आर्थिक सर्वेक्षण जारीः MP में प्रति व्यक्ति आय 1.52 लाख रुपए, 5 साल में डेढ़ लाख रोजगार

BHOPAL. मध्य प्रदेश विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2025 (Economic Survey 2025) पेश किया गया। रिपोर्ट के अनुसार, राज्य की अर्थव्यवस्था ने 11.05% की दर से वृद्धि दर्ज की है। 2023-24 में CSDP 13,53,809 करोड़ रुपए थी, जो 2024-25 में बढ़कर 15,03,395 करोड़ रुपए हो गई। इस आर्थिक वृद्धि को सरकार की नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में हुए सुधारों का परिणाम माना जा रहा है।  

राज्य की अर्थव्यवस्था में लगातार हो रही है बढ़ोतरी

आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था लगातार आगे बढ़ रही है। सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे, कृषि, उद्योग और निवेश को बढ़ावा देने के प्रयासों का सकारात्मक असर देखने को मिला है। यह रिपोर्ट आगामी वित्त वर्ष 2025-26 के बजट की दिशा को भी स्पष्ट करती है।

मध्य प्रदेश में प्राइवेट सेक्टर में महिलाओं को 40% कम नौकरियां 

मध्य प्रदेश में पिछले चार वर्षों में प्राइवेट सेक्टर में रोजगार के अवसरों में कमी देखी गई है। विशेष रूप से एससी-एसटी वर्ग और महिलाओं के लिए उपलब्ध नौकरियों में बड़ी गिरावट आई है।

महिलाओं को कम मिल रही नौकरियां

2021 में 36,324 नौकरियां एससी-एसटी वर्ग और महिलाओं को दी गई थीं, जो 2024 में घटकर 21,054 रह गईं। महिलाओं को 2021 में 10,963 नौकरियां मिली थीं, जबकि 2024 में यह संख्या घटकर 6,564 रह गई। पिछले एक साल में ही प्राइवेट सेक्टर में 3,192 नौकरियों की कमी दर्ज की गई है।

औद्योगिक यूनिट्स से रोजगार में बढ़ोतरी

हालांकि, राज्य सरकार औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने में सफल रही है। प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों (Industrial Units) की संख्या में 31% की वृद्धि दर्ज की गई है।

• 2020 में प्रदेश में 384 औद्योगिक यूनिट्स स्थापित की गई थीं।
• 2024-25 में यह संख्या बढ़कर 554 हो गई।
• पिछले 5 वर्षों में 2,429 औद्योगिक इकाइयां स्थापित हुई हैं।
• इनसे कुल 46,421 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है।
• औद्योगिक इकाइयों से 1,65,436 लोगों को रोजगार मिला है।

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क्या कहता है आर्थिक सर्वेक्षण?

• GSDP में 11.05% की वृद्धि  
• 2023-24 में CSDP: 13,53,809 करोड़ रुपए
• 2024-25 में CSDP: 15,03,395 करोड़ रुपए  
• औद्योगिक विकास में सुधार
• कृषि और बुनियादी ढांचे पर जोर  

विपक्ष का सरकार पर हमला  

आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश होते ही विपक्ष ने सरकार को घेरा। विपक्षी दलों ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि विकास की यह तस्वीर पूरी तरह से सटीक नहीं है। उनका कहना है कि बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं।

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मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का विकास दर  

सरकार की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य की अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। GSDP (Gross State Domestic Product) की वृद्धि दर 11.05% तक पहुंच गई है। यह दर्शाता है कि राज्य में कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों में विकास हुआ है।  

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एमपी में प्रति व्यक्ति आय 1.52 लाख रुपए

मध्य प्रदेश सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 जारी कर दिया है, जो राज्य की आर्थिक प्रगति और नागरिकों की समृद्धि को दर्शाता है। इस रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 1,52,615 रुपए हो गई है, जबकि स्थिर भाव पर यह आंकड़ा 70,434 रुपए दर्ज किया गया है।

राज्य सरकार आर्थिक समृद्धि और जनकल्याण को प्राथमिकता देते हुए प्रदेश को आत्मनिर्भर और विकसित बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। यह रिपोर्ट सरकार की सशक्त आर्थिक नीतियों और सतत विकासशील अर्थव्यवस्था का प्रतिबिंब है।

अर्थव्यवस्था के तीन प्रमुख क्षेत्र और उनकी भागीदारी

मध्य प्रदेश के सकल मूल्यवर्धन (Gross Value Added - GVA) में वर्ष 2024-25 में प्रमुख क्षेत्रों की भागीदारी इस प्रकार रही:

• प्राथमिक क्षेत्र (कृषि और संबद्ध उद्योग) – 44.36%
• द्वितीयक क्षेत्र (उद्योग एवं विनिर्माण) – 19.03%
• तृतीयक क्षेत्र (सेवा क्षेत्र) – 36.61%

ये आंकड़े यह दर्शाते हैं कि राज्य में तीनों आर्थिक क्षेत्रों में संतुलित और निरंतर विकास हो रहा है। सरकार की योजनाओं और नीतियों से प्रदेश आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

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