एमपी बजट 2026-27 : युवा, किसान से लेकर लाड़ली बहनों तक जानें किसको क्या मिला

MP Budget 2026 : मध्य प्रदेश सरकार ने अपने तीसरे बजट में महिलाओं, युवाओं और किसानों के लिए कुछ बड़े ऐलान किए हैं। इस बार का बजट 4 लाख 38 हजार 317 करोड़ रुपए का है।

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ाने करीब 1 घंटे 30 मिनट का बजट भाषण दिया और कहा कि ये बजट GYANIIके रूप में है।



इसमें गरीबों, युवाओं, किसानों, महिलाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियलाइजेशन पर खास ध्यान दिया गया है। इन सबके लिए कुल बजट का बड़ा हिस्सा, यानी 3 लाख करोड़ रुपए, रखा गया है।

वित्त मंत्री ने कहा किएमपी का ये पहला रोलिंग बजट है। 2028 में होने वाले सिंहस्थ के लिए 3 हजार 600 करोड़ रुपए का खास प्रावधान किया गया है। वहीं विधायक निधि नहीं बढ़ाने को लेकर विपक्ष ने सदन ने जमकर हंगामा किया है।

• तीन हजार करोड़ रुपए से किसानों को 1 लाख सोलर पंप मिलेंगे।
• मत्स्य उत्पादन के लिए 412 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
• मुख्यमंत्री मजरा-टोला सड़क योजना के लिए 21 हजार 630 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं।
• श्रम विभाग के लिए एक हजार 335 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है।
• सड़कों की मरम्मत के लिए 12 हजार 690 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
• स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 23 हजार 747 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है।
• आयुष्मान योजना के लिए दो हजार 149 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
• सिंहस्थ के आयोजन के लिए तीन हजार 60 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है।
• उधम क्रांति योजना के तहत 16 हजार 451 युवाओं को लोन मिलेगा।
• नारी कल्याण योजनाओं के लिए 1 लाख 27 हजार 555 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
• जनजातीय क्षेत्रों के 11 हजार 277 गांवों के लिए 793 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है।
• जल जीवन मिशन के लिए चार हजार 454 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
• लाड़ली बहना योजना के लिए 23 हजार 882 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है।
• पंचायत और ग्रामीण विकास के लिए 40 हजार 62 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
• प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए छह हजार 850 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है।
• पीएम जनमन योजना के लिए 900 करोड़ रुपए, और जीरामजी के लिए 10 हजार 428 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
• वन और पर्यावरण के लिए छह हजर 151 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है।
• धर्म और संस्कृति के लिए दो हजार 55 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
• मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए 50 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है।
• 7 लाख 95 हजार छात्रों को आर्थिक सहायता दी जाएगी।
• अगले 2 सालों में 33 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं।
• 19 हजार 300 एकड़ जमीन पर इंडस्ट्री-आईटी पार्क का विकास किया जा रहा है।
• मातृ कल्याण योजना के लिए 386 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

राहत की खबर! वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने मध्य प्रदेश की जनता को बड़ी राहत देते हुए साफ कहा कि इस बार के बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा।

जनजातीय विकास के लिए 11 हजार 277 गांवों के लिए 793 करोड़ रुपए का खास प्रावधान किया गया है। बजट भाषण के आखिर में मंत्री ने इसे विकास और जन कल्याण से जुड़ा हुआ बताया।

कुपोषण से निपटने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कक्षा 8वीं तक के बच्चों को टेट्रा पैक में दूध मिलेगा। इससे बच्चों का स्वास्थ्य बेहतर होगा और दूध को सुरक्षित रखने में भी आसानी होगी।

नारी सशक्तिकरण के लिए मोहन सरकार ने अपना खजाना खोल दिया है। बजट में लाड़ली बहना योजना के लिए 23 हजार 882 करोड़ रुपए का बड़ा बजट तय किया गया है।

इस योजना का फायदा अभी 1 करोड़ 25 लाख महिलाएं उठा रही हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार का मुख्य उद्देश्य हर नारी को न्याय देना है। यह रकम महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगी।

मध्य प्रदेश खुद को देश के युवा प्रदेश के रूप में स्थापित करने की दिशा में काम कर रहा है। वित्त मंत्री ने बताया कि 'उद्यम क्रांति योजना' के तहत अब तक 16 हजार 451 युवाओं को लोन दिया जा चुका है।

राज्य में औद्योगिक और आईटी पार्क बनाने के लिए 19 हजार 300 एकड़ जमीन आरक्षित की गई है। पिछले 2 सालों में राज्य को 33 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जो रोजगार के अवसरों के लिए एक बड़ी छलांग साबित होंगे।

बजट में किसानों के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। मध्य प्रदेश में तीन हजार करोड़ रुपए की लागत से एक लाख किसानों को सोलर पंप दिए जाएंगे। यह योजना प्रदेश के सभी जिलों के किसानों के लिए है।

इसके अलावा, सरकार ने किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत राज्य के किसानों को हर साल 12 हजार रुपए देने का भी फैसला किया है।

उज्जैन में 2028 में होने वाले सिंहस्थ महाकुंभ के लिए भी बजट में पैसे का इंतजाम किया गया है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि सिंहस्थ-2028 महाकुंभ के लिए तीन हजार 60 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। इसके तहत सिंहस्थ के लिए जरूरी काम पूरे किए जाएंगे।

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि राज्य में पुलिस विभाग में 22 हजार 500 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अलग-अलग पदों के लिए भर्ती की जा रही है।

