इंदौर में उमंग सिंघार ने नरोत्तम मिश्रा पर ली चुटकी, बोले वे दतिया के किसी घर में एकल भोज करते हैं, एक डेढ़ घंटे के विश्राम के साथ

इंदौर में महंगाई, भगष्टाचार और सरकारी जांच एजेंसियाें के दुरुपयों के मामले को उजागर करने के लिए मप्र कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष ने शनिवार दोपहर को पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इसमें उन्होंने मप्र के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर चुटकी लेते हुए कहा कि मुझे एक बात पता चला है कि नरोत्तम मिश्रा एकल भोजन करते हैं। वे दतिया के किसी भी घर में जाकर एकल भोजन करते हैं और एक घंटे विश्राम करते हैं। अब वे ऐसा क्यों करते हैं? यह नहीं पता। इसका जवाब तो नरोत्तम ही बताएंगे। यह मैं नहीं कह रहा हूं। यह उनके प्रोटोकॉल में ही लिखा होता है। आप चाहें तो इसकी सत्यता को जांच सकते हैं।

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आरोप लगाया कि वर्तमान में प्रदेश की यह स्थिति है कि कोई व्यक्ति कांग्रेस के कार्यक्रम में जाता है तो उस पर केस कर दिया जाता है। दतिया में संविधान का गला घाेंटा जा रहा है और बीजेपी के नेताओं द्वारा जनता में आतंक का माहौल बनाया जा रहा है। क्या बीजेपी ऐसे आतंकी नेताओं को तैयार कर रही है। इसीलिए दतिया की जनता ने बीजेपी को सबक सिखाया है। वहीं, हम लगातार सरकार से जातिगत जनगणना की मांग की जा रही है, लेकिन सरकार हर बार केवल हिंदू–मुस्लिम का एजेंडा लेकर आ जाती है।

उन्होंने यह भी कहा कि दतिया में बीजेपी पार्टी नहीं चलती है। वहां के लोग पूर्व मंत्री को दादा कहते हैं और वहां पर दादा बा पार्टी चलती है। जनता को राशन, मजदूरी के अधिकार से वंचित रखा जा रहा है और एक वर्ग विशेष के लोग व पार्टी के लोग तानाशाही कर रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा पर केस चल रहे हैं। अधूरे कागज के आधार पर कोर्ट में जानकारी रखकर नोटिस जारी करवाना चाह रहे हैं। देश में लोकतंत्र खतम करने की तैयारी चल रही है।

पत्रकार वार्ता में जिला कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव यादव, कौमी एकता प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सच सलूजा, प्रदेश प्रवक्ता संतोष गौतम, अमित कुमार चौरसिया, प्रवक्ता आनंद जाट (भोपाल), आनंद जैन कासलीवाल, हिमानी सिंह, प्रमोद द्विवेदी, हर्ष जैन,नीलाभ शुक्ला, आईटी सेल के किशोर डोंगरे आदि उपस्थित थे।

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सिंघार ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा पिछले दिनों एक जगह दौरे में बुजुर्ग महिला मेरे पास रोते हुए आई बोली कि हमारे गांव में शराब बंद करवा दो। महिलाएं परेशान हैं उन्होंने कहा कि हमारे पति शराब के कारण बर्बाद हो रहे हैं। जिले के एसपी और कलेक्टर भांग खाकर सो रहे हैं। मध्यप्रदेश में केवल बड़ी कंपनियों को बुलाकर रोजगार शुरू करवाए जा रहे हैं, लेकिन छोटे उद्योगों की ओर सरकार का ध्यान नहीं है। जबकि प्रदेश के छोटे उद्योग ही सर्वाधिक रोजगार देते हैं।

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25 अप्रैल से 30 मई 2025 तक चार चरणों में संचालित होगा
25-30 अप्रैल : सभी राज्यों में जिला स्तर पर जनसभाएं।
5-10 मई : सभी जिलों में ब्लॉक स्तर पर जनसभाएं।
11-17 मई : प्रदेश विधानसभाओं में आम जनता के साथ संवाद और सभाएं।
20-30 मई : घर-घर जाकर प्रचार और "संविधान बचाओ" का संदेश प्रसारित करना।

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उमंग ने आरोप लगाए कि अब आरएसएस पत्रकारों को अपना बनाना चाहती है। ताकि आरएसएस की विचारधारा आगे जाए। इसके लिए भोपाल के माखनलाल चतुर्वेदी कॉलेज में जो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है उसे वे लोग पढ़ा रहे हैं जो कि इसके लिए योग्य नहीं हैं। सिर्फ आरएसएस की विचारधारा को पढ़ाया जा रहा है। वहां पर देश के चिंतन व मनन की बात नहीं की जाती है। ऐसे स्वायत्त संस्थाओं पर कब्जे किए जा रहे हैं। साथ ही प्रेस की आजादी को लेकर भी कहा कि संविधान की धारा 19(ए) के तहत प्रेस को स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता करने का अधिकार है। देश के साथ ही मध्यप्रदेश के पत्रकारों पर भी कई हमले किए गए। ये पत्रकारों पर हमला करने वाले पार्टी विशेष से जुड़े हुए हैं।

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उमंग सिंघार ने यह भी आरोप लगाया कि इंदौर में कॉलोनियाें का निर्माण मास्टर प्लान के मुताबिक नहीं बल्कि भू–माफियाओं की मर्जी से किया जाता है। सरकार धारा 16 में नई कॉलोनियों को अनुमति पर्दे के पीछे से अनुमति दे रही है। इसको लेकर सरकार का कहना है कि जून में नियम बनाए जाएंगे। इससे इंदौर की जनता परेशान हो रही है। जनता के पैसों से एक ही सड़क दो–दो बार बनाई जाती है। कई किलोमीटर की ड्रेनेज लाइन एक ही रात में खोद दी जाती है। इस तरह के कई घोटाले हैं, लेकिन इस पर सरकार चुप है।

जातिगत जनगणना कराई जाए: जब तक देश की जातीय संरचना स्पष्ट नहीं होगी, तब तक सामाजिक न्याय के लिए प्रभावी नीतियाँ नहीं बन सकतीं।

निजी शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण: एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों को निजी शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान किया जाए।

आरक्षण पर 50% की सीमा समाप्त हो: ताकि सभी वंचित वर्गों को उनकी जनसंख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व मिल सके।

आर्थिक न्याय: किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को कानूनी रूप दिया जाए और किसानों के कर्ज को माफ किया जाए।

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मध्यप्रदेश समेत पूरे देश में बढ़ती महंगाई और आर्थिक असमानता ने आम जनता की परेशानियों को बढ़ा दिया है। वर्ष 2015 से अब तक प्रदेश में थोक महंगाई दर में 57% की वृद्धि हुई है। पेट्रोल और डीजल के दामों में भी क्रमशः 57% और 74% की बढ़ोतरी देखी गई है। इससे आम आदमी का जीवन कठिन हो गया है। केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों की विफलता के कारण ये हालात पैदा हुए हैं।

देश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार माने जाने वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (MSMEs) भी संकट में हैं। केवल मध्यप्रदेश में 17 मार्च 2025 तक लगभग 75,082 MSMEs बंद हो चुके हैं, जिससे लाखों लोगों की नौकरियां चली गई हैं। नोटबंदी, जीएसटी और कोविड के प्रभावों ने छोटे उद्योगों पर बड़ा असर डाला है। केंद्र सरकार की नीतियां विदेशी कंपनियों को बढ़ावा देती दिख रही हैं, जिससे भारतीय उद्योगों की हालत और भी बिगड़ रही है।