MP DA Hike: MP के बिजली कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, अब 55% डीए इसी महीने से मिलेगा

Rohit Sahu | May 22, 2025, 14:28 IST
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मध्यप्रदेश के बिजली कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के तहत 55% महंगाई भत्ता देने का आदेश जारी हुआ है। यह बढ़ोतरी दो चरणों में लागू होगी और मई 2025 से वेतन में शामिल की जाएगी। एरियर का भुगतान पांच किस्तों में किया जाएगा।

मध्यप्रदेश के बिजली विभाग से जुड़े कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने सातवें वेतनमान वाले अपने कर्मियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में वृद्धि का आदेश जारी किया है। इस निर्णय के बाद कर्मचारियों का कुल महंगाई भत्ता (DA) 55% तक दिया जाएगा। यह बदलाव मई महीने की सैलरी में ही दिख जाएगा।

दो चरणों में हुआ डीए का इजाफा

बिजली कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की यह बढ़ोतरी दो चरणों में लागू की गई है। पहले चरण में 1 जुलाई 2024 से DA में 3% की बढ़ोतरी होगी, और फिर 1 जनवरी 2025 से इसमें 2% की और वृद्धि की जाएगी। पहले से कर्मचारियों को 1 जनवरी 2024 से 4% की बढ़ोतरी के साथ 50% DA मिल रहा है। अब नए आदेश के अनुसार यह कुल 55% हो जाएगा।

मई 2025 के वेतन में दिखेगा असर

कंपनी द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, महंगाई भत्ते में की गई इस बढ़ोतरी का प्रत्यक्ष लाभ मई 2025 के वेतन में दिखाई देगा। यानी मई माह से कर्मचारियों को बढ़े हुए दर के हिसाब से DA का भुगतान मिलेगा। इससे हजारों कर्मचारियों के वेतन में सीधी बढ़ोतरी होगी, जो वर्तमान महंगाई के दौर में राहत की खबर लेकर आई है।



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10 महीने के एरियर का भुगतान किस्तों में होगा

बढ़े हुए DA का लाभ सिर्फ भविष्य तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि 1 जुलाई 2024 से 30 अप्रैल 2025 तक के एरियर का भुगतान भी किया जाएगा। आदेश के अनुसार, यह एरियर राशि पांच किस्तों में कर्मचारियों को दी जाएगी। किस्तों का भुगतान मई 2025 से सितंबर 2025 तक हर महीने वेतन के साथ किया जाएगा।

यह भी पढ़ें....एमपी में महंगाई भत्ता 5% बढ़ा, अब कर्मचारियों को मिलेगा 55% DA, प्रमोशन भी जल्द होंगे

सेवानिवृत्त और दिवंगत कर्मचारियों को एकमुश्त राशि

कंपनी ने इस निर्णय में उन कर्मचारियों का भी ध्यान रखा है जो 1 जुलाई 2024 से 31 मई 2025 के बीच सेवानिवृत्त हो जाएंगे या जिनकी मृत्यु हो चुकी है। ऐसे सभी कर्मचारियों को एरियर की पूरी राशि एकमुश्त दी जाएगी। इससे यह स्पष्ट होता है कि कंपनी ने सभी वर्गों को इस फैसले में सम्मिलित किया है।

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