रीवा में कमर्शियल सिलेंडर के दाम 3300 के पार, एमपी के किस शहर में क्या है नया रेट, देखें लिस्ट

मध्य प्रदेश में महंगाई की एक ऐसी लहर आई है जिसने व्यापारियों से लेकर आम आदमी तक के पसीने छुड़ा दिए हैं। दो महीने से जारी किल्लत के बीच कमर्शियलएलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में 993 रुपए की बढ़ोतरी की गई है।

ताज्जुब की बात यह है कि रीवा जिले में यह सिलेंडर सबसे महंगा हो गया है। अब 3 हजार 323 रुपए में मिलेगा। सिर्फ 60 दिनों में ही सिलेंडर के दाम में 1248 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है।



हालांंकि अब के आंकड़े अनुमानित हैं। जबकि पहले के रेट गैस एजेंसी संचालक और ऑनलाइन रिकॉर्ड के अनुसार हैं।

मध्य प्रदेश के भौगोलिक और लॉजिस्टिक कारणों से अलग-अलग शहरों में कीमतों का अंतर साफ दिखाई दे रहा है। जहां रीवा में सिलेंडर 3 हजार 323 के शिखर पर है, वहीं सिंगरौली, सतना और नरसिंहपुर में इसकी कीमत 3 हजार 321 है।

कटनी, बालाघाट और पन्ना जैसे जिलों में भी दाम 3 हजार 320 के आसपास बने हुए हैं। राहत की बात सिर्फ इतनी है कि राजधानी भोपाल में प्रदेश के मुकाबले सबसे कम रेट 3 हजार 74 है, जबकि इंदौर में ग्राहकों को 3 हजार 179 चुकाने होंगे।



यह बढ़ोतरी ऐसे समय पर हुई है जब प्रदेश में जुलाई तक लगभग 20 हजार शादियां होनी हैं। एक तरफ मांग चरम पर है, तो दूसरी तरफ गैस कंपनियों द्वारा होटल और रेस्टोरेंट को जरूरत की केवल 50 प्रतिशत ही आपूर्ति दी जा रही है। कैटरर्स का कहना है कि जब काम ज्यादा है, तब गैस आधी मिल रही है और दाम दोगुने की ओर बढ़ रहे हैं।

होटल और रेस्टोरेंट संचालकों के लिए अब पुराने रेट पर खाना खिलाना नामुमकिन हो गया है। भोपाल होटल एवं रेस्टोरेंट संघ का कहना है कि फरवरी तक जो सिलेंडर 1800 में मिल जाता था, वह अब तीन हजार के पार है।

जब गैस नहीं मिलती, तो मजबूरी में डीजल भट्टी और इंडक्शन का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिससे लागत और बढ़ जाती है। नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) के मुताबिक, आने वाले दिनों में रेस्टोरेंट के मेन्यू कार्ड में 10 से 20 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी तय है।

मध्य प्रदेश टेंट कैटर्स एसोसिएशन के मुताबिक, भगैस के दामों में इस सीधी बढ़ोतरी का असर सीधे तौर पर आम जनता के कार्यक्रमों पर पड़ेगा। यदि आप 500 लोगों के खाने का आयोजन कर रहे हैं और आपका बजट 5 लाख रुपए है, तो अब आपको 45 हजार से 50 हजार अतिरिक्त खर्च करने होंगे।

वहीं कैटरर्स का तर्क है कि 5-10 प्रतिशत की बढ़ोतरी झेलना संभव था, लेकिन 50 प्रतिशत का इजाफा किसी भी तरह से न्यायसंगत नहीं है।

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