एमपी सरकार अब लाएगी बायोमेट्रिक पंच सिस्टम, गायब कर्मचारी पकड़े जाएंगे
Sourabh Bhatnagar | Updated:
mp govt biometric attendance system employees
मध्य प्रदेश सरकार सचिवालय, सतपुड़ा और विंध्याचल भवन में बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लागू करने जा रही है। इस साल तीन बार निर्देश जारी होने के बावजूद अभी तक कोई फुलप्रूफ सिस्टम लागू नहीं हो पाया है।
सरकारी दफ्तर में काम का समय सुबह 10 बजे है। लेकिन कर्मचारी 10 बजे आया या दोपहर 1 बजे, इसका सही हिसाब रजिस्टर देखकर लगाना मुश्किल है। वजह है पुरानी हाजिरी व्यवस्था, जिसमें समय को लेकर खेल की गुंजाइश बनी रहती है।
अब मध्य प्रदेश सरकार इस व्यवस्था को बदलने की तैयारी में है। सरकारी कर्मचारियों की हाजिरी अब डिजिटल तरीके से दर्ज होगी। इसके लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लागू किया जाएगा।
शुरुआत भोपाल के सचिवालय, मप्र सतपुड़ा भवन और विंध्याचल भवन से होगी। यहां कर्मचारियों की एंट्री और एग्जिट का समय मशीन में दर्ज होगा। इसके बाद इस Biometric Attendance System को प्रदेश के दूसरे सरकारी दफ्तरों में भी लागू किया जाएगा।
दरअसल, कर्मचारियों की समय पर मौजूदगी को लेकर सरकार पहले भी कई बार निर्देश दे चुकी है। इस साल जनवरी, मई और अगस्त में पंक्चुअलिटी को लेकर आदेश जारी किए गए। इसके बावजूद कर्मचारियों के ऑफिस आने और जाने का सटीक रिकॉर्ड रखने की व्यवस्था अब तक नहीं थी।
अब बायोमेट्रिक सिस्टम से हाजिरी में गड़बड़ी की गुंजाइश कम होगी। कर्मचारी कब ऑफिस आया और कब निकला, इसका पूरा रिकॉर्ड डिजिटल तरीके से दर्ज रहेगा।
यानी अब रजिस्टर में मनमर्जी से समय लिखने का खेल खत्म करने की तैयारी है। सरकार का फोकस साफ है—समय पर ऑफिस पहुंचो और काम के घंटों का पूरा हिसाब दो। मंत्रालय में बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम
अगर आप मध्य प्रदेश के किसी सरकारी दफ्तर से जुड़ा काम कराते हैं, तो यह खबर सीधे आपके काम पर असर डालती है। देर से आने वाले या जल्दी निकल जाने वाले कर्मचारियों की वजह से अक्सर आम नागरिकों को काउंटर पर इंतजार करना पड़ता है। बायोमेट्रिक हाजिरी लागू होने से इस देरी में कमी आने की उम्मीद है।
अभी तक कर्मचारी अपने विभाग में रखे रजिस्टर या अटेंडेंस बुक पर दस्तखत करके हाजिरी दर्ज कराते हैं। यह तरीका दशकों पुराना है। समस्या यह है कि इससे यह पता नहीं चलता कि कोई कर्मचारी पूरे कामकाजी घंटे दफ्तर में मौजूद रहा या नहीं। एक आम शिकायत यह भी रही है कि सीनियर अधिकारी के दफ्तर से निकलते ही बाकी स्टाफ भी पीछे-पीछे निकल जाता है।
सवाल यह है कि आखिर मैनुअल रजिस्टर की जगह मशीन की जरूरत क्यों पड़ी?
