मप्र के बजट में इंदौर का 10 बार नाम, मेट्रो के साथ ही सिंहस्थ बजट से भी काम

INDONE. मध्यप्रदेश की मोहन सरकार का वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट बुधवार को विधानसभा में पेश हुआ। वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने प्रदेश का 4.38 लाख का बजट पेश किया। इसमें प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर का 10 बार जिक्र किया गया। साथ ही कई अहम प्रावधान किए गए।

सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि बजट भाषण में इंदौर का 10 बार उल्लेख होना शहर के विकास के प्रति सरकार की गंभीरता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 'विकसित भारत @2047' के व्यापक दृष्टिकोण से यह बजट है। इसमें इंदौर को न केवल प्रदेश बल्कि देश के एक प्रमुख आर्थिक केंद्र के रूप में सुदृढ़ करने का रोडमैप है।

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• कनेक्टिविटी और सिंहस्थ 2028: इंदौर-उज्जैन सिक्सलेन (1,164 करोड़) और ग्रीनफील्ड हाईवे (1,370 करोड़) के लिए राशि
• इंदौर, भोपाल मेट्रो के लिए राशि।
• इकोनॉमिक कॉरिडोर: 2,360 करोड़ रुपए की इंदौर-पीथमपुर परियोजना।
• प्लग एंड प्ले पार्क और 5 नए आईटी पार्क युवाओं के लिए रोजगार के द्वार खोलेंगे।
• मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी: इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के गठन और नई टाउनशिप नीति ।

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बजट में शहरी अधोसंरचना: 21 हजार 562 करोड़ के नगरीय निकाय प्रावधान है। इससे स्मार्ट सिटी, इलेक्ट्रिक बसें और आधुनिक ट्रैफिक मैनेजमेंट को मजबूती मिलेगी। इसमें इंदौर को काफी राशि मिलेगी। वहीं प्रदेश में बनने वाले 10 लाख नए घरों का सर्वाधिक लाभ इंदौर को मिलेगा। सांसद लालवानी ने कहा कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट और अधोसंरचना पर केंद्रित यह बजट इंदौर को देश के सबसे आधुनिक और निवेश-अनुकूल महानगर के रूप में स्थापित करेगा।