MP Budget 2025: सरकारी कर्मचारियों के लिए बजट में बड़ा ऐलान, जानें बढ़ेंगे कौन से भत्ते

BHOPAL. मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने राज्य के लिए 2025-26 का बजट पेश किया। इस बजट में सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले भत्तों का रिवीजन किया गया है। अब 1 अप्रैल 2025 से कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के अलावा, सातवें वेतन आयोग के अनुसार सभी भत्ते मिलेंगे। इसके अलावा, पेंशन निर्धारण प्रक्रिया को पेपरलेस और केन्द्रीकृत किया गया है।

मध्य प्रदेश सरकार ने साढ़े सात लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 2025-26 के बजट में सरकारी कर्मचारियों के भत्तों का रिवीजन करने की घोषणा की है। अब, राज्य के सरकारी कर्मचारी और अधिकारी 1 अप्रैल 2025 से महंगाई भत्ते के अलावा अन्य भत्ते भी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार प्राप्त करेंगे। यह बदलाव पिछले कुछ वर्षों से कर्मचारियों को मिल रहे भत्तों की दरों में सुधार करेगा, जो पहले छठे वेतन आयोग के तहत थे।

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अब, कर्मचारियों को हाउस रेंट एलाउंस (HRA), यात्रा भत्ता (TA), वाहन भत्ता, वर्दी भत्ता जैसी सुविधाएं सातवें वेतन आयोग के अनुसार दी जाएंगी। इसके कारण सरकारी कर्मचारियों के भत्तों में समय की उपयुक्तता और महंगाई से तालमेल बैठाया जाएगा।

कर्मचारी नेताओं के मुताबिक प्रदेश में अभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारी को अभी HRA, TA, यूनिफॉर्म एलाउंस, व्हीकल अलाउंस जैसे भत्ते छठवें वेतनमान के अनुसार मिल रहे है। प्रदेश में सातवें वेतनमान के अनुसार कर्मचारियों और अधिकारियों को लाभ तो मिलने लगा था लेकिन उन्हें छठवें वेतनमान की सिफारिशों के अनुरूप भत्तों का भुगतान किया जा रहा है।

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बता दें कि प्रदेश सरकार अपने कर्मचारियों को वेतनमान के साथ ही अलग-अलग तरह के भत्तों का भी भुगतान करती है। बुधवार को पेश किए गए बजट में वित्त मंत्री की घोषणा के बाद अब प्रदेश में 1 अप्रैल 2025 से महंगाई भत्ते के अलावा अन्य भत्तों का भुगतान सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुरूप मिलने लगेगा।

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मध्य प्रदेश सरकार ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन निर्धारण की प्रक्रिया को और अधिक सुविधाजनक और पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन प्रणाली को लागू किया है। यह पूरी प्रक्रिया पेपरलेस और केन्द्रीकृत होगी, जिससे कर्मचारियों को जल्दी और आसानी से सेवाएं मिलेंगी। अब पेंशन निर्धारण के लिए कर्मचारियों को किसी विशेष कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

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इस नई प्रणाली के तहत, पेंशन निर्धारण की कार्यवाही किसी भी स्थान या कार्यालय से की जा सकेगी। साथ ही, पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा मिलेगा, जिससे कर्मचारियों को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा, यह प्रणाली शासन में सुधार की दिशा में एक कदम है, जिससे कर्मचारियों की सुविधा में इजाफा होगा।