एक पंचायत में खुली पोल... अब सवाल, कितना गहरा है लापरवाही का जाल?

• विदिशा पंचायत में निरीक्षण के दौरान गड़बड़ी मिली।
• रिपोर्ट और मौके की स्थिति में अंतर सामने आया।
• संविदा उपयंत्री को कार्य से पृथक किया गया।
• पंचायत सचिव को निलंबित किया गया।
• निगरानी व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल।

विदिशा में सीईओ के औचक निरीक्षण में रिपोर्ट और जमीनी हकीकत में अंतर सामने आया। मामले में संविदा उपयंत्री को सेवा से पृथक कर दिया गया और सचिव को निलंबित किया गया। कार्रवाई के बाद निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या एक पंचायत में मिली गड़बड़ी सिर्फ एक मामला है, या यह पूरे सिस्टम की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल खड़ा करती है?

जिला पंचायत सीईओ के औचक निरीक्षण में विकास कार्यों की रिपोर्ट और वास्तविक स्थिति में अंतर सामने आने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई की है। इसके साथ ही यह बहस भी तेज हो गई है कि अगर एक निरीक्षण में इतनी अनियमितताएं सामने आ सकती हैं, तो अन्य क्षेत्रों की स्थिति क्या है?

जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत विदिशा जिले की जनपद पंचायत नटेरन के ग्राम पंचायत सेऊ और रिनिया में खेत तालाब सहित कई विकास कार्य शुरू होने की जानकारी अधिकारियों को भेजी गई थी। लेकिन जिला पंचायत सीईओ के निरीक्षण के दौरान मौके पर तस्वीर अलग मिली। जिन कार्यों को शुरू बताया गया था, वे धरातल पर प्रारंभ नहीं मिले। इसी आधार पर प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए कार्रवाई की।

संविदा उपयंत्री राजीव सोलंकी को शासकीय कार्य से पृथक किया गया। उन्हें जिला पंचायत मुख्यालय से संबद्ध किया गया। इस अवधि में केवल पारिश्रमिक दिए जाने के निर्देश हैं। ग्राम पंचायत सेऊ के सचिव राजकुमार प्रजापति को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। पंचायत का अतिरिक्त प्रभार ग्राम पंचायत बीझा के सचिव कमल सिंह किरार को सौंपा गया।

औचक निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को बताया गया कि विकास कार्य प्रगति पर हैं, लेकिन मौके पर कई कार्य शुरू ही नहीं मिले। वहीं निरीक्षण के समय पंचायत सचिव भी बिना सूचना मुख्यालय से अनुपस्थित पाए गए। प्रशासन ने इसे कार्य के प्रति लापरवाही और निर्देशों की अनदेखी मानते हुए कार्रवाई की।

यह कार्रवाई केवल दो कर्मचारियों तक सीमित नहीं है। सबसे बड़ा प्रश्न निगरानी व्यवस्था पर उठ रहा है। यदि रिपोर्ट और जमीनी हकीकत में इतना अंतर था, तो समय रहते इसकी जानकारी क्यों नहीं मिली? क्या निरीक्षण व्यवस्था पर्याप्त प्रभावी है, या कई स्थानों पर सिर्फ कागजी प्रगति के आधार पर काम आगे बढ़ रहा है? इन सवालों के जवाब भविष्य की जांच और प्रशासनिक कार्रवाई से ही स्पष्ट होंगे।

जिला पंचायत सीईओ के औचक निरीक्षण में बड़ा अंतर सामने आया। रिपोर्ट और मौके की स्थिति अलग मिली। मामले में संविदा उपयंत्री को सेवा से पृथक किया गया। ग्राम पंचायत सचिव को निलंबित कर दिया गया। अतिरिक्त प्रभार दूसरे सचिव को सौंपा गया है। कार्रवाई के बाद निगरानी और मॉनिटरिंग सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं।

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