एमपी बजट 2027-28: सड़क से उद्योग तक, अब हर खर्च का होगा ग्रीन हिसाब
Ramanand Tiwari | Updated:
एमपी बजट 2027-28
मध्यप्रदेश के 2027-28 बजट में पहली बार पर्यावरण और जलवायु से जुड़े खर्च को अलग पहचान देने की तैयारी है। सरकार विभागवार योजनाओं में ग्रीन खर्च चिन्हित करेगी। इससे विकास योजनाओं के साथ उनके पर्यावरणीय असर की तस्वीर भी सामने आ सकेगी।
समझें क्या है पूरा मामला
- एमपी सरकार ग्रीन बजट लाने की तैयारी में है।
- 2027-28 के बजट में बदलाव किया जाएगा।
- विभागों के पर्यावरणीय खर्च अलग चिन्हित होंगे।
- जल, ऊर्जा और प्रदूषण योजनाएं शामिल होंगी।
- बजट में अलग हेड या बुकलेट संभव है।
असली फोकस सिर्फ पर्यावरण विभाग नहीं
इसमें जल संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा, प्रदूषण नियंत्रण, हरित ऊर्जा, टिकाऊ शहरी विकास और जलवायु अनुकूल अधोसंरचना जैसी योजनाएं शामिल हो सकती हैं।
यानी सड़क, भवन, उद्योग, ऊर्जा या शहरी विकास जैसी बड़ी योजनाओं को भी यह देखा जा सकता है कि उनका पर्यावरण पर क्या असर पड़ेगा।
विभागों से जुटाया जा रहा है खर्च का ब्योरा
प्रस्तावित व्यवस्था में मुख्य बजट के भीतर अलग ग्रीन हेड बनाने पर विचार है। इसके अलावा पर्यावरण और जलवायु से जुड़े खर्च की विभागवार जानकारी वाली अलग बुकलेट भी सामने आ सकती है।
MP अपना रास्ता तलाश रहा
ग्रीन बजट से यह समझने में मदद मिल सकती है कि किसी योजना का पर्यावरणीय असर क्या है और उसे कम करने के लिए कितने संसाधनों की जरूरत होगी।
बड़े बजट के साथ बढ़ेगी जिम्मेदारी
बजट का आकार बढ़ने के साथ पर्यावरण से जुड़े सरकारी खर्च का दायरा भी बढ़ेगा। ऐसे में ग्रीन बजट सरकार को यह बताने का मौका देगा कि विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण पर कितना जोर दिया जा रहा है।
हिसाब बदलेगा तो प्राथमिकता भी
वहीं ऐसी परियोजनाओं को बढ़ावा मिल सकता है, जो विकास के साथ जल, ऊर्जा, प्राकृतिक संसाधनों और जलवायु सुरक्षा को मजबूत करती हैं। यानी आने वाले समय में बजट का सवाल सिर्फ कितना पैसा खर्च हुआ? तक सीमित नहीं रहेगा। सवाल यह भी होगा कि उस खर्च से पर्यावरण को क्या मिला? यही बदलाव प्रस्तावित ग्रीन बजट को सामान्य बजट से अलग कर सकता है।
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