नए साल में एमपी को मिलेंगे 5 बड़े तोहफे, कर्मचारियों को मिलेगी राहत

पूरी खबर को 5 पॉइंट में समझें...

• मध्य प्रदेश में 21 साल बाद सरकारी बस सेवा फिर शुरू होगी।
• 15 लाख कर्मचारियों को 10 लाख तक का फ्री इलाज मिलेगा।
• दो बच्चों वाली अनिवार्य शर्त अब खत्म होगी।
• बेटियों को उम्र भर परिवार पेंशन मिल सकेगी।
• छुट्टियों के नियम भी 48 साल बाद बदल रहे हैं।

मध्य प्रदेश में 21 साल बाद सरकारी बस सेवाएं लौट रही हैं। सरकार ने इसे जन बस सेवा का नाम दिया है। अब 25 जिलों के 6 हजार रूट्स पर बसें चलेंगी। कुल 10 हजार से ज्यादा बसें सड़कों पर दौड़ेंगी। इसकी शुरुआत अप्रैल 2026 में इंदौर शहर से होगी। अप्रैल 2027 तक पूरे प्रदेश में यह लागू होगा। इससे गांव से शहर तक पहुंचना भी आसान हो जाएगा।

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मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना अब शुरू होगी। इसके तहत 15 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। अब इलाज के लिए जेब से पैसे नहीं देने होंगे। गंभीर बीमारी के लिए 10 लाख तक का कवर मिलेगा। सामान्य बीमारी के लिए 5 लाख का प्रावधान है। पहले पैसा खर्च कर रिफंड मांगना पड़ता था। अब अस्पताल में कार्ड दिखाते ही इलाज शुरू होगा।

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अक्सर देखा जाता है कि इलाज से ज्यादा खर्च जांच में हो जाता है। नई योजना में मेमोग्राफी, एमआरआई (MRI) और सीटी स्कैन (CT Scan) जैसी महंगी जांचें शामिल हैं। बच्चों और सुनने की समस्या वाले लोगों के लिए कॉक्लियर इंप्लांट की सुविधा भी दी गई है।

इन जांचों के लिए पहले हजारों रुपयए खर्च करने पड़ते थे। अब कर्मचारी बिना किसी एडवांस भुगतान के ये सभी टेस्ट सरकारी और पैनल वाले अस्पतालों में करा सकेंगे।

सरकार पेंशन के नियम केंद्र के समान कर रही है। अब 25 साल से बड़ी बेटियां भी इसके लिए पात्र होंगी। अविवाहित, विधवा और जिसे पति या ससुराल ने त्याग दिया हो, उसे भी पेंशन मिलेगी।

अभी तक सिर्फ 25 साल की उम्र तक लाभ मिलता था। दिव्यांग बच्चों के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होगी। पेंशन की न्यूनतम राशि 7 हजार 550 रुपए तय की गई है। यह बदलाव हजारों परिवारों को आर्थिक सुरक्षा देगा।

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सरकारी कर्मचारियों के अवकाश नियम 48 साल बाद बदलेंगे। अब छुट्टी का हिसाब साल की शुरुआत में होगा। 1 जनवरी को ही 15 एक्स्ट्रा छुट्टियां मिल जाएंगी। 1 जुलाई को फिर से 15 छुट्टियां जुड़ेंगी। शिक्षकों को भी अब 10 दिन की EL मिलेगी।

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सरकार सरकारी नौकरी के लिए दो बच्चों वाला पुराना नियम खत्म कर रही है। इससे अब तीसरी संतान होने पर भी नौकरी मिल सकेगी। साल 2001 से चली आ रही यह पाबंदी हटने से हजारों युवाओं के लिए भर्ती के नए रास्ते खुलेंगे।

राजस्थान और छत्तीसगढ़ में यह पहले ही हो चुका है। कोर्ट में चल रहे इससे जुड़े विवाद भी खत्म हो जाएंगे। हालांकि पुराने मामलों पर कोई दोबारा विचार नहीं होगा।

मध्य प्रदेश के बड़े शहरों में 582 ई-बसें चलेंगी। इनमें इंदौर, भोपाल और जबलपुर जैसे शहर शामिल हैं। ये बसें पूरी तरह एयर कंडीशंड (AC) होंगी। सुरक्षा के लिए इनमें 5 CCTV कैमरे लगे होंगे। दिव्यांगों के लिए इनमें रैंप की सुविधा होगी। ई-बसों का किराया आम बसों से काफी कम होगा।