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एमपी के 40 इंटरसिटी रूटों पर दौड़ेंगी सरकारी बसें, मिलेंगी लग्जरी सुविधाएं
Aman Vaishnav | Published:
एमपी में चलेगी सरकारी बसें
मध्य प्रदेश सरकार राज्य में सरकारी बसों का संचालन फिर से शुरू करने जा रही है। सरकार ने 40 लंबे बस रूट तय किए हैं और आम जनता से 30 दिनों के भीतर सुझाव व आपत्तियां मांगी हैं।
समझें क्या है पूरा मामला...
- मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी बसों के लिए 40 लंबे रूट तय कर दिए हैं।
- परिवहन विभाग ने इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है।
- आम लोगों से 30 दिन में आपत्तियां और सुझाव मांगे गए हैं।
- इसके बाद बसों के संचालन की प्रक्रिया शुरू होगी।
- बसों में ई-टिकट, लाइव लोकेशन और सुरक्षा जैसी सुविधाएं मिलेंगी।
रूट में कौन-कौन से जिले
बड़वानी, रतलाम, धार, नीमच, मंदसौर, शिवपुरी, गुना, शाजापुर, देवास, सीहोर और नरसिंहपुर जैसे जिले भी जुड़ेंगे। कुल मिलाकर 40 प्रमुख इंटरसिटी मार्ग नोटिफाई किए गए हैं। इन रूटों पर अब सरकारी और निजी दोनों तरह की बसें चलेंगी। सरकारी बस सेवाएं
सबसे लंबे और छोटे रूट
तीसरे नंबर पर इंदौर से मऊगंज रूट है, जिसकी दूरी 780 किलोमीटर है। चौथे नंबर पर इंदौर से अनूपपुर तक का रूट है, जो 760 किलोमीटर लंबा है। वहीं सबसे छोटा रूट खरगोन से आगर मालवा तक है, जिसकी दूरी सिर्फ 258 किलोमीटर है।
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इंदौर से चलेंगी 22 बसें
इसके अलावा इंदौर से बंडा, बीना, डिंडोरी, ग्वालियर, मनासा, मुरैना, नरसिंहपुर, पिपरिया, शहडोल, शिवपुरी और उमरिया तक भी बस सेवा मिलेगी।
बाकी जिलों के लिए भी अलग-अलग रूट तय किए गए हैं। जैसे अलीराजपुर से आगर मालवा, मंदसौर और शाजापुर तक की बसें चलेंगी। बड़वानी, बुरहानपुर, धार और खंडवा से भी कई शहरों के लिए बसें उपलब्ध रहेंगी।
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कितनी होंगी बस की सीटें
वहीं इंटरसिटी मार्गों पर बड़ी बसें चलेंगी। इनमें 35 से 70 सीटें होंगी। ये एसी डीलक्स, एसी लग्जरी और एसी सुपर लग्जरी कैटेगरी की होंगी।
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यात्रियों को क्या सुविधा मिलेगी
यात्री मोबाइल ऐप के जरिए बस की लाइव लोकेशन देख सकेंगे। साथ ही बस के पहुंचने का अनुमानित समय भी पता चलेगा। बसों की समय-सारिणी भी मोबाइल ऐप पर उपलब्ध होगी। यात्रियों की मांग के अनुसार बसों की संख्या तय की जाएगी।
इसले अलावा टिकट अब पूरी तरह डिजिटल होंगे। इसके लिए ई-टिकटिंग सिस्टम लागू किया जाएगा। शिकायत के लिए हेल्पलाइन, मोबाइल ऐप और ऑनलाइन सिस्टम भी मिलेगा।
बसों में सुरक्षा, स्वच्छता और फिटनेस मानकों का पालन जरूरी होगा। तेज गति या नियम तोड़ने पर चालक और परिचालक पर कार्रवाई होगी।
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कब से शुरू होगा संचालन
निजी बस संचालकों के साथ भी सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP – Public Private Partnership) मॉडल के तहत एग्रीमेंट किया जाएगा। योजना लागू होने के सात दिन बाद बसों का संचालन शुरू हो जाएगा।
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