एमपी कैबिनेट: मध्यप्रदेश में सीधे होगी डॉक्टरों की भर्ती, बदले नियुक्ति के नियम
Manya Jain | Updated:
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एमपी कैबिनेट ने डॉक्टरों की भर्ती प्रक्रिया आसान की। अब स्वास्थ्य विभाग हर महीने खुद स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की सीधी भर्ती करेगा। चुनी गई जगह पर 3 साल तक काम करना जरूरी होगा।
मध्यप्रदेश कैबिनेट ने स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की भर्ती प्रक्रिया आसान कर दी है। पहले यह भर्ती सिर्फ लोक सेवा आयोग के जरिए होती थी। इसमें काफी समय लगता था। अब स्वास्थ्य विभाग हर महीने खुद भर्ती कर सकेगा। चुने गए डॉक्टरों को पहली पोस्टिंग पर तीन साल तक रहना होगा।
भोपाल में बुधवार को मोहन यादव कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया गया। सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की भारी कमी लंबे समय से बनी हुई थी। इसी समस्या को दूर करने के लिए भर्ती नियमों में बदलाव किया गया।
पहले कैसे होती थी भर्ती
इस पूरी प्रक्रिया में अक्सर महीनों नहीं बल्कि सालों लग जाते थे। नतीजा यह होता था कि सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों के सैकड़ों पद खाली रह जाते थे। मरीजों को इलाज के लिए बड़े शहरों के अस्पतालों पर निर्भर रहना पड़ता था। ग्रामीण और छोटे शहरों के अस्पताल सबसे ज्यादा प्रभावित होते थे।
अब क्या बदलाव हुआ है
आवेदन के बाद हर महीने ही इंटरव्यू भी आयोजित होंगे। इससे भर्ती प्रक्रिया में लगने वाला समय बहुत कम हो जाएगा। इच्छुक डॉक्टर बिना लंबा इंतजार किए आवेदन कर सकेंगे। यह प्रक्रिया साल भर लगातार चलती रहेगी, न कि सीमित मौकों पर।
तीन साल की पोस्टिंग अनिवार्य
अक्सर देखा गया है कि डॉक्टर बड़े शहरों की पोस्टिंग को प्राथमिकता देते हैं। इस शर्त से छोटे जिलों और गांवों के अस्पतालों में भी नियमित रूप से विशेषज्ञ सेवाएं मिल सकेंगी। मरीजों को इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत कम होगी।
इस फैसले से किसे फायदा होगा
सरकारी अस्पतालों में जब खाली पद जल्दी भरे जाएंगे, तो मरीजों को समय पर सही इलाज मिल सकेगा। खासकर उन इलाकों में जहां अब तक विशेषज्ञ डॉक्टरों की भारी कमी रही है। स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार आने की उम्मीद है।
आगे क्या होगा
लोकल कनेक्शन
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