महंगाई भत्ता के लिए कर्मचारियों ने भरी हुंकार, बोनस का भी है इंतजार

Bhopal : महंगाई भत्ता और अन्य सुविधाओं की मांग को लेकर मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारी मुखर हो गए हैं। शुक्रवार, 25 अक्टूबर को कर्मचारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। भोपाल के सतपुड़ा भवन में विभिन्न कर्मचारी संगठनों और विभागों के प्रतिनिधियों ने अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाई। उनका कहना है कि केंद्र सरकार और अन्य राज्यों के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और अन्य जरूरी सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन मध्यप्रदेश में सरकार अपने कर्मचारियों की अनदेखी कर रही है।

मध्यप्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के जिला अध्यक्ष उमाशंकर तिवारी ने बताया कि कर्मचारियों की मुख्य मांगों में जनवरी और जुलाई 2024 से एरियर सहित 7 प्रतिशत महंगाई भत्ता, अनुकंपा नियुक्ति में सीपीसीटी की शर्त को खत्म करना, लिपिक वर्ग की ग्रेड पे विसंगतियों को दूर करना और उन्हें मंत्रालय के समान वेतन देना शामिल है। इसके अतिरिक्त पदोन्नति, सातवें वेतनमान के अनुसार वाहन और गृह भाड़ा भत्ता, संविदा कर्मियों की स्थाई नियुक्ति और आउटसोर्स प्रथा को बंद करने जैसी मांगें भी सरकार के समक्ष रखी गई हैं।

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प्रदर्शन में प्रदेश अध्यक्ष एमपी द्विवेदी, संयोजक एसबी सिंह, राज्य कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हेमंत श्रीवास्तव, महासचिव जितेंद्र सिंह, तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष विजय मिश्रा, लघु वेतन कर्मचारी संघ के संयोजक निहाल सिंह सहित अन्य कई संगठनों के प्रतिनिधि शामिल रहे। इन्होंने कहा कि यदि राज्य सरकार ने जल्द ही उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं की तो आने वाले समय में आंदोलन को और तेज किया जाएगा।



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इधर, दिवाली पर कर्मचारी वर्ग को बोनस का भी इंतजार है। हालांकि सरकार त्योहार के पहले वेतन तो दे देगी, लेकिन बोनस को लेकर स्थिति साफ नहीं है। कर्मचारी संगठनों का कहना है केंद्र सरकार के कर्मचारियों को बोनस मिलता है, लेकिन राज्य सरकार के कर्मचारी वंचित रह जाते हैं। गौरतलब है कि मध्यप्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की संख्या 5 लाख 87 हजार 425 है। वहीं, 1 लाख 50 हजार संविदा कर्मचारी, 55 हजार स्थायी कर्मचारी, 80 हजार निगम मंडल के कर्मचारी और दैनिक वेतन भोगी और 4 लाख 50 हजार पेंशनर्स हैं।

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उमाशंकर तिवारी का कहना है कि पिछले 28 साल से राज्य के कर्मचारियों को दिवाली पर बोनस नहीं दिया जा रहा है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को बोनस दिया जा रहा है, जबकि राज्य के कर्मचारी जनवरी से 7 प्रतिशत महंगाई भत्ता, राहत से वंचित हैं। कई राज्यों ने बोनस देने की घोषणा की है।