सहारा इंडिया रिफंड : MP के निवेशकों के करोड़ों डूबे, अब तक सिर्फ 5% रिकवरी, विधानसभा में खुलासा
Sanjay Dhiman | Feb 25, 2026, 18:50 IST
Photograph: (the sootr)
सहारा समूह ने मध्य प्रदेश के निवेशकों से 6,689 करोड़ रुपए लिए थे, लेकिन अब तक केवल 355 करोड़ रुपए ही वापस किए गए हैं। विपक्ष ने इसे केवल पांच प्रतिशत रिकवरी बताया है।
News in Short
- भारी निवेश: सहारा इंडिया में मध्य प्रदेश के निवेशकों के कुल ₹6,689 करोड़ रुपए फंसें हैं।
- कम रिकवरी: विधानसभा में बताया गया कि अब तक मात्र ₹355 करोड़ ही वापस मिले।
- विपक्ष का हमला: कांग्रेस ने केवल 5% रिकवरी होने पर सरकार को सदन में घेरा।
- कानूनी कार्रवाई: पिछले 6 वर्षों में सहारा के खिलाफ कुल 123 FIR दर्ज की गई हैं।
- सरकारी मजबूरी: मंत्री कैलाश विजयवर्गीय बोले, मामला सुप्रीम कोर्ट में होने से शासन मजबूर है।
News in Detail
विपक्ष का आरोप: सिर्फ 5% रिकवरी
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एमपी में सहारा इंडिया निवेश के मुख्य आंकड़े
- कुल निवेश राशि: सहारा इंडिया ने मध्य प्रदेश के निवेशकों के लगभग ₹6,689 करोड़ दबाएं हैं।
- शिकायती आवेदनों की संख्या: प्रदेश भर से अब तक 9 लाख से अधिक निवेशकों ने अपनी राशि वापस पाने के लिए सरकार के पास आधिकारिक तौर पर शिकायत दर्ज कराई है।
- कितना पैसा वापस मिला: अभी तक केवल ₹355 करोड़ की राशि ही निवेशकों को वापस लौटाई जा सकी है।
- रिकवरी का प्रतिशत: कुल फंसे हुए पैसे का अब तक सिर्फ 5% हिस्सा ही लोगों के पास वापस पहुंचा है।
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