एमपी में इलाज के लिए तरस रहे ग्रामीण, अस्पतालों में पद खाली पर आने को तैयार नहीं डॉक्टर

• मध्यप्रदेश के कई इलाकों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की भारी कमी है।
• स्वास्थ्य केंद्रों के नेटवर्क के मामले में एमपी देश के टॉप 5 राज्यों में शामिल है।
• राज्य के 327 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में विशेषज्ञ डॉक्टरों के 91% पद खाली पड़े हैं।
• ग्रामीण मरीजों को इलाज के लिए भी 100 से 200 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है।
• कम वेतन और ग्रामीण अस्पतालों में आधुनिक उपकरणों व स्टाफ की कमी इस समस्या की मुख्य वजह है।

मध्यप्रदेश सरकार ने पिछले कुछ सालों में गांवों तक इलाज पहुंचाने के लिए स्वास्थ्य ढांचे को काफी मजबूत किया है। आज राज्य के कोने-कोने में उपस्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुल चुके हैं। वहीं दिक्कत यह है कि इन आलीशान इमारतों में विशेषज्ञ डॉक्टर जाने को ही तैयार नहीं हैं।

इसका सबसे बुरा असर ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में रहने वाले गरीब मरीजों पर पड़ रहा है। जब किसी महिला को जटिल प्रसव की जरूरत होती है, या किसी नवजात बच्चे का गंभीर इलाज करना होता है, तो उन्हें स्थानीय स्तर पर डॉक्टर नहीं मिलते हैं। नतीजा यह होता है कि मरीजों को जिला अस्पतालों या बड़े मेडिकल कॉलेजों की तरफ भागना पड़ता है।

हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से एक रिपोर्ट से जारी की गई है। इस रिपोर्ट काै नाम हेल्थ डायनेमिक्स ऑफ इंडिया 2023-24 है। इस रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य संस्थानों के नेटवर्क के मामले में एमपी पूरे देश के शीर्ष पांच राज्यों में अपनी जगह बनाए हुए है।

• उपस्वास्थ्य केंद्र: 10 हजार 256 (इस मामले में बिहार और राजस्थान के बाद एमपी पूरे देश में तीसरे नंबर पर है)
• प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र: एक हजार 442
• सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र: 327

मध्यप्रदेश के कई गांव जिला अस्पतालों से 100 से लेकर 200 किलोमीटर तक की दूरी पर बसे हैं। ऐसे दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए CHC ही इलाज की आखिरी उम्मीद होते हैं।

वहीं ऐसी स्थिती में इन केंद्रों पर विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं होते हैं। इस कारण से डॉक्टरों के पास मरीजों को बड़े अस्पताल रेफर करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है।

इस मजबूरी के कारण मरीजों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

• रेफर होने के बाद बड़े अस्पताल पहुंचने में काफी समय बर्बाद हो जाता है।
• गरीब परिवारों को गाड़ी किराए पर लेने और बड़े शहरों में रहने-खाने पर काफी पैसा खर्च करना पड़ता है।
• कई मामलों में समय पर सही इलाज न मिल पाने के कारण मरीज की जान पर बन आती है।
• जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में क्षमता से ज्यादा मरीज पहुंचने से वहां की व्यवस्था भी चरमरा जाती है।

ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की हालत बहुत चिंताजनक है। नियमों के मुताबिक हर एक सीएचसी पर कम से कम 4 विशेषज्ञ डॉक्टर होने चाहिए। जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है।

एमपी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की स्थिति

विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती के मामले में दक्षिण भारत के राज्य बेहतर स्थिति में काम कर रहे हैं।

• आंध्र प्रदेश: यहां 551 स्वीकृत पदों में से 460 विशेषज्ञ डॉक्टर अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
• तमिलनाडु: यहां 509 पदों में से 398 पदों पर डॉक्टर तैनात हैं।
• कर्नाटक: यहां 439 पदों में से 295 विशेषज्ञ काम कर रहे हैं।

वहीं यदि हम खाली पदों की संख्या को देखें, तो उत्तर प्रदेश में दो हजार 42 पद खाली हैं।

राजस्थान में एक हजार 98 और बिहार में एक हजार 48 पद खाली हैं।

वहीं प्रतिशत के हिसाब से देखें तो मध्यप्रदेश में विशेषज्ञ डॉक्टरों की यह कमी सबसे ज्यादा गंभीर रूप ले चुकी है।

1. ज्यादातर डॉक्टर भोपाल, इंदौर और जबलपुर जैसे बड़े शहरों या फिर प्राइवेट अस्पतालों में काम करना पसंद करते हैं।
2. निजी क्षेत्र में डॉक्टरों को बढ़िया सैलरी मिलती है। अच्छी सुविधाएं और करियर में आगे बढ़ने के बेहतर मौके मिलते हैं।
3. दूरदराज और आदिवासी इलाकों के सीएचसी में ब्लड बैंक और एनेस्थेटिस्ट की कमी होती है। साथ ही प्रशिक्षित स्टाफ और आधुनिक मेडिकल उपकरणों की भी भारी कमी होती है। ऐसे में डॉक्टर वहां काम करने से कतराते हैं।

ये खबरें भी पढ़िए...

एमपी न्यूज: डॉक्टरों की कमी होगी दूर, MBBS और PG की 1700 से ज्यादा सीटें बढ़ाने की तैयारी

मध्यप्रदेश न्यूज: डॉक्टरों की बॉन्ड पोस्टिंग में गड़बड़ी, PG डॉक्टर गांव छोड़ मेडिकल कॉलेज पहुंचे

मेडिकल छात्रों के लिए खुशखबरी, डॉक्टर बनने के लिए मिलेगा एक और साल, 11 हजार सीटें भी बढ़ीं

दूसरे राज्यों के डॉक्टरों के नाम पर चल रहे हैं अस्पताल, धौलपुर में 12 के रजिस्ट्रेशन सस्पेंड