/sootr/media/agency_attachments/dJb27ZM6lvzNPboAXq48.png)
/sootr/media/member_avatars/qimbRAkCZ6PlpCpl4JXr.png )
Follow Us/sootr/media/media_files/2025/11/07/government-employees-2025-11-07-18-57-30.jpg)
Photograph: (THESOOTR)
मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी के पैटर्न में बदलाव करने की योजना बनाई है। इस बदलाव के तहत सरकार हफ्ते में एक दिन की छुट्टी की व्यवस्था पर विचार कर रही है। इसके अलावा, छुट्टियों में कटौती की संभावना भी जताई जा रही है।
अगर यह प्रस्ताव स्वीकृत होता है, तो सरकारी दफ्तरों में शनिवार को केवल दूसरे और तीसरे शनिवार को ही छुट्टी रहेगी। अन्य शनिवार सामान्य कार्य दिवस होंगे और हफ्ते में एक दिन छुट्टी ही मिलेगी। इसके साथ ही सालाना छुट्टियों में भी कमी की संभावना है। इस प्रस्ताव पर सीएम की स्वीकृति मिलने के बाद इसे 2026 से लागू किया जा सकता है।
सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों पर प्रस्ताव
मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारी के लिए अवकाश नीति में बदलाव पर विचार कर रही है। प्रस्तावों के अनुसार, कर्मचारियों को अब हफ्ते में एक दिन की छुट्टी मिलेगी। यह निर्णय राज्य सरकार की कार्यकुशलता और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए लिया जा रहा है। इस बदलाव के तहत शनिवार को केवल दूसरे और तीसरे शनिवार को ही छुट्टी दी जाएगी, जबकि अन्य शनिवार को दफ्तर सामान्य रूप से खुलेंगे।
ये खबरें भी पढ़ें...
एमपी में भावांतर योजना: सोयाबीन का 4000 रुपए प्रति क्विंटल मॉडल रेट तय, 13 नवंबर से भुगतान
प्रस्ताव 1: हफ्ते में 6 कार्य दिवस
पहला प्रस्ताव यह है कि सरकारी दफ्तरों में 6 कार्य दिवस होंगे। इसमें केवल दूसरे और तीसरे शनिवार को छुट्टी होगी। इस मॉडल के तहत कर्मचारी पूरे हफ्ते काम करेंगे, जिससे प्रशासनिक कार्यों को तेज़ी से पूरा किया जा सकेगा। इस प्रस्ताव का उद्देश्य सरकारी कामकाजी घंटों को अधिक प्रभावी बनाना है।
प्रस्ताव 2: भारत सरकार की तर्ज पर 5 कार्य दिवस
दूसरा प्रस्ताव भारत सरकार की तर्ज पर तैयार किया गया है, जिसमें हफ्ते में पांच दिन कार्य होगा। इसमें एक घंटे की वृद्धि के साथ दफ्तर का समय सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा। यह प्रस्ताव कर्मचारियों के लिए लचीला कार्य समय प्रदान करेगा और सरकारी कार्यों की गति को बनाए रखेगा।
ये खबरें भी पढ़ें...
एमपी में डिप्टी रेंजर को गर्दन-गुप्तांग काटने की धमकी, भाजपा विधायक पर लगे आरोप, जानें पूरा मामला
सीएम की मंजूरी के बाद लागू होगा प्रस्ताव
यह प्रस्ताव जल्द ही सीएम मोहन यादव के पास भेजा जाएगा। यदि सीएम की मंजूरी मिलती है, तो यह नीति 2026 से लागू हो सकती है। राज्य सरकार ने इस बदलाव को लागू करने के लिए एक समिति का गठन किया है, जो अन्य राज्यों में लागू छुट्टियों के मॉडल का अध्ययन कर रही है। इस अध्ययन के बाद एक बड़ी बैठक होगी, जहां अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
अन्य राज्यों का अवकाश मॉडल
सामान्य प्रशासन विभाग की समिति ने देश के 10 से अधिक राज्यों में कर्मचारियों को दी जाने वाली छुट्टियों के मॉडल का अध्ययन किया है। इन राज्यों के मॉडल से सीख लेकर मध्य प्रदेश में छुट्टियों की नीति को और भी बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
कर्मचारियों के लिए फायदे और नुकसान
कर्मचारियों के लिए इस बदलाव का मिलाजुला असर हो सकता है। एक तरफ, अगर शनिवार को छुट्टी होती है, तो कर्मचारियों को सप्ताह में अधिक आराम मिलेगा। दूसरी तरफ अगर कार्यदिवस बढ़ाए जाते हैं, तो काम का दबाव बढ़ सकता है। यह बदलाव प्रशासनिक कार्यों को तेजी से पूरा करने के लिए किया जा रहा है।