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि हमारी सरकार पुलिस कर्मियों और उनके परिवारों को बेहतर सुविधाएं दे रही है। अब तक 11 हजार नए पुलिस आवास बनाए जा चुके हैं। इसके अलावा, 254 थाने, 199 पुलिस चौकी और 24 प्रशासनिक भवन भी बन रहे हैं।

प्रदेश की सभी जेलों में अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा है। 2025-26 में एक हजार और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष बनाने की मंजूरी दी गई है। गरीब बंदी सहायता योजना में प्रदेश को पहला स्थान मिला है।

इसके साथ ही, कानून व्यवस्था और लोक शांति के लिए 2026-27 में 14 हजार 306 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है।

बजट में श्रम विभाग के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। इस विभाग को एक हजार 335 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि इस पैसे का इस्तेमाल श्रमिक कल्याण योजनाओं, रोजगार से जुड़ी सुविधाओं और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने में किया जाएगा। इसका फायदा असंगठित और संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को मिलेगा। मध्य प्रदेश के बजट में पीएम आवास योजना के लिए भी बड़ा ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 7 लाख 32 हजार मकानों का निर्माण हो रहा है। इसमें से 4 लाख मकान मार्च 2026 तक तैयार हो जाएंगे।

पीएम जन-मन आवास योजना में 50 हजार मकान बन रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत 2026-27 में 2 लाख व्यक्तिगत शौचालय और 505 सामुदायिक शौचालय बनाए जाएंगे। पंचायतों को विकास में मदद देने के लिए तीन हजार 736 करोड़ रुपए का अनुदान प्रस्तावित है।

इसके अलावा, ग्रामीण विकास से जुड़ी कई अहम योजनाओं के लिए करोड़ों रुपए के प्रावधान किए गए हैं, जो इस प्रकार है...

• प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 6 हजार 850 करोड़
• विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए 10 हजार 428 करोड़
• प्रधानमंत्री जनमन योजना (आवास) के लिए 900 करोड़
• प्रधानमंत्री जनमन योजना (सड़क) के लिए 603 करोड़
• प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण एवं सहायक योजनाओं के लिए 1 हजार 884 करोड़
• राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए 807 करोड़
• स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के लिए 400 करोड़
• प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 300 करोड़

वित्त मंत्री ने बताया कि प्रदेश में लोक निर्माण से लोक कल्याण की दिशा में लगातार काम हो रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 में दो हजार 190 किलोमीटर सड़क निर्माण और उन्नयन, 992 किलोमीटर सड़क नवीनीकरण और 30 पुलों व रेल्वे ओवर ब्रिज का निर्माण पूरा किया गया है। लगभग 3 हजार करोड़ की लागत से भोपाल में फ्लाई ओवर और दमोह नाका एलिवेटेड कॉरिडोर बने हैं। अब प्रदेश में 111 रेल्वे ओवर ब्रिज, अटेर जैतपुर मार्ग पर चम्बल नदी पर पुल और कई एलिवेटेड कॉरिडोर बन रहे हैं। हाइब्रिड एन्युटी मॉडल से 12 हजार 676 करोड़ की सड़क परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में एक हजार 500 किलोमीटर सड़क निर्माण और सात हजार किलोमीटर नवीनीकरण होगा। मुख्यमंत्री मजरा-टोला सड़क योजना के तहत 30 हजार 900 किलोमीटर सड़क बनाई जाएगी।

क्षतिग्रस्त पुलों का पुनर्निर्माण योजना में एक हजार 766 पुलों का निर्माण होगा। इस योजना के लिए 2026-27 में 900 करोड़ रुपए रखे गए हैं। सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए 2026-27 में 12 हजार 690 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है।

बजट में शिक्षा विभाग को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि प्रदेश में 294 सांदीपनि स्कूल खोले जाएंगे। साथ ही, 15 हजार नए शिक्षकों की भर्ती की जाएगी।

इसके अलावा, छात्रवृत्ति के लिए 986 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। पीएम श्री योजना के लिए 530 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है। ST वर्ग के शैक्षणिक संस्थानों में 4 हजार से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जारी है।



विधानसभा में बजट को पेश करने से पहले वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसमें वित्त मंत्री कहा कि सरकार महंगाई को लेकर गंभीर है। जनता के भरोसे को निभाने के लिए यह बजट पेश किया गया है। मिडिल क्लास को पहले ही राहत दी जा चुकी है, क्योंकि टैक्स स्लैब 7 लाख से बढ़ाकर 12 लाख कर दिया गया है। इसके अलावा, केंद्र सरकार से 50 साल के लिए शून्य ब्याज दर पर लोन मिला है। इससे राज्य के विकास कार्यों को मजबूती मिलेगी।

देवड़ा ने बताया कि यह बजट जीरो बजट की बजाय रोलिंग बजट पर आधारित है। इसे तीन साल के रोडमैप के साथ तैयार किया गया है। इसमें यह साफ बताया गया है कि कौन से काम होंगे और किस दिशा में आगे बढ़ना है।

रोलिंग बजट, जिसे सतत या शाश्वत बजट भी कहते हैं, एक ऐसा वित्तीय प्लान है जो हर समय अपडेट होता रहता है। इसमें जैसे ही एक महीना या तिमाही खत्म होती है, अगले महीने या तिमाही को जोड़ दिया जाता है। इससे बजट की अवधि हमेशा आगे बढ़ती रहती है। पारंपरिक वार्षिक बजट के मुकाबले यह ज्यादा लचीला होता है और मौजूदा बाजार की स्थितियों के हिसाब से तुरंत बदलाव करने की सुविधा देता है। ये खबर भी पढ़िए...

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