देवी अहिल्याबाई और बरकतउल्ला विवि के हटाए गए कुलसचिव, 97 प्रोफेसर और 286 असिस्टेंट प्रोफेसरों के तबादले

मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग ने देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी और बरकतउल्ला यूनिवर्सिटी के कुल सचिवों को हटा दिया है। विभाग ने प्राचार्य, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइब्रेरियन और क्रीड़ा अधिकारियों के तबादले किए हैं। विरोध से बचने के लिए विभाग ने सिंगल आर्डर वाली तबादला सूची जारी की है। मोहन कैबिनेट ने तबादला अवधि 17 जून तक बढ़ा दी है।





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उच्च शिक्षा विभाग ने 9 जून को तबादला आदेश जारी किए। इसमें 97 प्रोफेसर, 286 सहायक प्राध्यापक, 44 लाइब्रेरियन, 32 क्रीड़ा अधिकारी और 2 प्राचार्य शामिल हैं। इसके अलावा, तृतीय श्रेणी के 83 कर्मचारी भी स्थानांतरित किए गए हैं। यह फेरबदल शिक्षा की गुणवत्ता और प्रशासनिक निगरानी को प्रभावित करेगा। सूत्रों के अनुसार, और तबादले होने की संभावना है, खासकर उन शिक्षकों और अधिकारियों के जिनकी तैनाती लंबे समय से एक ही स्थान पर रही है।

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इस बार का तबादला तरीका खास है। विभाग ने विरोध और कोर्ट में याचिकाओं से बचने के लिए हर कर्मचारी का सिंगल तबादला आदेश जारी किया है। इसके साथ ही कोर्ट में केविएट दाखिल की गई है, जिससे याचिका स्वीकार करने से पहले शासन का पक्ष सुना जा सके। यह रणनीति पहले भी कई बार अपनाई गई है और इसे प्रशासनिक “डैमेज कंट्रोल” माना जाता है।

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वाणिज्यिक कर विभाग ने 19 अधिकारियों का तबादला किया है। इनमें वाणिज्यिक कर अधिकारी, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी और उच्च अधिकारी शामिल हैं। पंजीयन और आबकारी विभाग के अधिकारियों की तबादला सूची अभी बाकी है। यह सूची जल्द जारी हो सकती है, क्योंकि सरकार ने 17 जून तक की तबादला अवधि घोषित की है।

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मोहन सरकार द्वारा तबादला अवधि को बढ़ाने के बाद तबादलों की रफ्तार अचानक तेज हुई है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह प्रशासनिक कसावट लाने के साथ-साथ सत्ता संतुलन को भी साधने की कवायद है। विपक्ष पहले ही तबादलों को राजनीति से प्रेरित बता चुका है। अब देखना यह होगा कि इस तबादला नीति से सरकारी कामकाज की गुणवत्ता सुधरती है या फिर यह भी सिर्फ एक ‘पावर शो’ बनकर रह जाता है।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन ग्रामीण आजीविका मिशन ने सहायक विकासखंड प्रबंधकों के तबादले की सूची जारी की है। फिलहाल छह प्रबंधकों के तबादले किए गए हैं, लेकिन दो और सूचियां जल्द जारी होने की संभावना है। मनरेगा, आरईएस और पंचायत राज विभाग के अफसरों और कर्मचारियों के तबादले भी जल्द हो सकते हैं। इससे गांवों से लेकर ब्लॉक तक की प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव देखने को मिल सकता है।

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