237 पर्यावरण मंजूरियों पर केंद्र की जांच पूरी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी कार्रवाई
Amresh Kushwaha | Updated:
मध्य प्रदेश डीम्ड पर्यावरण मंजूरी घोटाला
मध्य प्रदेश के 237 डीम्ड पर्यावरणीय मंजूरी घोटाले में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की जांच पूरी हो गई है। भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने मुस्तपुरा गांव में जंगल काटकर खदान बनाने की साजिश का आरोप लगाया था। कार्रवाई अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद होगी।
237 फर्जी पर्यावरण मंजूरियों पर केंद्र की जांच पूरी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी कार्रवाई
समझें क्या है पूरा मामला...
- मध्य प्रदेशमें 237पर्यावरण मंजूरियों की जांच पूरी हो गईहै।
- यह मामला डीम्डईसी (Deemed Environmental Clearance)विवाद से जुड़ा है।
- केंद्रीय पर्यावरणमंत्रालय की फैक्टफाइंडिंग कमेटी ने रिपोर्ट तैयार की है।
- भोपालसांसद आलोक शर्मा ने केंद्रीय मंत्री कोपत्र लिखा है।
- अबकार्रवाई कोर्ट के आदेश के बाद ही शुरूहोगी।
237 मंजूरियों की जांच पूरी हुई
भोपाल सांसद ने लगाए गंभीर आरोप
जबकि कलेक्टर की जांच रिपोर्ट में वहां जंगल होने की पुष्टि हो चुकी थी। सांसद के मुताबिक यह मंजूरी पूरी तरह अवैध है। इससे इस मंजूरी की वैधता पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है।
सिया पर उठे सवाल
सांसद का आरोप है कि सही प्रक्रिया अपनाने के बजाय अफसरों ने मनमाने ढंग से यह मंजूरी दी। उन्होंने इसे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाला साजिशाना कदम बताया है। सांसद ने इसे तुरंत प्रभाव से निरस्त करने की मांग की है। साथ ही दोषी अफसरों पर कार्रवाई की मांग भी उठाई है।
केंद्रीय मंत्री का जवाब
पोर्टल पर दर्ज नहीं हैं मंजूरियां
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय इन मंजूरियों को वैध ईसी मानने से इनकार कर रहा है। वहीं सिया ने भी वैधानिक रूप से जारी कई अन्य प्रकरण पोर्टल पर दर्ज नहीं किए हैं। इससे मामला और उलझ गया है।
जिम्मेदारी को लेकर विवाद
आगे क्या होगा
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