रिटायर जजों को बड़ी राहत: जिले में जाकर लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की मजबूरी हुई खत्म

JABALPUR.प्रदेश की निचली अदालतों से रिटायर हुए जजों को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। अब रिटायर जजों को हर साल अपने रिटायरमेंट जिले में जाकर लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करना होगा।

जबलपुर हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिविजनल बेंच ने यह राहत दी है। इस नियम को चुनौती देने वाली दोनों याचिकाओं का निपटारा डिविजनल बेंच ने कर दिया। राज्य सरकार की ओर से शासकीय अधिवक्ता अनुभव जैन ने कोर्ट को बताया कि 13 दिसंबर 2024 को जारी विवादित परिपत्र को वापस ले लिया है।

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फॉर्मर जज वेलफेयर एसोसिएशन ने याचिका दायर करके यह समस्या सामने रखी थी। रिटायर्ड जजों को प्रदेश सरकार से मेडिकल और घरेलू भत्ते मिलते हैं। मगर, 2024 के एक आदेश ने लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य कर दिया था। यह प्रमाण पत्र हर साल नवंबर में रिटायरमेंट जिले में जाकर देना होता था।

याचिकाकर्ताओं ने बताया कि कई जज अब दूसरे राज्यों या विदेशों में रहते हैं। 70-80 वर्ष की उम्र में उनके लिए हर साल यात्रा करना व्यावहारिक नहीं है। बहुत से जज शारीरिक रूप से लंबी यात्रा करने में सक्षम भी नहीं हैं।

वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने याचिकाकर्ताओं का पक्ष जोरदार ढंग से रखा। उन्होंने कहा, रिटायर जजों ने न्यायिक व्यवस्था को मजबूत किया है। वृद्धावस्था में उन्हें अनावश्यक औपचारिकताओं में उलझाना असंवेदनशील है।

सरकार ने परिपत्र वापस लेने की सूचना हाईकोर्ट को दी। इस पर हाईकोर्ट ने दोनों याचिकाओं का निपटारा कर दिया। कोर्ट ने इसे रिटायर जजों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय बताया।

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इस फैसले से रिटायर जजों को राहत मिली है। अब उन्हें हर साल अपने रिटायरमेंट जिले में नहीं जाना पडे़गा। यह निर्णय उन जजों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो उम्रदराज हैं। कई जज शारीरिक रूप से यात्रा करने में सक्षम नहीं हैं।

मध्यप्रदेश सरकार का यह कदम रिटायर जजों के लिए एक बड़ा तोहफा साबित हुआ है। इस फैसले ने यह भी दिखाया कि सरकार उनके अधिकारों और उनकी जीवन स्थितियों के प्रति संवेदनशील है।