PMCL का बड़ा फैसला: अब मध्यप्रदेश में बिजली खरीद समझौतों पर कैबिनेट की मंजूरी अनिवार्य

मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (PMCL) ने एक बड़ा और जरूरी फैसला लिया है। अब राज्य में जो भी नए बिजली खरीद समझौते यानी Power Purchase Agreement (PPA) होंगे, उनके लिए पहले राज्य सरकार की कैबिनेट की मंजूरी लेनी होगी। यह कदम बिजली क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करेगा।

मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी (PMCL) ने अपनी बोर्ड बैठक में एक अहम फैसला लिया। अब राज्य में कोई भी नया दीर्घकालीन या मध्यकालीन बिजली खरीद समझौता (Power Purchase Agreement सीधे लागू नहीं होगा। इसके लिए पहले राज्य सरकार की कैबिनेट की पूर्व मंजूरी लेना जरूरी होगा।

पहले ये समझौते सिर्फ कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी से ही लागू हो जाते थे, लेकिन अब इस प्रक्रिया को और ऊपर के स्तर तक ले जाया गया है। यह बदलाव बिजली खरीद के फैसलों को ज्यादा जिम्मेदार और पारदर्शी बनाएगा।

दीर्घकालीन बिजली खरीद समझौते बहुत बड़ी आर्थिक जिम्मेदारी होते हैं। ये समझौते कई वर्षों तक सरकार को प्रभावित करते हैं। इसलिए जरूरी है कि ये समझौते राज्य के हित में हों और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करें।

इसके अलावा आज नई-नई तकनीकें सामने आ रही हैं। बायोमास सोलर बैटरी स्टोरेज पंप हाइड्रो स्टोरेज और परमाणु ऊर्जा (Nuclear Energy) जैसी तकनीकों से बिजली उत्पादन के प्रस्ताव आ रहे हैं। इन पर राज्य शासन और वित्त विभाग की सलाह लेना जरूरी हो गया था।

मध्य प्रदेश अभी एक ऊर्जा अधिशेष (Energy Surplus) राज्य है। यानी राज्य में जरूरत से ज्यादा बिजली उपलब्ध है। राज्य में पहले से ही करीब 1,795 छोटे-बड़े बिजली खरीद समझौते लागू हैं। इनसे 26,012 मेगावाट की क्षमता से बिजली की आपूर्ति हो रही है।

सौर, पवन, थर्मल और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy) स्रोतों से राज्य की जरूरतें पूरी हो रही हैं। प्रदेश में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। यह स्थिति राज्य के ऊर्जा क्षेत्र की मजबूती को दर्शाती है।

ACS नीरज मंडलोई ने बताया कि बोर्ड ने गहन विचार-विमर्श के बाद यह फैसला लिया। उन्होंने कहा कि राज्य की मौजूदा और भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को ध्यान में रखकर यह निर्णय किया गया है। यह प्रस्ताव अब ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के सामने रखा जाएगा।

इसके बाद मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्यमंत्री से मंजूरी ली जाएगी। मंजूरी मिलते ही यह नई नीति (New Policy) लागू हो जाएगी। यह कदम राज्य के ऊर्जा क्षेत्र में सुशासन की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

यह फैसला मध्य प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही को नई ऊंचाई देगा। अब सभी नई बिजली खरीद योजनाएं अधिक सोच-समझकर बनाई जाएंगी। ये राज्य की ऊर्जा नीति के अनुरूप होंगी।

कैबिनेट स्तर पर मंजूरी से यह भी सुनिश्चित होगा कि कोई भी समझौता जनता के हित के खिलाफ न हो। राज्य सरकार का यह कदम भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित करने की प्रतिबद्धता दिखाता है। मध्य प्रदेश इस नई नीति से ऊर्जा प्रबंधन [Energy Management] में देश के लिए एक उदाहरण बनेगा।

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