ओबीसी आरक्षण लागू करने मुख्यमंत्री से मिलेंगे ओबीसी संगठन के डेलीगेट्स

Neel Tiwari | Feb 10, 2025, 13:14 IST

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मध्य प्रदेश में ओबीसी संगठनों ने ओबीसी आरक्षण लागू करने और महाधिवक्ता को हटाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने की योजना बनाई है। पढ़ें पूरी खबर इस लेख में...

मध्य प्रदेश में ओबीसी संगठनों द्वारा लगातार ओबीसी आरक्षण लागू किए जाने की मांग उठाई जा रही है। इसी संबंध में ओबीसी संगठनों और एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने भोपाल में एक गहन मंथन किया। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि संगठन का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मुलाकात करेगा और ओबीसी आरक्षण के मामले पर चर्चा करेगा। इसके साथ ही, आरक्षण विरोधी मानसिकता के सबूत पेश कर महाधिवक्ता को पद से हटाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भी सौंपा जाएगा।

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मध्य प्रदेश में नहीं लागू हो रहा OBC आरक्षण

मध्य प्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को लागू न किए जाने से ओबीसी संगठनों में खासा विरोध नजर आ रहा है। उनके द्वारा शासन से लगातार ओबीसी आरक्षण को लागू किए जाने की मांग की जा रही है। ओबीसी संगठनों ने बताया है कि इस आरक्षण को लागू न किए जाने से कई भर्तियों में होल्ड लगा हुआ है जिसका सीधा असर पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों पर पड़ रहा है। इसी संबंध में ओबीसी संगठनों के द्वारा भोपाल में ओबीसी आरक्षण लागू किए जाने के संबंध में बैठक का आयोजन किया गया है। साथ ही प्रतिनिधिमंडल के द्वारा मुख्यमंत्री मोहन यादव से मिलकर आरक्षण संबंधी चर्चा किए जाने पर विचार किया जा रहा है।

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महाधिवक्ता को पद से हटाए जाने के लिए सौंपा जाएगा ज्ञापन

मध्य प्रदेश ओबीसी संगठनों और एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा संयुक्त रूप से एक प्रतिनिधिमंडल नियुक्त किया जाएगा, जो मुख्यमंत्री से मुलाकात कर ओबीसी आरक्षण लागू किए जाने की मांग करेगा। साथ ही, महाधिवक्ता प्रशांत सिंह की ओबीसी आरक्षण विरोधी मानसिकता के साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए उन्हें पद से हटाने के लिए मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा।

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HC से लेकर SC तक पहुंचा OBC आरक्षण का मामला

प्रदेश के ओबीसी संगठनों और अभ्यर्थियों द्वारा ओबीसी आरक्षण से संबंधित लगभग एक सैकड़ा से ज्यादा याचिकाएं हाईकोर्ट में दायर की जा चुकी हैं, जिन पर हाईकोर्ट में सुनवाई लगातार जारी है।

क्योंकि हाईकोर्ट में ओबीसी आरक्षण के विरुद्ध लगी याचिकाओं को तर्कहीन मानते हुए खारिज करने की प्रक्रिया शुरु कर दी गई थी। जिसके बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में लगभग आधा सैकड़ा ट्रांसफर याचिकाएं दायर कर दीं और सुनवाई में मेंशन कराकर हाई कोर्ट को मामलों पर सुनवाई से रोक दिलवा दी। इसके विपरीत, सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर हो चुकी पुरानी याचिकाओं की सुनवाई को लेकर सरकार ने कोई गंभीर पहल नहीं की है।

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OBC संगठनों के द्वारा किया गया बैठक का आयोजन

बीते दिनों भोपाल में ओबीसी संगठनों द्वारा ओबीसी आरक्षण लागू न किए जाने के संबंध में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में पिछड़ा वर्ग संयुक्त मोर्चा के संयोजक बहादुर सिंह लोधी, अपाक्स के प्रदेश अध्यक्ष भुवनेश पटेल, एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन के वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर, विनायक शाह, ओबीसी महासभा के ओबीसी विजय कुमार, साथ ही समस्त जिला अध्यक्ष और समाज के प्रमुख पदाधिकारी एवं संगठन के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

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