मंत्रियों और अफसरों के बंगलों को नया रूप देगी मोहन सरकार, खर्च होंगे 55 करोड़

Rohit Sahu | Mar 12, 2025, 08:42 IST

Mp budget (1)

मध्य प्रदेश सरकार ने 19 हजार 207 करोड़ रुपये का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया। इसमें मंत्रियों के बंगलों की साज-सज्जा के लिए 5 करोड़ और अफसरों के बंगलों की मरम्मत के लिए 50 करोड़ का प्रस्ताव किया गया है।

मध्य प्रदेश सरकार ने 2025-26 के लिए 19 हजार 207 करोड़ रुपए का दूसरा अनुपूरक बजट विधानसभा में पेश किया। इस बजट में 7 हजार 889 करोड़ रुपए राजस्व मद (Revenue Item) में और 11 हजार 318 करोड़ रुपए पूंजीगत मद (Capital Expenditure) में रखे गए हैं। बजट में कई योजनाओं के लिए बड़े पैमाने पर राशि आवंटित की गई है, जिसमें बिजली सब्सिडी, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और नर्मदा घाटी परियोजनाएं शामिल हैं। इसी में मंत्रियों और अफसरों के बंगले संवारने के लिए सरकार 55 करोड़ रुपए खर्च करेगी।

बंगलों की मरम्मत के लिए 55 करोड़ बजट

अनुपूरक बजट में से सरकार मंत्रियों के बंगलों की साज-सज्जा के लिए 5 करोड़ रुपए खर्च करेगी। वहीं अफसरों को आवंटित होने वाले एफ-टाइप से उच्च श्रेणी के बंगलों की मरम्मत के लिए सरकार ने 50 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया है। इसके अलावा एफ-टाइप से नीचे के बंगलों की मरम्मत के लिए सरकार 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी।

बिजली सब्सिडी पर भारी खर्च

राज्य सरकार ने सस्ती और मुफ्त बिजली योजनाओं के लिए 4,000 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया है। जिसमें अटल गृह ज्योति योजना के तहत विद्युत मंडल को सहायता के लिए 622.45 करोड़ रुपए। अटल कृषि ज्योति योजना के तहत 1,991.78 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। साथ ही 5 एचपी तक के पंपों और थ्रेशर व एक बत्ती कनेक्शन को मुफ्त बिजली देने के लिए 386 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं।

MSME क्षेत्र के निवेशकों के लिए 1075.80 करोड़

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (GIS) में किए गए वादों को पूरा करने के लिए सरकार ने MSME क्षेत्र के निवेशकों को प्रोत्साहन राशि के लिए 1 हजार 75 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग: 726 करोड़ रुपए
सड़कों की मरम्मत: 800 करोड़ रुपए
ग्रामीण विकास: 805 करोड़ रुपए
पुलों की मरम्मत: 400 करोड़ रुपए

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नर्मदा घाटी विकास और जल संसाधन परियोजनाएं

नर्मदा घाटी विकास परियोजनाओं के लिए: 2 हजार 881 करोड़ रुपए
जल संसाधन विभाग की परियोजनाओं के लिए: 1 हजार करोड़ रुपए
सांवेर माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना: 150 करोड़ रुपए

वन्यजीव संरक्षण के लिए बड़ा बजट

मध्य प्रदेश में 9 टाइगर रिजर्व और 24 से अधिक वन्यजीव अभ्यारण हैं। सरकार ने वन्यजीव पर्यावास के विकास के लिए 6,800 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया है।