जवाब सीधा है। कागज पर दस्तखत झूठ बोल सकते हैं, मशीन नहीं बोलती। अधिकारियों के मुताबिक कर्मचारी अक्सर देर से आते हैं, तय समय से पहले निकल जाते हैं, और रजिस्टर उनकी असल मौजूदगी को सही तरीके से नहीं दिखाता।
15 मई को राज्य सरकार ने सचिवालय, सतपुड़ा भवन और विंध्याचल भवन में कर्मचारियों की हाजिरी के लिए प्रस्तावित बायोमेट्रिक सिस्टम की समीक्षा की। इस दौरान साफ कहा गया कि यह सिस्टम सिर्फ इन तीन जगहों तक सीमित नहीं रहेगा। इसे आगे चलकर प्रदेश के सभी सरकारी दफ्तरों में लागू किया जाना है।
इसके बाद 25 अगस्त को सरकार ने एक बार फिर कहा कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लाने की तैयारी चल रही है।
हालांकि, यहां एक बात समझना जरूरी है। अगस्त के आखिर में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा था कि सचिवालय, सतपुड़ा भवन और विंध्याचल भवन में बायोमेट्रिक अटेंडेंस शुरू हो चुकी है। साथ ही इसे जिलों तक ले जाने की तैयारी की बात कही गई थी।
वहीं, मौजूदा रिपोर्ट के मुताबिक डिजिटल अटेंडेंस अभी पूरी तरह लागू नहीं हुआ है। इसे आने वाले कुछ महीनों में लागू करने की प्रक्रिया चल रही है। यानी सिस्टम के ‘शुरू होने’ और ‘पूरी तरह लागू होने’ के बीच अभी फर्क है। यही वजह है कि इसकी जमीनी स्थिति को लेकर अलग-अलग बातें सामने आ रही हैं।
बात सिर्फ भोपाल के इन तीन बड़े सरकारी दफ्तरों तक भी सीमित नहीं है। एक अलग रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदेश के करीब साढ़े पांच लाख कर्मचारियों को इस सिस्टम से जोड़ने की योजना है। सामान्य प्रशासन विभाग से मंजूरी मिलने के बाद सॉफ्टवेयर तैयार करने के लिए टेंडर भी जारी किया जा चुका है। यह आंकड़ा मूल रिपोर्ट में नहीं था, इसलिए इसे अलग स्रोत के आधार पर बताया जा रहा है।
अब सबसे अहम बात समझिए। नया बायोमेट्रिक सिस्टम सीधे केंद्रीय सर्वर से जुड़ा होगा। यानी कर्मचारी जैसे ही मशीन पर उंगली लगाएगा, उसकी हाजिरी का रिकॉर्ड तुरंत केंद्रीय सर्वर पर पहुंच जाएगा।
इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि बाद में रजिस्टर में बैठकर हाजिरी का समय बदलने की गुंजाइश नहीं रहेगी। कर्मचारी कब ऑफिस आया और कब बाहर निकला, इसका पूरा रिकॉर्ड डिजिटल तरीके से दर्ज होगा।
यानी आने वाले दिनों में सरकारी दफ्तरों में सिर्फ रजिस्टर की हाजिरी नहीं चलेगी। मशीन बताएगी कि कर्मचारी सच में कितने बजे ऑफिस पहुंचा और कितने बजे निकला।
मध्य प्रदेश सरकार और सामान्य प्रशासन विभाग इस सिस्टम को डिजाइन और लागू करा रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रशासनिक अनुशासन पर लगातार जोर दे रहे हैं। सचिवालय, सतपुड़ा भवन और विंध्याचल भवन के कर्मचारी पहले चरण में इस सिस्टम का हिस्सा बनेंगे। राज्य के करीब साढ़े पांच लाख सरकारी कर्मचारी अंततः इस सिस्टम के दायरे में आएंगे।
सरकार का तर्क है कि कर्मचारियों में अनुशासन और काम की रफ्तार बनाए रखने के लिए डिजिटल निगरानी जरूरी हो गई है। सरकार के मुताबिक, मैनुअल रजिस्टर में हाजिरी को लेकर गड़बड़ी की गुंजाइश ज्यादा रहती है। बायोमेट्रिक सिस्टम से कर्मचारी के आने और जाने का सही समय दर्ज हो सकेगा।
हालांकि, इस सिस्टम को लेकर कर्मचारियों के बीच कुछ चिंताएं भी हैं। कर्मचारी संगठनों की आम चिंता रहती है कि अगर सिस्टम सख्ती से लागू हुआ तो कुछ मिनट की देरी पर भी कार्रवाई हो सकती है। खासकर बिजली गुल होने या नेटवर्क की दिक्कत आने पर कर्मचारियों को परेशानी हो सकती है।
ऐसी स्थिति में अगर मशीन पर हाजिरी दर्ज नहीं हुई तो इसका असर वेतन पर भी पड़ने की आशंका रहती है। हालांकि, इस खबर में कर्मचारी संगठनों का सीधा पक्ष शामिल नहीं है। इसलिए इस पहलू पर अभी उनकी आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
अगर अगले कुछ महीनों में सिस्टम वाकई लागू हो जाता है, तो सबसे पहला असर भोपाल के तीन बड़े सरकारी भवनों में दिखेगा। इसके बाद जिला स्तर पर विस्तार की योजना है। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या तीन डेडलाइन चूकने के बाद चौथी बार सिस्टम वाकई पूरी तरह लागू हो पाएगा?
ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सरकारी दफ्तरों में हाजिरी सिस्टम पहले से डिजिटल है। लेकिन हकीकत यह है कि आज भी ज्यादातर विभागों में कागज के रजिस्टर ही अंतिम सबूत माने जाते हैं। यानी तकनीक के इस दौर में भी सरकारी कर्मचारी की मौजूदगी साबित करने का सबसे भरोसेमंद तरीका अब तक एक कलम और कागज ही रहा है।
अब आप क्या करें: भोपाल के सचिवालय, सतपुड़ा भवन या विंध्याचल भवन में बायोमेट्रिक सिस्टम की असल शुरुआत की तारीख पर नजर रखें
क्यों अभी: सरकार तीन बार डेडलाइन दे चुकी है, चौथी बार लागू होने पर ही भरोसा बनेगा
आगे देखें: जिला स्तर पर सिस्टम के विस्तार की अगली घोषणा
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अब मध्य प्रदेश सरकार इस व्यवस्था को बदलने की तैयारी में है। सरकारी कर्मचारियों की हाजिरी अब डिजिटल तरीके से दर्ज होगी। इसके लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लागू किया जाएगा।
शुरुआत भोपाल से
दरअसल, कर्मचारियों की समय पर मौजूदगी को लेकर सरकार पहले भी कई बार निर्देश दे चुकी है। इस साल जनवरी, मई और अगस्त में पंक्चुअलिटी को लेकर आदेश जारी किए गए। इसके बावजूद कर्मचारियों के ऑफिस आने और जाने का सटीक रिकॉर्ड रखने की व्यवस्था अब तक नहीं थी।
अब बायोमेट्रिक सिस्टम से हाजिरी में गड़बड़ी की गुंजाइश कम होगी। कर्मचारी कब ऑफिस आया और कब निकला, इसका पूरा रिकॉर्ड डिजिटल तरीके से दर्ज रहेगा।
यानी अब रजिस्टर में मनमर्जी से समय लिखने का खेल खत्म करने की तैयारी है। सरकार का फोकस साफ है—समय पर ऑफिस पहुंचो और काम के घंटों का पूरा हिसाब दो। मंत्रालय में बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम
यह आपसे क्यों जुड़ा है?
