BHOPAL. मध्य प्रदेश ( Madhya Pradesh ) पुलिस की आपातकालीन सेवा ( Police emergency service ) डायल-100 के पहिए आगामी लोकसभा चुनाव से पहले थम सकते हैं। 5 महीने से उधारी पर चल रही इस सेवा के भुगतान के लिए पुरानी कंपनी भारत विकास ग्रुप ( Bharat Vikas Group ) ने सरकार को बिल भेज दिया है। इसमें कहा है कि बीते पांच महीने से हम बगैर किसी भुगतान के फर्स्ट रिस्पॉन्स व्हीकल संचालित कर रहे हैं। इन वाहनों को संचालित करने में अब तक 50 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, जिसका भुगतान हमें कर दिया जाए, क्योंकि अब संचालन का खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया है। दो दिन पहले गृह विभाग ने पुलिस दूरसंचार शाखा को नए सिरे से डायल 100 के टेंडर करने के निर्देश दिए हैं।
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पुलिस दूरसंचार शाखा को मिले नए टेंडर के निर्देश
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 8 साल से चल रही डायल 100 को अयोग्य बताया गया है। डायल 100 संचालित कर रही कंपनी को अयोग्य बताने के बाद अब शिकायतों का दौर शुरू हो गया है, वहीं जो टेंडर 29 सितंबर 2022 को 690 करोड़ का आवंटित हुआ था, अब एक वर्ष में उसकी कीमत बढ़ाकर 1350 करोड़ रुपए कर दी गई है। हालांकि तीसरी बार निविदा निकालने के बावजूद निविदा विवादों में है और शिकायतों का दौर लगातार जारी है।
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विधानसभा चुनाव में वाहन बढ़े, खर्चा भी
अक्टूबर 2023 से फरवरी 2024 के बीच पांच महीने में कंपनी ने 900 से ज्यादा वाहनों को चलाने, कर्मचारियों की तनख्वाह, ईंधन और मेंटेनेंस पर 50 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। ये खर्च विधानसभा चुनाव के दौरान और बढ़ गया था, क्योंकि उन दिनों में वाहनों की संख्या बढ़ाकर 980 तक करनी पड़ी थी। वित्त विभाग इतने बड़े भुगतान को लेकर आगे पीछे हो रहा है। आपको बताते चले कि एक नवंबर 2015 से मप्र में शुरू हुई डायल 100 सेवा अब उधारी में चल रही है। इस इमरजेंसी सेवा को संचालित करने वाली कंपनी को पुलिस रेडियो मुख्यालय ने चार महीने से एक्सटेंशन नहीं दिया है और कोई नई कंपनी भी तय नहीं की है। वक्त पर मेंटेनेंस नहीं मिलने के कारण 70 गाड़ियां ऑफ रोड हो गई हैं।
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