MP में पटवारी-RI बन सकेंगे नायब तहसीलदार, 73 पदों के लिए परीक्षा 14 नवंबर से

MPESB Recruitment 2026: मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी कर रहे कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। अगर आप राजस्व विभाग में लंबे समय से सेवा दे रहे हैं, तो अब प्रमोशन का शानदार रास्ता खुल गया है। राज्य सरकार ने कर्मचारियों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) ने सीमित विभागीय परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी किया है।

इसके जरिए पटवारी, राजस्व निरीक्षक और क्लर्क संवर्ग के कर्मी नायब तहसीलदार बन सकते हैं। यह परीक्षा उन कर्मचारियों के लिए सुनहरा मौका है जो अपनी काबिलियत से आगे बढ़ना चाहते हैं। विभाग में लंबे समय से काम कर रहे युवाओं के सपने अब पूरे हो सकते हैं। इस परीक्षा से उन्हें सीधे अधिकारी बनने का अवसर मिलेगा।



इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की तारीख तय कर दी गई है। उम्मीदवार 17 सितंबर 2026 से अपना फॉर्म ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख एक अक्टूबर 2026 रखी गई है।

अगर फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो सुधार का मौका मिलेगा। आप छह अक्टूबर 2026 तक अपने आवेदन में जरूरी संशोधन कर पाएंगे। परीक्षा की संभावित तारीख 14 नवंबर 2026 रखी गई है।

MPESB Exam मेंनायब तहसीलदार के कुल 73 पदों पर अधिकारियों का चयन किया जाएगा। इन पदों को दो अलग-अलग कैटेगरी में सही तरीके से बांटा गया है। क्लर्क संवर्ग के कर्मचारियों के लिए 46 पद आरक्षित रखे गए हैं। इन 46 पदों में से 32 पद नियमित भर्ती के माध्यम से भरे जाएंगे। बाकी बचे 14 पद बैकलॉग कोटे के तहत भरे जाएंगे। इसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। पटवारी और रेवेनुए इंस्पेक्टर कैडर को 27 सीटें दी गई हैं। इनमें से 12 पद सीधी भर्ती के हैं और 15 पद बैकलॉग के शामिल हैं।

इस परीक्षा में बैठने के लिए कुछ खास नियम तय किए गए हैं। आवेदक का राजस्व विभाग में काम करने का कम से कम 5 साल का अनुभव होना चाहिए। यह अनुभव क्लर्क, पटवारी या आरआई के पद पर होना जरूरी है। इसके साथ ही उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए।

आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स या एग्रीकल्चर किसी भी स्ट्रीम से पास छात्र पात्र हैं। डिग्री की योग्यता आवेदन की आखिरी तारीख तक पूरी होनी अनिवार्य है। बिना ग्रेजुएशन के कोई भी कर्मचारी इस परीक्षा में शामिल नहीं हो सकता।

आवेदकों की उम्र को लेकर भी सीमा तय की गई है। एक जनवरी 2026 को उम्मीदवार की अधिकतम उम्र 55 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 55 साल से अधिक उम्र वाले लोग अप्लाई नहीं कर सकेंगे। इस योजना के तहत कर्मचारियों को सीमित अवसर ही दिए जाएंगे।

कोई भी कर्मचारी तीन बार से ज्यादा इस परीक्षा में नहीं बैठ सकता है। इसलिए हर उम्मीदवार को बहुत सोच समझकर अपना प्रयास इस्तेमाल करना होगा। सही योजना बनाकर ही परीक्षा में बैठना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।

नायब तहसीलदार का पद प्रशासनिक दृष्टि से बहुत जिम्मेदारी वाला माना जाता है। इस पद पर चयनित होने वाले कर्मचारियों को 7वें वेतनमान का लाभ मिलेगा। वेतन मैट्रिक्स के लेवल-9 के तहत 36 हजार 200 रुपए से एक लाख 14 हजार 800 का पे-स्केल मिलेगा। इसके अलावा सरकार के नियमों के मुताबिक महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा।

परीक्षा पास करने के लिए न्यूनतम अंक लाना बेहद जरूरी किया गया है। सामान्य और अन्य वर्ग के उम्मीदवारों को कम से कम 55 अंक लाने होंगे। अनुसूचित जनजाति यानी ST वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 40 अंक लाने होंगे। इससे कम अंक पाने वाले उम्मीदवारों को मेरिट लिस्ट में जगह नहीं मिलेगी। महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत पद रिजर्व रखे गए हैं। वहीं दिव्यांग साथियों के लिए कुल छह प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है।

लिखित परीक्षा के बाद मंडल एक मेरिट लिस्ट तैयार करेगा। यह सूची प्रमुख राजस्व आयुक्त को आगे की कार्यवाही के लिए भेजी जाएगी। उसके बाद ही फाइनल जॉइनिंग लेटर दिया जाएगा। यदि किसी कर्मचारी पर विभागीय जांच चल रही है तो वह इनएलिजिबल होगा। जिन पर कोई कोर्ट केस पेंडिंग है, उन्हें भी मौका नहीं मिलेगा। एमपी का मूल निवासी प्रमाण पत्र देना जरूरी नहीं होगा। लेकिन फॉर्म भरते समय अपना एम्प्लॉयी कोड दर्ज करना जरूरी रहेगा।

यह परीक्षा कुल 100 अंकों की बहुविकल्पीय यानी MCQ प्रकार की होगी। पेपर में 100 सवाल पूछे जाएंगे जिन्हें हल करने के लिए 2 घंटे मिलेंगे। परीक्षा दो अलग-अलग शिफ्ट में आयोजित की जाएगी।

इसके लिए चार बड़े शहरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर और उज्जैन में सेंटर बनाए जाएंगे। विभागीय उम्मीदवारों के लिए परीक्षा फीस दो हजार रुपए रखी गई है। सेंटर पर आधार बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया जाएगा, इसलिए असली आईडी साथ लाएं।

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