पहले क्या था
क्या हुआ और क्यों
जवाब सीधा है। कागज पर दस्तखत झूठ बोल सकते हैं, मशीन नहीं बोलती। अधिकारियों के मुताबिक कर्मचारी अक्सर देर से आते हैं, तय समय से पहले निकल जाते हैं, और रजिस्टर उनकी असल मौजूदगी को सही तरीके से नहीं दिखाता।
15 मई को राज्य सरकार ने सचिवालय, सतपुड़ा भवन और विंध्याचल भवन में कर्मचारियों की हाजिरी के लिए प्रस्तावित बायोमेट्रिक सिस्टम की समीक्षा की। इस दौरान साफ कहा गया कि यह सिस्टम सिर्फ इन तीन जगहों तक सीमित नहीं रहेगा। इसे आगे चलकर प्रदेश के सभी सरकारी दफ्तरों में लागू किया जाना है।
इसके बाद 25 अगस्त को सरकार ने एक बार फिर कहा कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लाने की तैयारी चल रही है।
हालांकि, यहां एक बात समझना जरूरी है। अगस्त के आखिर में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा था कि सचिवालय, सतपुड़ा भवन और विंध्याचल भवन में बायोमेट्रिक अटेंडेंस शुरू हो चुकी है। साथ ही इसे जिलों तक ले जाने की तैयारी की बात कही गई थी।
वहीं, मौजूदा रिपोर्ट के मुताबिक डिजिटल अटेंडेंस अभी पूरी तरह लागू नहीं हुआ है। इसे आने वाले कुछ महीनों में लागू करने की प्रक्रिया चल रही है। यानी सिस्टम के ‘शुरू होने’ और ‘पूरी तरह लागू होने’ के बीच अभी फर्क है। यही वजह है कि इसकी जमीनी स्थिति को लेकर अलग-अलग बातें सामने आ रही हैं।
बात सिर्फ भोपाल के इन तीन बड़े सरकारी दफ्तरों तक भी सीमित नहीं है। एक अलग रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदेश के करीब साढ़े पांच लाख कर्मचारियों को इस सिस्टम से जोड़ने की योजना है। सामान्य प्रशासन विभाग से मंजूरी मिलने के बाद सॉफ्टवेयर तैयार करने के लिए टेंडर भी जारी किया जा चुका है। यह आंकड़ा मूल रिपोर्ट में नहीं था, इसलिए इसे अलग स्रोत के आधार पर बताया जा रहा है।
ऐसा होगा पूरा सिस्टम
इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि बाद में रजिस्टर में बैठकर हाजिरी का समय बदलने की गुंजाइश नहीं रहेगी। कर्मचारी कब ऑफिस आया और कब बाहर निकला, इसका पूरा रिकॉर्ड डिजिटल तरीके से दर्ज होगा।
यानी आने वाले दिनों में सरकारी दफ्तरों में सिर्फ रजिस्टर की हाजिरी नहीं चलेगी। मशीन बताएगी कि कर्मचारी सच में कितने बजे ऑफिस पहुंचा और कितने बजे निकला।
कौन कौन शामिल है
दोनों साइड की बात
हालांकि, इस सिस्टम को लेकर कर्मचारियों के बीच कुछ चिंताएं भी हैं। कर्मचारी संगठनों की आम चिंता रहती है कि अगर सिस्टम सख्ती से लागू हुआ तो कुछ मिनट की देरी पर भी कार्रवाई हो सकती है। खासकर बिजली गुल होने या नेटवर्क की दिक्कत आने पर कर्मचारियों को परेशानी हो सकती है।
ऐसी स्थिति में अगर मशीन पर हाजिरी दर्ज नहीं हुई तो इसका असर वेतन पर भी पड़ने की आशंका रहती है। हालांकि, इस खबर में कर्मचारी संगठनों का सीधा पक्ष शामिल नहीं है। इसलिए इस पहलू पर अभी उनकी आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
आगे क्या होगा
एक बात जो आप नहीं जानते थे
अब आप क्या करें
क्यों अभी: सरकार तीन बार डेडलाइन दे चुकी है, चौथी बार लागू होने पर ही भरोसा बनेगा
आगे देखें: जिला स्तर पर सिस्टम के विस्तार की अगली घोषणा
FAQ
- सवाल 1: एमपी में बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम कब से लागू होगा?
एमपी सरकार के मुताबिक यह सिस्टम अगले कुछ महीनों में सचिवालय, सतपुड़ा भवन और विंध्याचल भवन में शुरू होगा। हालांकि अलग-अलग बयानों में समयसीमा को लेकर स्पष्टता की कमी है। - सवाल 2: एमपी में बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम पहले कहां लागू होगा?
पहले चरण में भोपाल स्थित राज्य सचिवालय, सतपुड़ा भवन और विंध्याचल भवन में यह सिस्टम लागू होगा। इसके बाद अन्य सरकारी दफ्तरों में विस्तार होगा। - सवाल 3: एमपी में मौजूदा अटेंडेंस सिस्टम में क्या दिक्कत है?
अभी कर्मचारी रजिस्टर पर दस्तखत करके हाजिरी दर्ज कराते हैं। इससे यह पता नहीं चलता कि कोई कर्मचारी पूरे कामकाजी घंटे दफ्तर में मौजूद रहा या नहीं।
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