मध्य प्रदेश पुलिस की नई ट्रेनिंग नीति : साइबर क्राइम और AI से निपटने के लिए तैयार होंगे जवान

Sanjay Dhiman | May 06, 2026, 20:18 IST
Share
mp-police-new-training-policy-cyber-ai-updates
Photograph: (the sootr)

मध्य प्रदेश पुलिस पहली बार साइबर क्राइम, संगठित अपराध और AI जैसी नई चुनौतियों से निपटने के लिए नई प्रशिक्षण नीति लागू करने जा रही है। यह नीति पुलिसकर्मियों को आधुनिक तकनीकों से लैस करेगी।

मध्य प्रदेश पुलिस में अब नई कार्यशैली अपनाई जाएगी। राज्य के पुलिस जवान साइबर क्राइम, संगठित अपराध और देशविरोधी गतिविधियों जैसे उभरते खतरों से निपटने के लिए तैयार होंगे। पुलिस विभाग की ओर से पहली बार प्रशिक्षण नीति लागू करने का निर्णय लिया गया है, जिसे प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना ने स्वीकृति दी है।

साइबर क्राइम और AI से निपटने का नया 'ब्रह्मास्त्र'

आजकल मोबाइल और इंटरनेट के जरिए ठगी करना बहुत ही आम बात हो गई है। इसी को देखते हुए नई नीति में साइबर कानून और डिजिटल फॉरेंसिक पर जोर दिया गया है। अब सिपाही केवल लाठी चलाना नहीं, बल्कि ऑनलाइन पोर्टल चलाना भी सीखेंगे। जवानों को साइबर हाइजीन और डेटा विश्लेषण की बारीकियां सिखाई जाएंगी। साथ ही, पुलिसिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल कैसे करना है, इसके मॉड्यूल बनेंगे। अब अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस हाईटेक सॉफ्टवेयर का सहारा भी लेगी।

यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर बनेंगे 'स्मार्ट' पुलिस ऑफिसर

इस नीति की सबसे खास बात यह है कि पुलिस अब यूनिवर्सिटी से हाथ मिलाएगी। कॉलेजों में साइबर लॉ और डिजिटल फॉरेंसिक जैसे स्पेशल सर्टिफिकेट कोर्स चलाए जाएंगे। अब ट्रेनिंग सिर्फ मैदान तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि स्मार्ट क्लासरूम भी होंगे। मोबाइल आधारित लर्निंग के जरिए जवान कहीं भी और कभी भी पढ़ाई कर सकेंगे। यह कदम पुलिस विभाग को एक नई और आधुनिक पहचान दिलाने में मदद करेगा।

मार्शल आर्ट्स और योग से बनेंगे 'सुपर कॉप'

पुरानी ड्रिल की जगह अब खतरनाक मार्शल आर्ट्स को ट्रेनिंग का हिस्सा बनाया गया है। इसमें कलरिपयट्टू, क्राव मागा और मल्लखंभ भी शामिल किया गया है। अब कांस्टेबल और सब-इंस्पेक्टर को आत्मरक्षा के लिए लाठी के साथ नई तकनीकें सिखाई जाएंगी। केवल शरीर ही नहीं, बल्कि दिमाग को शांत रखने के लिए योग और ध्यान जरूरी होगा। मानसिक मजबूती के बिना पुलिस की ड्यूटी करना आजकल बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। इसलिए अब योग को पाठ्यक्रम का एक अनिवार्य हिस्सा बनाया गया है।

राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों से ली गई मदद

नई नीति बनाने के लिए नेशनल सिक्योरिटी एजेंसियों और अर्धसैनिक बलों से सलाह ली गई है। इसमें सीसीटीएनएस और आईजीजेएस जैसे पोर्टल्स को चलाने की ट्रेनिंग को अनिवार्य कर दिया गया है। अब आरक्षक से लेकर एएसपी रैंक तक के अधिकारी इस आधुनिक नीति के तहत ट्रेनिंग लेंगे।

अपराधियों के मेटा डेटा का विश्लेषण करना अब हर पुलिसकर्मी के बाएं हाथ का खेल होगा। मध्य प्रदेश पुलिस अब तकनीक के मामले में देश की सबसे बेहतर पुलिस बनेगी। यह बदलाव प्रदेश की जनता की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है।

यह खबरें भी पढ़ें...

भोपाल के डॉक्टर पर रेप का केस दर्ज, जयपुर से इलाज कराने आई युवती ने लगाए सनसनीखेज आरोप

भोपाल में प्रदूषण घटाने के नाम पर, कचरे में फूंके गए करोड़ों, निगम पर उठे सवाल

बंगाल में विजयवर्गीय की नींव पर भूपेंद्र-सुनील का मास्टरस्ट्रोक, CG के नेताओं का कैमियो भी कमाल

एमपी में मेगा प्रोजेक्ट पर करोड़ों की बर्बादी, नहरें सूखी, घरों तक नहीं पहुंचा नल से जल

Tags:
  • साइबर क्राइम
  • पुलिस विभाग
  • मध्य प्रदेश पुलिस
  • प्रशिक्षण
  • डीजीपी कैलाश मकवाना
गूगल पर द सूत्र चुनें ! Add as a preferredsource on Google
नवरात्रि के पहले इंदौर में 92 लाख रुपए की गर्भपात किट मिलने से भड़के हिंदूवादी नेता

By Sanjay Gupta, Sandeep Kumar

नवरात्रि के पहले इंदौर में 92 लाख रुपए की गर्भपात किट मिलने से भड़के हिंदूवादी नेता
20 हजार करोड़ रुपए के बकाया चालान: सुप्रीम कोर्ट ने दिए अनोखे सुझाव: बिजली बिल में जुड़ सकती है चालान की राशि

By Neel Tiwari

20 हजार करोड़ रुपए के बकाया चालान: सुप्रीम कोर्ट ने दिए अनोखे सुझाव: बिजली बिल में जुड़ सकती है चालान की राशि
छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें

By Arun Tiwari

छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें
मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी

By Sandeep Kumar

मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी
IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी

By VINAY VERMA

IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी
राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं

By Ashish Bhardwaj

राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं
पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई

By Arun Tiwari

पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई