MP MMVY स्कॉलरशिप में देरी से 95 हजार छात्र संकट में, पैरेंट्स कर्ज लेकर भर रहे फीस
Manya Jain | Published:
Delay in MP MMVY Scholarship
एमपी में 95 हजार मेधावी छात्रों की स्कॉलरशिप 8 महीने से अटकी हुई है। इंजीनियरिंग और मेडिकल के छात्रों को राशि न मिलने से अभिभावकों पर आर्थिक दबाव बढ़ गया है।
MP News.मध्यप्रदेश के होनहार विद्यार्थियों के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना (MMVY) इन दिनों अधर में लटकी नजर आ रही है। दरअसल, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना का लाभ छात्रों को नहीं मिल पा रहा है। इस सत्र के आठ महीने बीतने पर भी स्कॉलरशिप नहीं मिली है।
इंजीनियरिंग और मेडिकल के 95 हजार छात्र अपनी राशि का इंतजार कर रहे हैं। स्कॉलरशिप न मिलने से छात्रों का भविष्य अब अधर में लटका है। कई गरीब परिवारों पर अब भारी आर्थिक दबाव बढ़ गया है।
बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के लिए माता-पिता कर्ज ले रहे हैं। कुछ लोग साहूकारों तो कुछ बैंकों के चक्कर काट रहे हैं। सरकार की इस देरी से मेधावी छात्र बहुत ज्यादा परेशान हैं। बिना पैसों के प्रोफेशनल कोर्सेज की पढ़ाई पूरी करना नामुमकिन है।
मध्यप्रदेश शासन की इस योजना के तहत उन छात्रों की पूरी फीस सरकार द्वारा वहन की जाती है, जो 12वीं की परीक्षा में निर्धारित अंक प्राप्त करते हैं।
इंजीनियरिंग और मेडिकल जैसे कोर्सेज की फीस काफी अधिक होती है। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना 2026 (mmvy scholarship) के भरोसे एडमिशन लेने वाले छात्र अब अंधेरे में हैं। कॉलेजों द्वारा फीस जमा करने के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा है।
उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमारका कहना है-
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इंजीनियरिंग और मेडिकल के 95 हजार छात्र अपनी राशि का इंतजार कर रहे हैं। स्कॉलरशिप न मिलने से छात्रों का भविष्य अब अधर में लटका है। कई गरीब परिवारों पर अब भारी आर्थिक दबाव बढ़ गया है।
बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के लिए माता-पिता कर्ज ले रहे हैं। कुछ लोग साहूकारों तो कुछ बैंकों के चक्कर काट रहे हैं। सरकार की इस देरी से मेधावी छात्र बहुत ज्यादा परेशान हैं। बिना पैसों के प्रोफेशनल कोर्सेज की पढ़ाई पूरी करना नामुमकिन है।
योजना की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया
- एमपी बोर्ड (MP Board): 12वीं में न्यूनतम 70% अंक।
- सीबीएसई (CBSE): 12वीं में न्यूनतम 85% अंक।
- आय सीमा: परिवार की वार्षिक आय ₹6 लाख से कम होनी चाहिए।
देरी के कारण
- पोर्टल में विलंब: स्कॉलरशिप के लिए लॉगिन और आवेदन की प्रक्रिया इस बार 6 महीने की देरी से फरवरी 2026 में शुरू हुई।
- बजट आवंटन: सरकारी स्तर पर बजट की कमी या आवंटन की प्रक्रिया में देरी ने भुगतान को प्रभावित किया है।
- सिस्टम का अभाव: प्रथम वर्ष (First Year) के छात्रों के डेटा वेरिफिकेशन में तकनीकी समस्याओं के कारण पोर्टल सुस्त रहा।
इंजीनियरिंग और मेडिकल के छात्रों पर बढ़ता दबाव
- परीक्षा से रोकने की धमकी: कई प्राइवेट कॉलेजों ने स्कॉलरशिप न आने की स्थिति में छात्रों को परीक्षाओं (Exams) में न बैठने देने की चेतावनी दी है।
- पैरेंट्स की व्यथा: भोपाल में सीएसई इंजीनियरिंग की छात्रा सुनीता मालवीय बताती हैं कि उनके पिता ने ₹3 लाख उधार लेकर फीस भरी है। यह उन हजारों परिवारों की कहानी है जो मजदूरी या खेती कर बच्चों को पढ़ा रहे हैं।
छात्रों को जल्द मिलेगी राशि- शिक्षा मंत्री
मार्च तक पुराने सभी लंबित प्रकरणों में राशि आवंटित कर दी गई है। 2025-26 सत्र के छात्रों के लिए शीघ्र ही बजट मिलने वाला है। प्रक्रिया को तेज किया गया है और जल्द ही पात्र छात्रों के बैंक खातों में स्कॉलरशिप की राशि ट्रांसफर की जाएगी।
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