शिक्षा की स्थिति बदतर, MP 15 साल में बंद हुए 49 हजार सरकारी स्कूल, क्या ऐसे बढ़ेगा एमपी?

मध्य प्रदेश में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के सरकारी दावे धरातल पर दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। पिछले 15 वर्षों में राज्य के 49 हजार से अधिक सरकारी स्कूलों पर ताले लग चुके हैं। अब एक बार फिर सरकार सर्वसुविधायुक्त स्कूलों का सपना दिखाकर बड़ी संख्या में स्कूलों को विलय के नाम पर बंद करने की तैयारी में है।

फरवरी में विधानसभा के बजट सत्र के दौरान स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने स्वीकार किया कि 49 हजार 477 स्कूलों को एक शाला, एक परिसर योजना के तहत कंबाइंड किया गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि छोटे स्कूल बंद कर दिए गए हैं।

वर्तमान में सांदीपनि विद्यालयों के एक से पांच किलोमीटर के दायरे में आने वाले कम छात्र संख्या वाले स्कूलों का मर्ज किया जा रहा है। जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) से ऐसे स्कूलों की सूची मांगी गई है।



प्रदेश में केवल स्कूल ही कम नहीं हो रहे, बल्कि शिक्षकों की स्थिति भी चिंताजनक है-

• कुल स्वीकृत 2 लाख 89 हजार 5 पदों में से 1 लाख 15 हजार 678 पद खालीहैं। यह कुल पदों का लगभग 40 प्रतिशत है।
• 1,968 स्कूल ऐसे हैं जहां केवल एक शिक्षक के भरोसे पूरी पढ़ाई हो रही है।
• 46 हजार 417 स्कूलों में मात्र दो-दो शिक्षक ही पदस्थ हैं।

इस नए शैक्षणिक सत्र में प्रदेश के 274 सांदीपनि विद्यालयों में से 161 के भवन निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है। इन नए भवनों में विस्थापित होने वाले 300 से अधिक प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों को इसी सत्र में बंद कर दिया गया है। जबकि 97 नए स्कूलों के भवन अब भी लोकार्पण की राह देख रहे हैं।

एमपी स्कूल शिक्षा विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, विलय के मामले में ये जिले सबसे आगे रहे-

• छिंदवाड़ा: 1 हजार 525 स्कूल
• बैतूल: 1 हजार 461 स्कूल
• रीवा: 1 हजार 438 स्कूल
• सागर: 1 हजार 423 स्कूल
• पन्ना: 1 हजार 389 स्कूल

संसद में प्रस्तुत आंकड़ों के मुताबिक, साल 2020-21 से 2024-25 के बीच पूरे देश में 18 हजार से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हुए। विडंबना यह है कि इनमें से अकेले सात हजार स्कूल मध्य प्रदेश में बंद किए गए। ओडिशा में चार हजार और जम्मू-कश्मीर में 4 हजार 300 स्कूल बंद हुए, लेकिन एमपी का आंकड़ा सबसे ज्यादा रहा।

प्रदेश में हर साल स्कूल चलें हम अभियान चलाया जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि 15 हजार 170 स्कूल ऐसे हैं जहां विद्यार्थियों की संख्या 20 से भी कम है। शिक्षा विभाग का बजट लगातार बढ़ने के बावजूद नामांकन दर गिर रही है।

विभाग अब इन स्कूलों के अतिशेष शिक्षकों को कहीं और पदस्थ करने की तैयारी नहीं कर रहा है, जिससे इन स्कूलों के भविष्य पर भी संकट मंडरा रहा है।

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