एमपी बजट 2026-27: लाड़ली बहनों के लिए बड़ा ऐलान, लाड़ली लक्ष्मी को भी सौगात

MP News. मध्य प्रदेश सरकार ने 2026-27 के बजट में लाड़ली बहनों के लिए बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने इस बजट में सिर्फ लाड़ली बहनों के लिए 23 हजार 882 करोड़ रुपए रखे हैं। ये कई विभागों के बजट से भी ज्यादा है।

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वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि अब तक लाड़ली बहना योजना के तहत 1.25 करोड़ महिलाओं को फायदा मिल रहा है। बता दें कि बजट में लाड़ली लक्ष्मी योजना को लेकर भी बड़ी घोषणाएं की हैं। 

एमपी लाड़ली बहना योजना को 23 हजार 842 करोड़

लाड़ली बहना योजना (Ladli Behna Yojana) मध्य प्रदेश की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। बजट 2026 में इसके लिए 23 हजार 842 करोड़ रुपए का भारी-भरकम प्रावधान रखा गया है।

वित्त मंत्री ने बताया कि नवंबर 2025 से योजना की लाभ राशि में 250 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। अब पात्र महिलाओं को हर महीने 1 हजार 500 रुपए सीधे उनके बैंक खातों में भेजे जा रहे हैं।

इसके अलावा, जून 2023 से लेकर फरवरी 2026 तक इस योजना की 33 किश्तें नियमित रूप से भेजी जा चुकी हैं।

वर्तमान में करीब 1.25 करोड़ महिलाएं इस योजना के तहत पंजीकृत हैं और इसका लाभ उठा रही हैं।

आगे की योजना में सरकार इन महिलाओं को सिर्फ नकद सहायता नहीं देगी, बल्कि उन्हें कौशल विकास और स्वरोजगार कार्यक्रमों से जोड़कर आत्मनिर्भर भी बनाएगी।

लाड़ली लक्ष्मी योजना 2.0 और शिक्षा पर जोर

बालिकाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए लाड़ली लक्ष्मी योजना (Ladli Laxmi Yojana) के बजट में भी बड़ी बढ़ोतरी की गई है।

1. बजट आवंटन: लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए 1 हजार 800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अब तक 52.29 लाख बालिकाओं को इस योजना का लाभ मिल चुका है।

2. मुफ्त दूध योजना: सरकार ने कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों के लिए टेट्रा पैक दूध (Tetra Pack Milk) उपलब्ध कराने की नई योजना शुरू की है, ताकि बच्चों के पोषण स्तर में सुधार हो सके।

3. छात्रवृत्ति: अब तक 14 लाख 12 हजार छात्राओं को छात्रवृत्ति का लाभ सीधे उनके खातों में दिया जा चुका है।

19 हजार पदों पर भर्ती

महिला और बाल विकास विभाग को मजबूत करने के लिए सरकार ने बुनियादी ढांचे पर ध्यान दिया है। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने बताया कि आंगनवाड़ियों में 19 हजार खाली पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जल्द ही पूरी की जाएगी। इससे न सिर्फ स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के मौके भी मिलेंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 

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