MP की e-Nagar Palika को मिला National eGov Award, आयुक्त संकेत भोंडवे ने बताई खासियत
Pawan Modiya | Jun 05, 2026, 21:44 IST
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मध्यप्रदेश की e-Nagar Palika परियोजना को National eGov Award से सम्मानित किया गया। आयुक्त संकेत भोंडवे ने कहा- यह डिजिटल सुशासन, साइबर सुरक्षा और नागरिक सेवाओं में नवाचार की राष्ट्रीय पहचान है।
मध्य प्रदेश सरकार की e-Nagar Palika परियोजना को राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस (e-Governance) पुरस्कार यानी National eGov Award से नवाजा गया है। यह सम्मान डिजिटल सुशासन, साइबर सुरक्षा और नागरिक सेवाओं के क्षेत्र में दिया गया है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आयुक्त IAS संकेत भोंडवे ने यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में यह उपलब्धि हासिल की गई है। e-Nagar Palika 2.0 में 20 से अधिक मॉड्यूल और 24 नागरिक सेवाओं का एकीकृत संचालन सुनिश्चित किया गया है।
मध्यप्रदेश सरकार का नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग लंबे समय से डिजिटल सेवाओं को आम नागरिकों तक पहुंचाने के काम में जुटा है। इसी कोशिश का नतीजा है e-Nagar Palika परियोजना।
आयुक्त संकेत भोंडवे ने बताया कि यह पुरस्कार राज्य में डिजिटल सुशासन, ई-गवर्नेंस, साइबर सुरक्षा और नागरिक सेवाओं के क्षेत्र में किए गए नवाचार और उत्कृष्ट कार्यों की राष्ट्रीय स्तर पर हुई सराहना का प्रतीक है।
यह सिर्फ एक सरकारी वेबसाइट या ऐप नहीं है। यह एक पूरा डिजिटल ढांचा है, जिसे नागरिकों की सेवा और उनके डेटा की सुरक्षा दोनों को ध्यान में रखकर बनाया गया है।
आयुक्त भोंडवे के मुताबिक यह प्लेटफॉर्म आधुनिक क्लाउड अवसंरचना, ZTA (Zero Trust Architecture यानी शून्य विश्वास सुरक्षा ढांचा), डेटा एन्क्रिप्शन (Data Encryption यानी डेटा को सुरक्षित कोड में बदलने की प्रक्रिया), निरंतर साइबर निगरानी और उन्नत सुरक्षा मानकों पर टिका हुआ है। इसके जरिए नागरिकों की जानकारी की गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता सुनिश्चित होती है।
पुरानी व्यवस्था से आगे बढ़कर e-Nagar Palika 2.0 को और ज्यादा सक्षम बनाया गया है। आयुक्त ने बताया कि इसमें GIS (Geographic Information System यानी भौगोलिक सूचना प्रणाली) आधारित संपत्ति प्रबंधन, क्लाउड आधारित डेटा प्रबंधन और AI (Artificial Intelligence यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता) आधारित सेवाएं जोड़ी गई हैं।
इसके अलावा UMANG (Unified Mobile Application for New-age Governance) सहित विभिन्न शासकीय डिजिटल प्लेटफॉर्म से एकीकरण किया गया है। 20 से अधिक मॉड्यूल और 24 नागरिक सेवाओं का एकीकृत संचालन इस सिस्टम को खास बनाता है। इससे शहरी निकायों की कार्यक्षमता बढ़ी है और नागरिकों को सेवाएं ज्यादा तेज़ और पारदर्शी तरीके से मिल रही हैं।
आयुक्त श्री संकेत भोंडवे ने यह भी कहा कि मध्यप्रदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के Digital India Mission को प्रभावी रूप से आगे बढ़ा रहा है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग नागरिकों को उत्कृष्ट, सरल और पारदर्शी डिजिटल सेवाएं देने के लिए लगातार काम कर रहा है।
उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमारा मकसद सिर्फ सेवाओं का डिजिटलीकरण नहीं है। लक्ष्य एक ऐसा सुरक्षित डिजिटल इकोसिस्टम (Digital Ecosystem यानी डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र) बनाना है जहां तकनीक, सुरक्षा और नागरिकों का भरोसा एक साथ आगे बढ़ें।
इस परियोजना की एक बड़ी खासियत इसकी साइबर सुरक्षा को लेकर गंभीरता है। आयुक्त ने कहा कि विभाग लगातार अपनी साइबर सुरक्षा परिपक्वता को मजबूत कर रहा है ताकि सभी डिजिटल सेवाएं सुरक्षित, निर्बाध और भरोसेमंद तरीके से चलती रहें। e-Nagar Palika एक सुरक्षित, विश्वसनीय और जोखिम-संवेदनशील डिजिटल शासन प्लेटफॉर्म के रूप में शहरी निकायों और नागरिकों के बीच विश्वास की नींव को और पक्का करता है।
आयुक्त भोंडवे के शब्दों में यह राष्ट्रीय सम्मान, प्रदेश में डिजिटल सुशासन, नवाचार, साइबर सुरक्षा और नागरिक-केंद्रित सेवा वितरण के क्षेत्र में किए जा रहे सतत प्रयासों की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह सम्मान विकसित मध्यप्रदेश के संकल्प को और अधिक सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।
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e-Nagar Palika को क्यों मिला यह अवार्ड
आयुक्त संकेत भोंडवे ने बताया कि यह पुरस्कार राज्य में डिजिटल सुशासन, ई-गवर्नेंस, साइबर सुरक्षा और नागरिक सेवाओं के क्षेत्र में किए गए नवाचार और उत्कृष्ट कार्यों की राष्ट्रीय स्तर पर हुई सराहना का प्रतीक है।
क्या है e-Nagar Palika सिस्टम
आयुक्त भोंडवे के मुताबिक यह प्लेटफॉर्म आधुनिक क्लाउड अवसंरचना, ZTA (Zero Trust Architecture यानी शून्य विश्वास सुरक्षा ढांचा), डेटा एन्क्रिप्शन (Data Encryption यानी डेटा को सुरक्षित कोड में बदलने की प्रक्रिया), निरंतर साइबर निगरानी और उन्नत सुरक्षा मानकों पर टिका हुआ है। इसके जरिए नागरिकों की जानकारी की गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता सुनिश्चित होती है।
e-Nagar Palika 2.0 में क्या नया है
इसके अलावा UMANG (Unified Mobile Application for New-age Governance) सहित विभिन्न शासकीय डिजिटल प्लेटफॉर्म से एकीकरण किया गया है। 20 से अधिक मॉड्यूल और 24 नागरिक सेवाओं का एकीकृत संचालन इस सिस्टम को खास बनाता है। इससे शहरी निकायों की कार्यक्षमता बढ़ी है और नागरिकों को सेवाएं ज्यादा तेज़ और पारदर्शी तरीके से मिल रही हैं।
Digital India से जुड़ी मध्यप्रदेश की पहल
उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमारा मकसद सिर्फ सेवाओं का डिजिटलीकरण नहीं है। लक्ष्य एक ऐसा सुरक्षित डिजिटल इकोसिस्टम (Digital Ecosystem यानी डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र) बनाना है जहां तकनीक, सुरक्षा और नागरिकों का भरोसा एक साथ आगे बढ़ें।
साइबर सुरक्षा पर खास जोर
यह सम्मान क्यों मायने रखता है
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