एमपी के 6 शहरों में दौड़ेंगी 552 इलेक्ट्रिक बसें, किराया केवल 2 रुपए प्रति किमी

MP News: मध्य प्रदेश सरकार अक्टूबर 2025 से इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन और सागर में इलेक्ट्रिक बसें शुरू करने जा रही है। इन 6 शहरों में 552 बसों का संचालन किया जाएगा। इनका संचालन GCC मॉडल पर होगा और यात्रियों को से 2 रुपए प्रति किमी में सफर करने की सुविधा मिलेगी। योजना में 10 नए डिपो, चार्जिंग स्टेशन और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जैसी आधुनिक सुविधाएं शामिल हैं। इनमें से 472 मिडी बसें होंगी जिनमें 26 यात्री बैठ सकते हैं, जबकि 110 मिनी बसें 21 सीटर होंगी।

भोपाल नगर निगम ने शहर में 100 इलेक्ट्रिक बसें चलाने की तैयारी तेज कर दी है। इसके लिए बीसीएलएल एक आधुनिक मेंटेनेंस हब तैयार करेगा, जिसमें ई-बसों की रिपेयरिंग और चार्जिंग की सुविधाएं होंगी। नगर निगम ने इसके लिए टेंडर जारी कर दिया है। यह परियोजना केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से संचालित होगी। भोपाल में बैरागढ़ और कस्तूरबा नगर भेल क्षेत्र में ई-बसों के डिपो बनाए जाएंगे। भेल प्रबंधन द्वारा कस्तूरबा नगर में लगभग 3 एकड़ भूमि नगर निगम को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है।

E bus संचालन के लिए केंद्र सरकार से भी सब्सिडी मिलेगी। इसके लिए सरकार का खर्चा 58.14 रुपए प्रति किमी होगा जिसमें से 22 रुपए केंद्र सरकार देगी। ई-बसों का संचालन Global Capability Center (GCC) Model पर होगा। इस मॉडल के तहत ऑपरेटर को हर किलोमीटर संचालन के लिए 58.14 का भुगतान किया जाएगा। जिसमें से 22 केंद्र सरकार वहन करेगी। यात्रियों के लिए अनुमानित किराया 2 रुपए per km होगा। जो वर्तमान की सिटी बस सेवाओं की तुलना में काफी सस्ता होगा।

भोपाल, इंदौर, उज्जैन और सागर में बस संचालन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। सरकार बस संचालन के लिए जरूरी ढांचा खड़ा करने में भी तेजी से काम कर रही है। इसके अंतर्गत 10 Electric Bus Depots बनाए जाएंगे। भोपाल के बैरागढ़ और कस्तूरबा नगर में 14 करोड़ की लागत से डिपो बनेगा। वहीं इंदौर में नायता मुंडला और चंदन नगर में 6 करोड़ की लागत से डिपो और पावर स्टेशन बनेंगे। वहीं उज्जैन और सागर में एक एक डिपो बनेंगे। इन डिपो के पास ही Electric Bus Charging Stations लगाए जाएंगे और 41 किमी लंबी हाई टेंशन लाइन बिछाई जाएगी, जो चार्जिंग को स्थिर बनाएगी।



बसों (electric buses) का संचालन Mobility Plan पर आधारित होगा। ट्रेन टाइम और ट्रैफिक पैटर्न के हिसाब से टाइमिंग तय होगी। हर शहर के लिए 20 साल की जनसंख्या वृद्धि को ध्यान में रखते हुए Comprehensive Mobility Plan तैयार की जा रही है। इसमें मेट्रो, ऑटो, बस और साइकिल मार्गों का समावेश होगा। Shatabdi Train Frequency, ऑफिस टाइम और ट्रैफिक पैटर्न के अनुसार ई-बसों के रूट और समय तय किए जाएंगे ताकि यात्रियों को ज्यादा इंतजार न करना पड़े।



Metro, Bus और Cycle Service के लिए एक ही कार्ड से भुगतान
यात्रियों को डिजिटल सुविधा प्रदान करने के लिए बसों में National Common Mobility Card (NCMC) लागू किया जाएगा। इससे यात्री मेट्रो, बस और साइकिल सेवाओं के लिए एक ही कार्ड से भुगतान कर सकेंगे। किराया निर्धारण की जिम्मेदारी Special Purpose Vehicle (SPV) को सौंपी गई है।

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भोपाल (Bhopal) में प्रतिदिन करीब 1.52 लाख यात्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करते हैं, जिनमें से 70% लोग पैदल बस स्टॉप तक पहुंचते हैं। इस ट्रैफिक डाटा को ध्यान में रखते हुए 1200 km Road Network Connectivity योजना तैयार की गई है, जिससे मेट्रो स्टेशनों और बस नेटवर्क के बीच आसान कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी।

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