मध्य प्रदेश में गारमेंट सेक्टर की महिलाओं के लिए इंसेंटिव की घोषणा

मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य की महिलाओं के सशक्तिकरण और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विधानसभा बजट सत्र के दौरान घोषणा की है कि गारमेंट सेक्टर में कार्यरत महिलाओं इंसेंटिव दिया जाएगा।

सरकार की योजना के अनुसार, आगामी पांच वर्षों में ढाई लाख पदों पर भर्ती की जाएगी। जिससे राज्य में रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। इसके अलावा, निजी क्षेत्र में भी 21 लाख से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। ​

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महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार ने लाड़ली बहना योजना के तहत 1.27 करोड़ महिलाओं को प्रति माह 1,250 रुपए प्रदान करने का प्रावधान किया है। इस योजना के लिए 18 हजार 669 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। बताया जा रहा है कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

✅महिलाओं के लिए इंसेंटिव: गारमेंट सेक्टर में काम करने वाली महिलाओं को इंसेंटिव देने की घोषणा की गई, जिससे उनके रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

✅रोजगार के नए अवसर: राज्य सरकार आगामी पांच वर्षों में ढाई लाख सरकारी पदों और निजी क्षेत्र में 21 लाख रोजगार अवसर उपलब्ध कराएगी।

✅लाड़ली बहना योजना: महिला सशक्तिकरण के लिए लाड़ली बहना योजना में 1.27 करोड़ महिलाओं को प्रति माह 1,250 रुपए देने का प्रावधान किया गया है।

✅कौशल विकास कार्यक्रम: महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम और स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।

✅आंगनबाड़ी सेवाओं के लिए बजट: महिलाओं को रोजगार के नए अवसर देने के लिए आंगनबाड़ी सेवाओं के लिए 3,729 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है।

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महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चला रही है। स्व-सहायता समूहों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराकर महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके अलावा, आंगनबाड़ी सेवाओं के लिए 3 हजार 729 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जिससे महिलाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। ​

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