एमपी में जजों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी, अब 58% मिलेगा DA, कर्मचारियों को करना होगा इंतजार

मध्यप्रदेश के न्यायिक अधिकारियों (Judicial Officials) को महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी की खुशखबरी मिली है। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान 3% का बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। अब मध्यप्रदेश के न्यायाधीश (Judges) और न्यायिक अधिकारियों को 58% महंगाई भत्ता मिलेगा। वहीं मध्यप्रदेश के करीब साढ़े सात लाख कर्मचारियों को अभी भी महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में बढ़ोतरी का इंतजार है।

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यह निर्णय विधि और विधायी कार्य विभाग (Law and Legislative Department) द्वारा जारी किया गया है, जिसमें एमपी हाईकोर्ट जबलपुर (MP High Court Jabalpur) को निर्देश भेजे गए हैं। यह आदेश 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगा, जिससे न्यायिक अधिकारियों को अब 55% के बजाय 58% महंगाई भत्ता मिलेगा।

कर्मचारियों का इंतजार जारी

मध्यप्रदेश में जजों का महंगाई भत्ता बढ़ा, जबकि कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार है, सरकार ने फिलहाल उनका फैसला नहीं लिया है। 

दीपावली के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (Chief Minister Dr. Mohan Yadav) ने इसे लेकर कोई भी ऐलान नहीं किया। मध्यप्रदेश कर्मचारी को उम्मीद थी कि दीपावली तक उन्हें महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान मिल जाएगा, लेकिन अब वे कब तक बढ़े हुए महंगाई भत्ते की राशि प्राप्त करेंगे, इसका कोई ठोस जवाब नहीं मिला है।

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एरियर का भी भुगतान होगा नगद

न्यायिक अधिकारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते का एरियर (Arrears) भी मिलेगा। यह भुगतान नगद किया जाएगा और संबंधित अधिकारी के वेतन निकालने वाले कार्यालय से एरियर के बिल तैयार होंगे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि मूल वेतन (Basic Pay) से तात्पर्य सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार स्वीकृत वेतन से है।

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पेंशनर्स को मिली राहत

पेंशनर्स (Pensioners) को भी महंगाई राहत (Dearness Relief) मिलनी शुरू हो गई है। सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार (Chhattisgarh Government) की अनुमति के बाद, पेंशनर्स को महंगाई राहत देने का निर्णय लिया और इसके आदेश जारी कर दिए हैं। पेंशनर्स को अगले माह मिलने वाली पेंशन में यह महंगाई राहत भी शामिल होगी।