
• कृषि उपभोक्ताओं के बिजली बिल में राहत जारी रहेगी, जिसके लिए 19 हजार करोड़ रुपए निर्धारित।
• प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब तक 2 करोड़ 42 लाख किसानों को 2,955 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया।
• 2025-26 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 2 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान।
• किसान प्रोत्साहन योजना के लिए 5 हजार 230 करोड़ रुपए का आवंटन।
• धान उपार्जन बोनस के लिए 850 करोड़ रुपए निर्धारित।

बजट में शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। 2 हजार 983 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा संचालित करने के लिए 14 ट्रेड्स की शुरुआत की जाएगी। इसके अलावा, सीएम राइज योजना के लिए 3 हजार 68 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बड़ी घोषणा की है कि एमबीबीएस की 400 सीटें बढ़ाई जाएंगी। इसके अलावा, 11 नए आयुर्वेदिक कॉलेज भी खुलेंगे।

इसके अलावा, अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए भी आवंटन किया गया है:

• साइकिल प्रदाय योजना: 215 करोड़ रुपए
• पीएम श्री योजना: 430 करोड़ रुपए
• निशुल्क पाठ्यपुस्तक प्रदाय योजना: 124 करोड़ रुपए
• स्कूलों के रख-रखाव: 228 करोड़ रुपए
• एमबीबीएस की 400 सीटें बढ़ाई जाएंगी
• 1 नए आयुर्वेदिक कॉलेज भी खुलेंगे

सरकार ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया है। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल 2025 को DA को संशोधित सरकार करेगी।

• 23 हजार प्राथमिक स्कूल, 6 हजार 800 माध्यमिक स्कूल, 1,हजार 100 हाई स्कूल स्थापित किए जाएंगे।
• 900 उच्चतर माध्यमिक स्कूल, 1 हजार 78 आश्रम और 1 हजार 32 सीनियर छात्रावास बनेंगे।
• कुपोषण मुक्ति आहार अनुदान के तहत 2.20 लाख महिलाओं को 1,500 रुपए मिलेंगे।

• अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के लिए 25 करोड़ रुपए।
• पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 1 हजार 86 करोड़ रुपए।
• गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए विशेष बीमा योजना।
• इसके अलावा विशेष पिछड़ी जातियों के लिए 53 हजार से अधिक आवास और 22 नए छात्रावास बनाए जाएंगे।

यातायात के लिए

• प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत क्षतिग्रस्त पुलों का पुनर्निर्माण किया जाएगा।
• उज्जैन हवाई पट्टी को हवाई अड्डे में परिवर्तित किया जाएगा।
• जल जीवन मिशन के लिए 17 हजार135 करोड़ रुपए का बजट।
• पांच वर्षों में 500 रेलवे ओवरब्रिज और फ्लाईओवर बनाए जाएंगे।
• इस साल 3 हजार 500 किलोमीटर नई सड़क और 70 पुलों के निर्माण का लक्ष्य।

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धार्मिक और सामाजिक योजनाएं

• सिंहस्थ महाकुंभ के लिए 2 हजार करोड़ रुपए का बजट।
• सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान की योजनाओं के लिए 2 लाख 1 हजार 282 करोड़ रुपए का आवंटन।
• कोई नया कर नहीं लगाया गया और किसी भी कर की दर नहीं बढ़ाई गई।
• आंगनबाड़ी सेवाओं के लिए 3 हजार 729 करोड़ रुपए का प्रावधान।
• नारी शक्ति से जुड़ी योजनाओं के लिए 26 हजार 797 करोड़ रुपए का बजट।
• मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के लिए 18 हजार 669 करोड़ रुपए का प्रावधान।
• मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना के लिए 145 करोड़ रुपए का बजट।

पशुपालन और कृषि

• गोशालाओं में पशु आहार सब्सिडी को दोगुना कर 40 रुपए प्रति गोवंश किया गया।
• गो संवर्धन योजना के लिए 505 करोड़ रुपए का प्रावधान।
• कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 58 हजार 257 करोड़ रुपए का बजट, जो पिछले वर्ष से 13 हजार 409 करोड़ रुपए अधिक है।
• किसानों को सहकारी बैंकों से ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए 694 करोड़ रुपए का प्रावधान।

कर्मचारियों और प्रशासनिक सुधार

• यूनिफाइड पेंशन योजना लागू करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन होगा।
• 1 अप्रैल 2025 से सातवें वेतनमान के अनुरूप महंगाई भत्ता संशोधित किया जाएगा।
• वन्य जीवों और मानव संघर्ष रोकने के लिए 3 हजार किलोमीटर सीमा पर फेंसिंग की जाएगी।
• मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा शुरू होगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में किफायती परिवहन मिलेगा।
• वाहन स्क्रैप नीति के तहत नए वाहन खरीदने पर मोटरयान कर में छूट – परिवहन वाहनों के लिए 15% और गैर-परिवहन वाहनों के लिए 25%।

गृह विभाग और सुरक्षा के लिए

• गृह विभाग के लिए 12 हजार 876 करोड़ रुपए का प्रावधान, जो पिछले वर्ष की तुलना में 1 हजार 585 करोड़ रुपए अधिक है।
• जेल अधोसंरचना सुधार के लिए 4 नई जेलों का निर्माण तथा अतिरिक्त बैरकों का निर्माण किया जाएगा।
• जेल विभाग के लिए 794 करोड़ रुपए का बजट।
• पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना लागू होगी, जिसमें पुलिस को नई तकनीक और वाहन सुविधा प्रदान की जाएगी।

राजस्व के लिए सरकार का प्लान

• वर्ष 2047 तक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) को 250 लाख करोड़ रुपए तक ले जाने का लक्ष्य।
• राज्य में वार्षिक आय को 22.33 लाख रुपए तक बढ़ाने की योजना।
• 2024 की तुलना में बजट में 15% की वृद्धि।
• पिछले 22 वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 17 गुना वृद्धि, जो देश में सबसे अधिक है।

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