GIS से पहले CS ने कसा शिकंजा, अब प्रस्ताव नहीं जमीन पर उतरेगा निवेश

• GIS की तैयारी अब CS स्तर पर होगी।
• हर विभाग अपनी निवेश रणनीति पेश करेगा।
• पुराने निवेश प्रस्तावों की प्रगति जांची जाएगी।
• बड़ी परियोजनाओं की अड़चनें खोजी जाएंगी।
• नए निवेश से पहले भरोसा मजबूत करने पर जोर।

मध्यप्रदेश में निवेश बढ़ाने की अगली कवायद अब सीधे मुख्य सचिव स्तर पर पहुंचती दिख रही है। भोपाल में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले सभी प्रमुख विभागों को अपने-अपने सेक्टर की निवेश रणनीति तैयार करने के निर्देश मिले हैं।

जल्द ही वरिष्ठ अधिकारी मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल के सामने पूरा खाका रखेंगे। इस बार फोकस सिर्फ नए MoU जुटाने पर नहीं, बल्कि पुराने निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारने और उनकी अड़चनें दूर करने पर है।

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में बड़े निवेश प्रस्तावों की घोषणा होना नई बात नहीं है। असली चुनौती हमेशा यह रही है कि घोषणा के बाद परियोजना जमीन पर कब उतरती है।

इसी बिंदु को सरकार इस बार अपनी निवेश रणनीति का केंद्र बनाती दिख रही है। मुख्य सचिव स्तर पर होने वाली समीक्षा में विभागों से सिर्फ संभावनाएं नहीं, बल्कि यह भी पूछा जाएगा कि निवेश को वास्तविक परियोजना में बदलने के लिए क्या करना होगा।

एसएस कार्यालय से मिले निर्देशों के बाद संबंधित विभाग अपने-अपने सेक्टर की तैयारी में जुटे हैं। उद्योग से लेकर पर्यटन, ऊर्जा, खनन, शिक्षा, शहरी विकास, रियल एस्टेट और MSME जैसे क्षेत्रों पर अलग-अलग रणनीति तैयार की जा रही है।

प्रस्तुतीकरण में निवेश की संभावनाओं के साथ जमीन, कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, नीतिगत जरूरतों और संभावित अड़चनों का भी आकलन किया जाएगा।

सरकार पिछली इन्वेस्टर्स समिट से जुड़े निवेश प्रस्तावों और बड़ी परियोजनाओं की स्थिति भी देख रही है। किस परियोजना ने रफ्तार पकड़ी, कौन सी अटकी है और कहां विभागीय या नीतिगत बाधा है इन सवालों पर फोकस रहेगा।

यही बदलाव इस पूरी कवायद को सामान्य GIS तैयारी से अलग बनाता है। सरकार के सामने चुनौती सिर्फ नया निवेश लाना नहीं, बल्कि पुराने वादों को भी परिणाम में बदलना है।

पर्यटन विभाग होटल, रिसॉर्ट, होमस्टे, इको-टूरिज्म और वाइल्डलाइफ पर्यटन जैसी संभावनाओं को आगे बढ़ाने की तैयारी में है। वॉटर स्पोर्ट्स जैसी गतिविधियों को भी निजी निवेश से जोड़ने की संभावनाएं तलाशने पर जोर रहेगा। लक्ष्य सिर्फ पर्यटक बढ़ाना नहीं, बल्कि पर्यटन स्थलों के आसपास निवेश और रोजगार का नेटवर्क तैयार करना है।

सौर ऊर्जा, ऊर्जा भंडारण और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को निवेश के बड़े क्षेत्र के रूप में देखा जा रहा है। खनन क्षेत्र में उपलब्ध खनिज संसाधनों के बेहतर उपयोग और खनिज आधारित उद्योगों के विस्तार पर भी रणनीति तैयार की जा रही है।

शहरी विकास के मोर्चे पर भोपाल और इंदौर के अलावा नए शहरी क्षेत्रों में निजी निवेश की संभावनाएं तलाशने पर जोर है। आवास, सड़क, कनेक्टिविटी और दूसरी बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी परियोजनाओं में निजी पूंजी लाने की योजना पर विभाग अपना खाका तैयार कर रहे हैं।

मुख्य सचिव स्तर की यह कवायद इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि निवेश सम्मेलन की सफलता का पैमाना केवल घोषित राशि नहीं हो सकता। अगर पुरानी परियोजनाओं की अड़चनें दूर होती हैं, नए निवेशकों को जमीन और मंजूरी मिलती है और विभाग समयबद्ध तरीके से काम करते हैं, तभी निवेश का असर दिखेगा।

इस बार सरकार की असली परीक्षा GIS के मंच पर नहीं, बल्कि उसके बाद शुरू होगी- कितने प्रस्ताव कागज से निकलकर जमीन पर परियोजना बनते हैं, यही निवेश मॉडल की सबसे बड़ी कसौटी होगी।

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