73 हजार अतिथि शिक्षकों को नहीं मिल रहा बराबरी का हक, हाईकोर्ट हुआ गंभीर
Neel Tiwari | Updated:
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73 हजार अतिथि शिक्षक एमपी के सरकारी स्कूलों में नियमित शिक्षकों के समान काम कर रहे हैं, फिर भी वेतन और अन्य लाभ में भेदभाव। हाईकोर्ट में समान वेतन, छुट्टी और दूसरे लाभों का मुद्दा उठा। सरकार को जवाब के लिए तीन हफ्ते मिले हैं।
पांच प्वाइंट में समझें पूरा मामला
- मध्यप्रदेश के 73 हजार अतिथि शिक्षकों का हक हाईकोर्ट पहुंचा है।
- याचिका में समान काम समान वेतन मांगा गया है।
- छुट्टी, मेडिकल और मातृत्व लाभ देने की मांग भी रखी गई है।
- 90 फीसदी अटेंडेंस नियम को लेकर भी कोर्ट में सवाल उठे।
- सरकार को जवाब देने के लिए तीन हफ्ते का समय मिला है।
समान काम, लेकिन सुविधाओं में अंतर का सवाल
कोर्ट ने पूछा क्या अलग-अलग है शिक्षकों की योग्यता
90 फीसदी अटेंडेंस का नियम पर सवाल
छुट्टी नहीं मिलने का असर क्या है?
कोर्ट ने मामले को एक साथ देखने को कहा
सरकार को जवाब के लिए तीन हफ्ते मिले
अतिथि शिक्षकों की नजर अब अगली सुनवाई पर
मामले में आगे क्या तय होना बाकी है?
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