एमपी के लाखों पेंशनर्स को 55% महंगाई राहत का अदेश जारी, एरियर्स को लेकर लगा तगड़ा झटका

दिवाली से पहले मध्यप्रदेश सरकार ने पेंशनर्स को राहत के साथ एक बड़ा झटका दिया है। सरकार ने बुधवार, 15 अक्टूबर को 4.5 लाख पेंशनर्स को महंगाई राहत बढ़ाने का आदेश जारी किया है। पेंशनर्स को 53 प्रतिशत के बजाय अब 55 प्रतिशत महंगाई राहत मिलेगी। वहीं इस आदेश में एरियर्स का कोई जिक्र नहीं है। बता दें कि मंगलवार, 14 अक्टूबर को मोहन कैबिनेट ने महंगाई राहत में बढ़ोतरी का फैसला लिया था। इसके बाद ही वित्त विभाग ने यह आदेश जारी किया है। 

Advertisment

गूगल पर द सूत्र चुनें !

एरियर्स का जिक्र न होने से टूटी उम्मीदें

इस आदेश में महंगाई राहत बढ़ाने का तो जिक्र है, लेकिन एरियर्स के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। इसका मतलब यह है कि पेंशनर्स को एरियर्स की राशि नहीं मिलेगी। इससे उन्हें नुकसान होगा।

ये खबर भी पढ़िए...मोहन कैबिनेट : दिवाली से पहले पेंशनर्स को बड़ा तोहफा, मिलेगा छठवें और सातवें वेतनमान का लाभ

पेंशनरों को मिलेगा 1 सितंबर 2025 से लाभ

महंगाई राहत का लाभ पेंशनर्स को 1 सितंबर 2025 से मिलेगा। इसका भुगतान अक्टूबर 2025 में पेंशन के साथ किया जाएगा। यह राहत छठे वेतनमान वाले पेंशनर्स को 6 प्रतिशत और सातवें वेतनमान वाले पेंशनर्स को 2 प्रतिशत मिलेगी।

ये खबर भी पढ़िए...सिंहस्थ 2028 के लिए खुलेगा हवाई जहाज में होटल, एमपी के दो भाइयों ने खरीदा कार्गो प्लेन

साफ नहीं है आठ महीने के एरियर्स का क्या होगा

जनवरी 2025 में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी की गई थी, लेकिन पेंशनर्स को इसका कोई फायदा नहीं मिला। सरकार ने इस बार महंगाई राहत में वृद्धि तो की है, लेकिन आठ महीने के एरियर्स के बारे में कोई साफ जानकारी नहीं दी है।

ये खबर भी पढ़िए...दिवाली से पहले एमपी के पेंशनर्स को मिल सकता है बड़ा तोहफा, सोयाबीन किसानों को भी मिलेगी राहत!

पेंशनर्स को छत्तीसगढ़ से भी मिली राहत

मध्यप्रदेश से पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने भी अपने पेंशनर्स को इसी तरह का लाभ देने का आदेश जारी किया था। छत्तीसगढ़ में पेंशनर्स को 55% महंगाई राहत पहले ही मंजूर की जा चुकी है।

ये खबर भी पढ़िए...MP News: एमपी बच्चों की एंटीबायोटिक दवा में मिले कीड़े, एजिथ्रोमाइसिन सिरप पर लगाई रोक

छत्तीसगढ़ सरकार की सहमति का अहम पहलू

मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों के बीच एक विशेष समझौता है। चूंकि 1 नवंबर 2000 से पहले छत्तीसगढ़ राज्य भी मध्य प्रदेश का हिस्सा था। इसलिए पेंशन संबंधी फैसले दोनों सरकारों की सहमति से होते हैं। इसी कारण, छत्तीसगढ़ सरकार की सहमति (Chhattisgarh Government Approval) मिलने के बाद ही मध्य प्रदेश सरकार ने इस बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार किया था।