राज्यसभा चुनाव विवाद: कांग्रेस की आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट, अब आगे क्या?

• राज्यसभा चुनाव विवाद में कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
• महेश केवट के निर्वाचन पर कांग्रेस सवाल उठा रही है।
• विवेक तन्खा कानूनी रणनीति तैयार कर रहे हैं।
• निर्वाचन आयोग ने भाजपा समर्थित तीनों उम्मीदवार घोषित किए।
• कांग्रेस चुनाव याचिका दायर करने की संभावना तलाश रही है।

मध्य प्रदेश के राज्यसभा चुनाव की औपचारिक प्रक्रिया भले पूरी हो चुकी हो, लेकिन इसके राजनीतिक और कानूनी विवाद अभी खत्म नहीं हुए हैं। निर्वाचन आयोग ने भाजपा समर्थित तीनों उम्मीदवारों को निर्वाचित घोषित कर दिया है, लेकिन कांग्रेस ने इस फैसले को चुनौती देने का फैसला किया है।

अब पार्टी की निगाहें शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली संभावित सुनवाई पर टिकी हैं। इस पूरे विवाद के केंद्र में राज्यसभा सदस्य घोषित किए गए महेश केवट का मामला है, जिस पर कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है।

राज्यसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा के बाद कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग के समक्ष आपत्ति दर्ज कराई थी। पार्टी नेताओं ने बुधवार देर शाम तक आयोग के सामने अपनी दलीलें रखीं और विरोध भी जताया।

हालांकि, निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस की आपत्तियों को स्वीकार नहीं किया और गुरुवार को नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद भाजपा समर्थित तीनों उम्मीदवारों को निर्वाचित घोषित कर दिया।

इसी बीच कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। गुरुवार को तत्काल सुनवाई की मांग की गई, लेकिन शीर्ष अदालत ने मामले को शुक्रवार के लिए सूचीबद्ध करने का संकेत दिया।

यदि सुप्रीम Court इस मामले में विस्तृत सुनवाई करता है, तो कांग्रेस को अपनी दलीलें रखने का अवसर मिलेगा। लेकिन यदि अदालत संविधान और चुनावी कानूनों के तहत इस याचिका को सीधे सुनने से इनकार करती है, तो कांग्रेस को चुनाव याचिका (Election Petition) दायर करने का रास्ता अपनाना पड़ सकता है।

• कानूनी जानकारों का कहना है कि चुनाव परिणामों को चुनौती देने के लिए चुनाव याचिका ही स्थापित संवैधानिक प्रक्रिया मानी जाती है।
• निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा के तीनों उम्मीदवारों को निर्वाचित घोषित कर दिया।
• कांग्रेस ने पहले चुनाव आयोग के समक्ष आपत्ति दर्ज कराई।
• आयोग से राहत नहीं मिलने पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई।
• गुरुवार को तत्काल सुनवाई नहीं हो सकी।
• शुक्रवार को सुनवाई की संभावना बनी हुई है।
• महेश केवट के निर्वाचन को लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही है। जरूरत पड़ने पर कांग्रेस चुनाव याचिका दायर कर सकती है।

इस पूरे विवाद में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा की भूमिका बेहद अहम मानी जा रही है। तन्खा न केवल कानूनी रणनीति तैयार कर रहे हैं, बल्कि सार्वजनिक रूप से यह भी कह चुके हैं कि यदि आवश्यक हुआ तो चुनाव याचिका दाखिल करने से भी पीछे नहीं हटेंगे।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि तन्खा की कानूनी विशेषज्ञता कांग्रेस को इस मामले में मजबूती दे सकती है। वहीं दूसरी ओर यह भी तय है कि अदालत में केवल राजनीतिक तर्क नहीं, बल्कि ठोस संवैधानिक आधार ही निर्णायक साबित होंगे।

राज्यसभा चुनाव के बाद कांग्रेस की ओर से उठाए गए सवालों में महेश केवट का मामला प्रमुखता से सामने आया है। पार्टी का दावा है कि कुछ बिंदुओं की न्यायिक समीक्षा जरूरी है।

वहीं कांग्रेस संगठन की वरिष्ठ नेता मीनाक्षी नटराजन भी इस पूरे घटनाक्रम पर पार्टी के रुख को मजबूती से रखने वालों में शामिल रही हैं। ऐसे में यह विवाद केवल चुनावी नहीं, बल्कि कांग्रेस की राजनीतिक साख से भी जुड़ गया है।

यदि सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई कर कांग्रेस के पक्ष में कोई राहत देता है, तो पार्टी इसे अपनी राजनीतिक जीत के रूप में पेश करेगी। लेकिन यदि अदालत चुनाव याचिका का रास्ता सुझाती है, तो कांग्रेस को लंबी कानूनी लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा। ऐसे में यह मामला तत्काल राजनीतिक लाभ से ज्यादा संवैधानिक प्रक्रिया का विषय बन गया है। मध्य प्रदेश का राज्यसभा विवाद अब पूरी तरह अदालत की चौखट पर पहुंच चुका है। निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस की लड़ाई अभी समाप्त नहीं हुई है।

शुक्रवार की सुनवाई यह तय कर सकती है कि यह मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट में आगे बढ़ेगा या फिर चुनाव याचिका के रास्ते नई कानूनी लड़ाई शुरू होगी। फिलहाल, कांग्रेस की उम्मीदें विवेक तन्खा की कानूनी दलीलों पर टिकी हैं, जबकि भाजपा इसे संपन्न चुनावी प्रक्रिया का स्वाभाविक निष्कर्ष बता रही है। अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट के अगले कदम पर हैं।

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