बजट के पिटारे में एमपी के कर्मचारियों के लिए क्या है राहत, नाराजगी दूर करेगी सरकार की तुरुप चाल!

• मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए बजट में 58% डीए बढ़ोतरी का प्रस्ताव।
• जुलाई 2025 से कर्मचारियों को बकाया 3% डीए एरियर का भुगतान मिलेगा।
• कर्मचारियों के वेतन में 500 से 4500 रुपये तक की वृद्धि होने की संभावना।
• सरकार पर 1032 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा डीए भुगतान से।
• कर्मचारियों को राहत देने के लिए सरकार बजट में डीए और वेतन विसंगतियां दूर करने का ऐलान कर सकती है।

BHOPAL. मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। बुधवार को सरकार प्रदेश के लिए बजट पेश करेगी। जहां आम जनता बजट में मिलने वाली राहतों का इंतजार कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारी भी बजट में अपने लिए किए गए प्रावधानों की आस लगाए हैं।

वित्त वर्ष 2026-27 के लिए सरकार के बजट से कर्मचारी वर्ग को अपनी मांग पूरी होने की उम्मीद है। प्रदेश के कर्मचारी केंद्र के समान मंहगाई भत्ता बढ़ाने की मांग तो कर ही रहे हैं, वे बीते आठ माह से बकाया 5 प्रतिशत डीए का बकाया एरियर भी मांग रहे हैं।

ऐसे में बजट सत्र में कर्मचारियों को बकाया डीए के भुगतान से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार कर्मचारियों के लिए बजट के पिटारे से क्या देने जा रही है ये तो राज्य विधानसभा में बुधवार को ही सामने आएगा। फिलहाल कर्मचारियों में बढ़ती नाराजगी को दूर करने के लिए सरकार बजट में डीए के बकाया एरियर के भुगतान की तुरुप चाल चल सकती है।

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मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की संख्या लगभग 6.45 लाख हैं। 18 फरवरी 2026 से डीए यानी मंहगाई भत्ता में 58% की वृद्धि का प्रस्ताव किया गया है। इसके साथ ही बजट में राज्य के सरकारी कर्मचारियों को जुलाई 2025 से बकाया 3 प्रतिशत डीए के भुगतान को हरी झंडी मिलना तय माना जा रहा है।

यानी कर्मचारियों को बकाया 3 प्रतिशत डीए का भुगतान एरियर के रूप में होगा। इससे कर्मचारियों को 8 माह के बकाया डीए का लाभ मिल सकेगा। जबकि फरवरी 2026 से कर्मचारियों को नियमित 58 प्रतिशत डीए मिलने लगेगा।

प्रदेश में क्लास-1, क्लास- 2 में अधिकारी आते हैं वहीं तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में कर्मचारियों की संख्या सबसे अधिक है। प्रदेश में न्यूनतम मूल वेतन 18 हजार से अधिक है।

कर्मचारियों को मिलने वाले डीए यानी डेयरनेस अलाउंस ( मंहगाई भत्ता) का आंकलन करते हैं। प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की संख्या लगभग 6.45 लाख है। इन्हें मूल वेतन पर 55 फीसदी DA दिया जा रहा है। जबकि 3 फीसदी का भुगतान जुलाई 2025 से बकाया है। बकाया 3 फीसदी DA की गणना प्रदेश के सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के औसत मूल वेतन के आधार पर 500 से 4500 रुपए होती है।

सांख्यिकी विभाग के कर्मचारी एवं राज्य कर्मचारी संघ के महामंत्री जितेन्द्र सिंह के अनुसार जुलाई 2025 से बकाया 3 फीसदी डीए के भुगतान से हर कर्मचारी को 500 से 4500 रुपए मासिक का फायदा होगा। यानी उन्हें यह इतनी राशि अधिक मिलेगी। अभी 3 प्रतिशत डीए रोकने से सरकार हर माह 129 करोड़ रुपए बचा रही है। ऐसे में यदि सरकार इस बकाया डीए का भुगतान करती है तो उस पर 1032 करोड़ रुपए का आर्थिक भार आएगा।

सरकारी कर्मचारियों को 18 फरवरी को पेश होने वाले बजट से बड़ी उम्मीदें हैं। कर्मचारियों का कहना है हर बार बजट में उन्हें डीए के रूप में लाभ मिलता रहा है। इस बार भी मंहगाई राहत के रूप में सरकार उन्हें बकाया डीए एरियर के भुगतान का तोहफा देगी। उन्हें सरकार से वेतनमान संबंधी विसंगतियों को दूर करने के अलावा दूसरी आर्थिक समस्याओं और कैशलेस मेडिकल फेसिलिटी का लाभ दिए जाने की भी आस है।

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• कुल DA 58% (55% + 3% बकाया) की वृद्धि होगी।
• एरियर का भुगतान जुलाई 2025 से फरवरी 2026 के 8 माह के लिए होगा।
• 3% बकाया डीए मिलने से कर्मचारियों के वेतन में बढ़ेंगे 500 से 4500 रुपए।
• डीए का एरियर रोकने से प्रदेश सरकार हर माह बचा रही 129 करोड़ से ज्यादा।
• 8 माह के एरियर भुगतान से खजाने पर आएगा 1032 करोड़ का भार