MP News : मध्य प्रदेश की विद्युत वितरण कंपनी ने बिजली चोरी रोकने के लिए नई योजना शुरू की है। योजना के तहत बिजली चोरी की सूचना देने वाले को चोरी की राशि का 10 प्रतिशत इनाम मिलेगा। इस कदम से बिजली चोरी पर नियंत्रण होगा और सही बिल भुगतान सुनिश्चित होगा।
बिजली चोरी पर त्वरित कार्रवाई और नई योजना की जरूरत
मध्य प्रदेश में कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां बिजली चोरी की शिकायतें आम हैं। बिजली कंपनियां जब भी चोरी पकड़ती हैं तो कार्रवाई करती हैं, लेकिन चोरी कम नहीं हो रही है। इसी समस्या के समाधान के लिए मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने इस योजना की शुरुआत की है ताकि जनता भी इस लड़ाई में सहयोग करे और चोरी की सूचना देकर इनाम पा सके। नियमित, संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों को भी इस योजना में शामिल किया गया है। वे भी चोरी की सूचना देकर इनाम पा सकते हैं।
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इनाम का वितरण
- -सूचना सही पाए जाने पर 5% मिलेगा।
- -पूरी राशि वसूल होने पर बाकी 5त्न इनाम दिया जाएगा।
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सूचना देने के लिए आवश्यक जानकारी
- -सूचना देने वाले को कंपनी के पोर्टल पर गुप्त रूप से बैंक खाता, आधार नंबर या पैन नंबर देना अनिवार्य होगा।
- -यह व्यवस्था पारदर्शिता और सुरक्षा दोनों के लिए बनाई गई है ताकि सूचना देने वाले की पहचान सुरक्षित रहे।
- -सूचना देने वाले की जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी और इनाम सीधे बैंक खाते में जमा किया जाएगा।
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योजना के लाभ और प्रभाव
- -बिजली चोरी में कमी- इस योजना से चोरी की शिकायतें बढ़ेंगी और चोरी पर नियंत्रण मिलेगा।
- -ग्राहकों का सहयोग- जनता भी बिजली कंपनियों की मदद करेगी।
- -कंपनी की आमदनी में बढ़ोतरी- चोरी की वसूली बढ़ेगी जिससे कंपनी को आर्थिक लाभ होगा।
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इनाम की अधिकतम सीमा नहीं
इस योजना में सूचना देने वालों के लिए इनाम की कोई अधिकतम सीमा तय नहीं की गई है। जितनी बड़ी चोरी पकड़ी जाएगी, उतना बड़ा इनाम मिलेगा। इसका उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों को चोरी रोकने के लिए प्रेरित करना है।
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