विभाग ने कर्मचारी को दो बार बूढ़ा मानकर किया रिटायर, अब एमपी हाईकोर्ट ने फिर दी नौकरी
Amresh Kushwaha | Published:
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मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने वन विभाग के दो जबरन रिटायरमेंट आदेश रद्द किए हैं। मेडिकल बोर्ड ने 2017 में उम्र 50 साल मानी थी। विभाग ने 60 और 62 साल घोषित कर दो बार हटाया था। अब चौकीदार 2029 तक नौकरी करेगा।
समझें क्या है पूरा मामला...
- वन विभाग ने दैनिक वेतन भोगी चौकीदार को दो बार जबरन रिटायर किया था।
- मेडिकल बोर्ड ने 2017 में साहब सिंह की उम्र 50 साल तय की थी।
- विभाग ने मनमाने ढंग से उम्र 60 और फिर 62 साल घोषित कर दी थी।
- मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने दोनों आदेश पूरी तरह रद्द कर दिए हैं।
- अब चौकीदार साहब सिंह ठाकुर अप्रैल 2029 तक नौकरी करेंगे।
31 साल की सेवा, फिर धोखा
वहीं, एक अड़चन थी। भर्ती के वक्त उनकी उम्र का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड विभाग के पास नहीं था।
मेडिकल बोर्ड ने क्या कहा था?
वहीं, एमपी वन विभाग ने यह रिपोर्ट मानने से इनकार कर दिया था। अफसरों ने मनमाने तरीके से उनकी उम्र सीधे 60 साल मान ली और 2017 में ही रिटायरमेंट का आदेश थमा दिया था।
हाईकोर्ट ने लगाई रोक, विभाग ने फिर किया खेल
17 अप्रैल 2018 को अफसरों ने एक और नया आदेश जारी किया था। इस बार साहब सिंह की उम्र 62 साल घोषित कर उन्हें फिर से नौकरी से बाहर करने की कोशिश हुई थी। यानी एक ही कर्मचारी को कागजों पर दो बार बूढ़ा बना दिया गया था। यह हाईकोर्ट के स्टे ऑर्डर की सीधी अवमानना थी।
हाईकोर्ट ने विभाग को जमकर फटकारा
कोर्ट ने साफ कहा कि जब विभाग ने खुद साहब सिंह को मेडिकल बोर्ड के पास भेजा था। ऐसे में बोर्ड की रिपोर्ट को प्रशासनिक अधिकारी अपनी मेज पर बैठकर मनमाने ढंग से नहीं बदल सकते। विभाग कोर्ट के सामने कोई जन्म प्रमाण पत्र, कोई कानूनी दस्तावेज या कोई वैकल्पिक मेडिकल राय पेश नहीं कर सका। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पर संदेह करने का कोई आधार नहीं था।
अब 2029 में होगा असली रिटायरमेंट
इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि विभाग की इस मनमानी की वजह से साहब सिंह को जो भी आर्थिक नुकसान हुआ, उसका भी हिसाब चुकाना होगा। उन्हें नियमित वेतनमान के साथ सभी बैक-वेजेस (Back Wages - सेवा लाभ और एरियर) का भुगतान तत्काल करने का आदेश दिया गया है।
यह मामला बताता है कि यदि कोई सरकारी विभाग किसी कर्मचारी के साथ मनमानी करे, तो न्यायपालिका उसकी ढाल बन सकती है।
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