3 महीने से पटवारियों को नहीं मिला भत्ता , चुनाव के पहले ही कैबिनेट ने दे दी थी मंजूरी

मध्य प्रदेश के 25 हजार पटवारियों को 3 महीने से भत्ता नहीं मिला है। चुनाव से पहले मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के पटवारियों को भत्ता देने का फैसला ले लिया था। अब यह फैसला ब्यूरोक्रेसी के चलते फंस गया है।

मध्य प्रदेश के पटवारियों को एग्री स्टेट, स्टेशनरी, महंगाई भत्ता (डीए) और अन्य भत्ते मिलने थे। कैबिनेट की मंजूरी के बाद भी जब प्रदेश के पटवारियों को भत्ता नहीं मिला तो उन्होंने अफसरों से बात की। यहां भी उन्हें सिवाए आश्वासन कुछ नहीं मिला।


पटवारियों को भत्ता न मिलने के मामले में आयुक्त लैंड रिकार्ड ने वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सभी जिलों के अधीक्षक भू-अभिलेख से बात की थी। इसमें जानकारी दी गई थी कि बजट की कमी के कारण भत्ते नहीं दिए जा रहे हैं। साथ ही पटवारियों का वेतन रोके जाने से मना किया गया है।
पटवारी संघ ने भी मामले में प्रमुख सचिव से बात की थी। उन्होंने भत्ता न मिलने का कारण तकनीकी दिक्कत बताई। प्रमुख सचिव ने बताया की पटवारियों का भत्ता ग्लोबल बजट में जा रहा है।

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मामले में पटवारी संघ की ओर से कहा गया है कि वे सीएम से मिलकर समस्या का समाधान निकालेंगे। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद पटवारी संघ के अध्यक्ष उपेंद्र सिंह बघेल सीएम मोहन यादव से मुलाकात करेंगे। वे अपने भत्ते को नियमित करने की मांग करने वाले हैं।

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मध्य प्रदेश में पटवारियों को उनके वेतन के हिसाब से भत्ता मिलता है। ऐसे में पुराने पटवारियों को ज्यादा और नए को कम भत्ता दिया जाता है। प्रदेश के करीब 25 हजार 500 पटवारियों में से 19 हजार पुराने हैं। इन्हें महीने का 6500 रुपए भत्ता मिलता है। इसमें कृषि कार्य के लिए करीब 4000 रुपए, स्टेशनरी के लिए 1000 रु एप, अन्य भत्ता 1000 रुपए और पटवारी को महंगाई भत्ता 500 रुपए शामिल है। तीन महीने से पटवारी को भत्ता नहीं मिला है।

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