एमपी के सरकारी स्कूलों में छात्र सीखेंगे AI, लाखों बच्चों को मिलेगा फायदा

Aman Vaishnav | Apr 28, 2026, 11:47 IST
Share
mp government schools start artificial intelligence classes
mp government schools start artificial intelligence classes

मध्य प्रदेश के एक हजार सरकारी स्कूलों में सत्र 2026-27 से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई शुरू होगी। इससे लगभग चार लाख छात्रों को कोडिंग और डेटा साइंस जैसी नई टेक्निक विकसित करने का मौका मिलेगा।

मध्यप्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक नई पहल शुरू की जा रही है। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि अगले शैक्षणिक सत्र 2026-27 से सरकारी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की क्लासेस शुरू की जाएंगी।

इस नई शिक्षा योजना का उद्देश्य बच्चों को केवल किताबों तक सीमित न रखकर उन्हें तकनीकी और डिजिटल शिक्षा में भी सक्षम बनाना है। इसके तहत राज्य के लगभग चार लाख छात्रों को इस नई योजना का लाभ मिलेगा।

ai-490218
ai-490218


इस नई शिक्षा योजना का उद्देश्य

मध्यप्रदेश सरकार ने इस नई शिक्षा योजना के तहत प्रदेश के एक हजार सरकारी स्कूलों को सिलेक्ट किया है। इसमें सभी सांदीपनी स्कूलों और मॉडल स्कूलों को शामिल किया गया है।

इन स्कूलों में डिजिटल लैब तैयार की जा रही है, जहां छात्र न केवल नॉर्मल विषयों की पढ़ाई करेंगे, बल्कि उन्हें AI के बारे में भी विस्तार से जानकारी मिलेगी।

generative_ai_engineer-843754
generative_ai_engineer-843754


किसे मिलेगा एआई की क्लासेस का फायदा

यह योजना मुख्य रूप से कक्षा 8वीं और उससे ऊपर के छात्रों के लिए है। इन छात्रों को AI को एक वैकल्पिक विषय के रूप में चुनने का अवसर मिलेगा। इस विषय में छात्रों को कोडिंग, डेटा साइंस और मशीन लर्निंग जैसी तकनीकी शिक्षा दी जाएगी।

निजी कंपनियों के साथ टाइअप

इस योजना के तहत दो प्रमुख निजी कंपनियों से टाइअप किया जाएगा, जो छात्रों को इन विषयों के बारे में शिक्षा देंगे। इसके लिए विभाग ने कंप्यूटर साइंस और गणित के शिक्षकों को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया है। ये शिक्षक छात्रों को इन टेक्निक्स के बारे में गहराई से सिखाएंगे।

पायलट प्रोजेक्ट का सफल परिणाम

मध्यप्रदेश राज्य में AI शिक्षा की शुरुआत पहले एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में की गई थी। ओपन बोर्ड ने प्रदेश के सभी जिलों में एक-एक स्कूल में इस परियोजना का परीक्षण किया था।

इस पायलट प्रोजेक्ट में कुल 53 ई-एफए (EFA) स्कूलों को शामिल किया गया था। इसमें कक्षा 9वीं से 11वीं तक 1973 छात्र सम्मिलित थे। अब इस योजना का विस्तार अन्य सरकारी स्कूलों में किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा कि इस बार एमपी के सरकारी स्कूलों का रिजल्ट अच्छा रहा है। अब बच्चों को और भी तकनीकी रूप से मजबूत बनाने के लिए स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की पढ़ाई शुरू की जाएगी। ये बदलाव इस सत्र से लागू कर दिया जाएगा।

ये खबरें भी पढ़िए...

एमपी के सरकारी स्कूलों का हाल, 1895 स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं, CAG रिपोर्ट में खुलासा

सरकारी स्कूलों में AI चेक करेगा आंसरशीट: पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत में जांची 3 लाख कॉपियां

अब अपनी मर्जी से देखें मनचाहा सपना, Prophetic AI का नया डिवाइस करेगा आपका दिमाग कंट्रोल

Gen Alpha के टीनएजर्स को असली GF से ज्यादा पसंद आ रही AI गर्लफ्रेंड, जानें पूरी सच्चाई

Tags:
  • मध्यप्रदेश
  • मध्यप्रदेश सरकार
  • आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
  • शैक्षणिक सत्र
  • सरकारी स्कूल
गूगल पर द सूत्र चुनें ! Add as a preferredsource on Google
20 हजार करोड़ रुपए के बकाया चालान: सुप्रीम कोर्ट ने दिए अनोखे सुझाव: बिजली बिल में जुड़ सकती है चालान की राशि

By Neel Tiwari

20 हजार करोड़ रुपए के बकाया चालान: सुप्रीम कोर्ट ने दिए अनोखे सुझाव: बिजली बिल में जुड़ सकती है चालान की राशि
छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें

By Arun Tiwari

छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें
मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी

By Sandeep Kumar

मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी
IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी

By VINAY VERMA

IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी
राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं

By Ashish Bhardwaj

राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं
पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई

By Arun Tiwari

पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई
भोपाल की सेज यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा: हॉस्टल मेस के खाने में कीड़े मिलने का आरोप, अब खाद्य विभाग करेगा जांच

By Jitendra Shrivastava

भोपाल की सेज यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा: हॉस्टल मेस के खाने में कीड़े मिलने का आरोप, अब खाद्य विभाग करेगा जांच