एमपी में प्रमोशन ने पकड़ी रफ्तार, 2 महीने में 70 हजार से ज्यादा कर्मचारी प्रमोट

Sourabh Bhatnagar | Aug 21, 2026, 11:38 IST
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mp govt employees promotion
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मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन का रास्ता फिर खुल गया है। आरक्षण विवाद की वजह से 2016 से प्रमोशन रुके हुए थे। वहीं 1 जून से प्रक्रिया दोबारा शुरू हुई और अबतक 70 हजार से ज्यादा कर्मचारियों को पदोन्नति मिल चुकी है।

मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। आरक्षण विवाद की वजह से पिछले 9 साल से प्रमोशन अटके हुए थे, लेकिन अब यह प्रक्रिया फिर शुरू हो गई है। एक जून से अबतक 70 हजार से ज्यादा कर्मचारियों को प्रमोशन मिल चुका है। इसे प्रदेश के इतिहास की सबसे तेज प्रमोशन प्रक्रिया माना जा रहा है।

9 साल से रुका था प्रमोशन

मध्य प्रदेश में 2016 से प्रमोशन में आरक्षण (reservation in promotion) को लेकर विवाद चल रहा था। इस वजह से राज्य सरकार ने पदोन्नति प्रक्रिया पूरी तरह रोक दी थी। इस मामले की सुनवाई जबलपुर हाईकोर्ट (Jabalpur High Court) और सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में चल रही है।

1 जून से फिर शुरू हुई प्रक्रिया

राज्य सरकार ने इस गतिरोध को खत्म करने के लिए एमपी के पदोन्नति नियम 2025 (MP Public Service Promotion Rules, 2025) को मंजूरी दी। इसके बाद 1 जून से प्रमोशन की प्रक्रिया फिर शुरू हुई। हाईकोर्ट ने 17 फरवरी 2026 को अपना फैसला सुरक्षित रखा था। बाद में जज बदलने की वजह से मामले पर नए सिरे से सुनवाई हो रही है।

किस विभाग में कितने प्रमोशन

पुलिस विभाग (एमपी पुलिस विभाग में प्रमोशन) में सबसे ज्यादा 27 हजार 500 से ज्यादा कर्मचारियों को प्रमोशन मिला है। बिजली वितरण कंपनियों (Power Discoms) में 9 हजार 900 से ज्यादा और वन विभाग (Forest Department) में 4,000 से ज्यादा कर्मचारियों को पदोन्नति दी गई है।

mp employee promotion
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इन विभागों में अभी शुरू नहीं हुआ प्रमोशन

कम से कम 6 विभागों में अभी प्रमोशन प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। इनमें लोक संपदा प्रबंधन विभाग (Public Assets Management), हैप्पीनेस विभाग (Happiness Department), धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग (Religious Trusts and Endowments Department) और मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) शामिल हैं। अधिकारियों का कहना है कि कुछ विभागों में कम पद और कम स्टाफ होने की वजह से देरी हो रही है।

कानूनी पेच अब भी बरकरार

अधिकारियों ने साफ किया है कि सभी प्रमोशन अदालत के अंतिम फैसले के अधीन रहेंगे। हालांकि ज्यादातर मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारी पहले से ही समय-बद्ध वेतनमान (time-bound pay scale) पा रहे थे, इसलिए इस प्रमोशन से राज्य के खजाने पर बहुत ज्यादा अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा।

FAQ

  1. सवाल 1: मध्य प्रदेश में प्रमोशन कब से रुका था?
    जवाब: मध्य प्रदेश में आरक्षण विवाद की वजह से 2016 से प्रमोशन प्रक्रिया रुकी हुई थी।
  2. सवाल 2: मध्य प्रदेश में कितने कर्मचारियों को अब तक प्रमोशन मिल चुका है?
    जवाब: मध्य प्रदेश में 1 जून 2026 से अब तक 70,000 से ज्यादा कर्मचारियों को प्रमोशन मिल चुका है।
  3. सवाल 3: मध्य प्रदेश में किस विभाग में सबसे ज्यादा प्रमोशन हुए हैं?
    जवाब: मध्य प्रदेश में पुलिस विभाग में सबसे ज्यादा, 27,500 से अधिक प्रमोशन हुए हैं।

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